बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर – पछिल्लो समय धेरै सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक थाइल्याण्ड, लाओस, म्यान्मा र कम्बोडियामा सञ्चालित अनलाइन ठगी (स्क्यामिङ) केन्द्रहरूमा बन्धक बनाइनेक्रम बढेको छ ।
कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका, युएई, मलेसियालगायत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी अनुभव भएका नेपालीलाई आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी केन्द्रमा लैजाने गरिएको देखिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म थाइल्याण्ड र म्यान्मामा रहेका नेपाली राजदूतावासले ३९२ पीडित नेपाली उद्धार गरिसकेको छ। हाल ३०९ नेपाली नागरिक उद्धार प्रक्रियामा रहेका छन् ।
हाल म्यान्माको अदालतले १८ जना नेपालीलाई गैरकानुनी प्रवेशको आरोपमा एक वर्ष कैद सुनाएको छ । सो सम्बन्धमा हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यान्मा सरकारी पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले जनाएको छ, उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीहरूको अनुमानित सङ्ख्या हजारौँ हुनसक्ने छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा गार्ड, अनलाइन डेटिङ, अनलाइन क्यासिनो, गेमिङ, फिसिङ, क्रिप्टो ठगीलगायत क्रियाकलापमा जबर्जस्ती लगाउने गरिएको छ ।
उनीहरूलाई कामको लक्ष्य दिइने र पूरा नगरेमा विभिन्न तरिकाले शोषण गरिने, झुटो आरोप लगाइ चरम आर्थिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
राहदानी खोसेर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने, बन्धक बनाई ठूलो रकम माग गर्ने र रकम नतिरेमा गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ ।
अनलाइन ठगी केन्द्रमा फसेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी नेपाल फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय छ । सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै ट्राभल एडभाइजरी र सूचना जारी गरिँदै आएको छ ।
उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ ।
प्रकाश अधिकारीका अनुसार, पीडितहरूले नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा आएपछि सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धार अनुरोध गरिन्छ र नेपाल फर्काइन्छ, तर हवाई टिकट र कर्मचारी स्रोतको अभावले प्रक्रिया ढिला हुने गरेको छ ।
यस्ता ठगी केन्द्रहरू सरकारी नियन्त्रण/काबुभन्दा बाहिर र सशस्त्र समूहले नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रमा सञ्चालन हुने हुँदा उद्धार र स्वदेश फिर्ता कार्य अत्यन्त कठिन भएको छ ।
मन्त्रालयले नागरिकलाई आकर्षक जागिर, उच्च तलब वा ‘सुनौलो अवसर’ देखाउने दलाल वा एजेन्टमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान अघि राम्ररी पूर्वजानकारी लिन, नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान, र उच्च जोखिम भएका देशमा भिजिट भिसामा रोजगारी नगर्न मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।