सर्वोच्चद्वारा नदी किनारका बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश

ललितपुर - सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती तत्काल खाली नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार (वैशाख २५) न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।

थापाथली बस्तीका गोपाल रन पहेली तथा जेन–जी अभियानका अगुवा ओजस्वी भट्टराई, अर्णव चौधरी, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई र विकासकुमार गुप्तालगायतले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

सुकुम्वासी हटाउने अभियानका क्रममा पछिल्लो एक सातामा काठमाडौं उपत्यकामा १५ हजारभन्दा बढी सुकुम्वासी परिवार विस्थापित भएको बताइएको छ ।

थप समाचारहरु

कोही पनि घरबारविहीन हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री बालेन सशस्त्र प्रहरी बलका नयाँ महानिरीक्षक पौडेलद्वारा दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण मन्त्रिपरिषद् निर्णय : विश्व बैंक ऋण, मल खरिददेखि गुरुयोजना स्वीकृतसम्म वर्षौं देखि जरा गाडेको ‘झोला र झण्डा’ बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरि छ : प्रधानमन्त्री बालेन श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कको प्रधानमन्त्री लाई खुला पत्र विद्यार्थीले राजनीति गुरुबाट सिकून्, नेताबाट होइन : प्रधानमन्त्री शाह संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति पौडेल सुदूरपश्चिमका एमाले सांसद सँग गुण्डुमा ओलीको छलफल कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को ११औँ बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो, सुन तोलाको २ लाख ९८ हजार नाघ्यो संघीय संसद् बैठकमा अब सांसदहरूको हाजिरी प्रणाली लागू गरिने वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माको राजीनामा छायाँ सेन्टर भत्काउन माग गर्दै सम्पदाप्रेमीहरूको प्रदर्शन धादिङमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प ओमकार आयल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक विजय श्रेष्ठ पक्राउ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा हर्क साम्पाङको आपत्ति कार्यक्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको दाबी संघीय संसद् सचिवालयमा ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज