बिजनेस पाटी
ललितपुर - गाजामा इजरायलको सैन्य अभियानलाई हतियार तथा सैन्य सहयोगमार्फत सघाएको आरोपमा निकारागुआले जर्मनीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा बर्लिनले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा निकारागुआले जर्मनीमाथि सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । जर्मनीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । कानूनी टोलीकी प्रमुख तानिया भोन उस्लर–ग्लीचेनले निकारागुआका दाबी तथ्य र कानून दुवैमा आधारहीन रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबारको सुनुवाइमा मुख्यतः उक्त मुद्दा हेर्ने अधिकार आइसिजेलाई छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । मुद्दाको पक्ष नभएको इजरायलले पनि गाजामा आफ्नो सैन्य कारबाही नरसंहार भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
गाजा युद्धमा दशौँ हजार प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनुका साथै क्षेत्र व्यापक रूपमा ध्वस्त भएको छ । गत वर्ष युद्धविराम घोषणा भए पनि हिंसा जारी रहेको र त्यसयता इजरायली गोलीबारीमा एक हजार तीन सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएको बताइएको छ । पाँच इजरायली सैनिकको पनि मृत्यु भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकापछि जर्मनी इजरायललाई हतियार उपलब्ध गराउने दोस्रो ठूलो देश हो । बर्लिनले गत वर्ष गाजामा प्रयोग हुन सक्ने सैन्य सामग्रीको निर्यात रोकेको भए पनि पछि प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।
सन् २०२४ मा आइसिजेले निकारागुआले जर्मनीलाई इजरायललाई सैन्य सहयोग रोक्न दिएको आपत्कालीन अनुरोध अस्वीकार गरेको थियो । तर अदालतले मुद्दा पूर्ण रूपमा खारेज भने गरेको थिएन ।
गाजामा इजरायलको अभियानविरुद्धको यो पछिल्लो कानूनी प्रयास हो । यसअघि दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०२३ मा इजरायलविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा दायर गरेको थियो । जनवरी २०२४ मा आइसिजेले इजरायललाई गाजामा नरसंहार रोक्न आवश्यक उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो भने त्यसपछि मानवीय सहायता तथा आवश्यक सामग्रीको पहुँच बढाउन पनि निर्देशन दिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलले ती आदेशको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
– फैसला आउन वर्षौं लाग्न सक्ने –
दक्षिण अफ्रिका र निकारागुआका दुवै मुद्दामा सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको छ । आइसिजेका मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । सन् २००७ मा अदालतले स्रेब्रेनिचा नरसंहार रोक्न नसकेकोमा सर्बियाले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरेको फैसला गरेको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दामा आइसिजेले लिखित निवेदन र जवाफका लागि क्रमशः सन् २०२७ र २०२९ सम्मको समय तोकेको छ । त्यसैले गाजामा इजरायलले नरसंहार गरेको हो वा होइन भन्ने मूल प्रश्नमा फैसला आउन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
यसैबीच द हेगमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्वरक्षामन्त्री योआभ ग्यालान्टविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उहाँहरूमाथि नरसंहारको आरोप भने छैन । मानवीय सहायता रोक्दै भोकमरीलाई युद्धको विधिका रूपमा प्रयोग गरेको र नागरिकलाई जानाजानी निशाना बनाएको आरोप इजरायलले अस्वीकार गरेको छ । आइसिसीको कदमपछि अमेरिकाले नौ न्यायाधीशसहित केही वरिष्ठ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।