सतर्कता केन्द्रको निर्देशन लत्त्याउँदै बालेनका मन्त्री-एनटिएनसीको सदस्य सचिव नियुक्तिमा ‘लेनदेनको’ आशङ्का

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८३ बैशाख ३०
|
867 views

ललितपुर - सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको बलमा झण्डै दुईतिहाई मत पाएर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू भने एक पछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन् । 

राजीनामा दिएका गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री, सचेत पत्र पाएकी बहालवाला स्वास्थ्य मन्त्री र  बहालवाला श्रम मन्त्री पछि विवादमा तानिएकी छन् वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी गीता चौधरी । 

    यसअघि कोषको अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले  आफ्नो स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।  बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत १४८५ पद खारेज गरेपछि उनी पनि पदमुक्त भए पछि कोषका संरक्षक समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई तीन दिन अघि कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।  

    मुखले सुशासन भने पनि अधिवक्ता समेत रहेकी मन्त्री गीता चौधरीले जिम्मेवारी पाएको तीन दिनमै सुशासनको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमामा मङ्गलवार डा चिरञ्जीवी पोखरेललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि विवादित बनेकी हुन ।  

    राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै मात्र कोषमा छड्के अनुगमन गरी कागजात जफत गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशकका रूपमा  कार्यरत डा चिरञ्जीवी पोखरेललाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा तीन दिनभित्रमा खटिन निर्देशन दिएको थियो । 

    पोखरेलको दरबन्दी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गत रहेको तर तीन वर्षदेखि दरबन्दी भएको ठाउँमा नगएर काजमा कोषमा कार्यरत उनलाई मन्त्री चौधरीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार कारबाही गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउनु पर्नेमा जिम्मेवारी दिएकोमा कोषका कर्मचारी रुष्ट छन् ।

       कोषका एक सिनियर कर्मचारीले बिजनेसपाटीसंगको कुराकानीमा केन्द्रको निर्देशन अनुसार कारबाही गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउनु पर्नेलाई पुरस्कृत गरिनुका पछाडि लेनदेनको आशङ्का व्यक्त गरे । 

      उनले भने – ‘सतर्कता केन्द्रले जसका विरुद्ध बिहान पत्र काटेको थियो दिउसो उसैलाई मन्त्री चौधरीले नियुक्ति दिनु रहस्यमय र शङ्कास्पद छ’ । नियुक्तिमा उल्लेख भएको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने शब्दले झनै लेनदेनको आशङ्कामा बल पुगेको उनको जिकिर छ ।  सुशासनका चर्का नारा लगाउने वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको एक पछि अर्को विवाद आउनुलाई उनले शुभ सङ्केत मान्न नसकिने बताए । 

       वन्यजन्तु जीव विज्ञ, संरक्षण योजनाकार तथा  बाघ विज्ञका रूपमा परिचित  सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका डा पोखरेललाई ०८० साल साउनमा तीन महिनाका लागि काजमा कोषमा ल्याइएको थियो । तर तीन महिने काज सकिएको झण्डै तीन वर्षको समय व्यतीत हुँदा समेत उनी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रभाव जमाएर बस्दै आएको कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन् । 

      सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका डा पोखरेलले काज सकिदा पनि  कोषभित्र हाजिरी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, बिदा स्वीकृत गर्ने, कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई भ्रमण आदेश दिने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत थमौती गर्ने जस्ता विवादास्पद गतिविधि गर्दै हस्तक्षेप गर्दै आएको समाचार र सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दै डा पोखरेललाई तीन दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । तर  कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री चौधरीले तीन दिनमै आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै  पोखरेललाई नयाँ जिम्मेवारी दिएकी हुन । 

      कोषका अर्का एक कर्मचारीहरूका अनुसार नियुक्ति पाएका डा पोखरेल सहित अर्का पोख्रेल थर भएका र खतिवडा थर भएका सहित पाँच जनाको समूहले कोषमा प्रभाव जमाउँदै हाली मुहाली गर्दै आएको छ । जसका कारण राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष पछिल्लो समय विभिन्न विवादका कारण बदनाम  पनि बन्दै गएको छ  । 

      यस अघि यही समूहको योजनामा तत्कालीन अध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई हटाउने नियत सहित कोषका अध्यक्षको हैसियत र उनले सदस्य सचिवमा गरेको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चलाई गुहारिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनवाइ गर्दै कानुनसम्मत भएको ठहर सहित माग दाबी नपुग्ने भन्दै रिटलाई खारेज गरिदिएको थियो । 

       पात्रो/राशिफल  रेडियो YouTube