पश्चिम किनारमा नयाँ बस्ती स्वीकृति

ललितपुर - इजरायलले कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा ३४ वटा नयाँ बस्ती स्थापनालाई स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ । यसले यस कदमलाई क्षेत्रीय तनाव बढाउने अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा अघि सारेको छ । इजरायली मिडिया रिपोर्टहरू र निगरानी संस्था पिस नाउका अनुसार यो निर्णय अप्रिलको सुरुमा गोप्य रूपमा सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको हो ।

पिस नाउले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य रूपमा ३४ वटा नयाँ बस्ती स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका अन्य ६८ बस्तीहरूको अतिरिक्त रहेको बताइएको छ ।

तर यो निर्णय हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । पश्चिम किनारमा बस्तीहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने रक्षा मन्त्रालयले एएफपीलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै यस विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले केवल ‘हामी यो विषयमा कुरा गरिरहेका छैनौँ’ भनेर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

समाचार च्यानल आई२४न्युजका अनुसार यी ३४ बस्तीमध्ये १० वटा पहिले नै अनौपचारिक रूपमा स्थापित चौकीहरू हुन्, जसलाई इजरायली कानूनअनुसार अवैध मानिन्छ । तर नयाँ निर्णयपछि तिनलाई पछिल्लो चरणमा औपचारिक रूपमा वैधता दिने तयारी गरिएको बताइएको छ । बाँकी २४ वटा भने अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पश्चिम किनारमा रहेका सबै इजरायली बस्तीहरू अवैध मानिन्छन् । यद्यपि इजरायलले लामो समयदेखि यस व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

समाचार वेबसाइट वायनेटका अनुसार अप्रिल १ मा भएको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीरले बढ्दो जनशक्ति मागका कारण सेना ‘ध्वस्त’ हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिनुभएको थियो । सोही बैठकमा दर्जनौँ चौकीलाई वैधता दिने र तिनलाई आधिकारिक बस्तीको दर्जा दिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यसपछि ती क्षेत्रहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी इजरायली सेनामा रहने व्यवस्था हुने बताइएको छ ।

इजरायलले सन् १९६७ देखि पश्चिम किनार कब्जा गर्दै आएको हो । पूर्वी जेरुसेलमबाहेक करिब ३० लाख प्यालेस्टिनीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा हाल पाँच लाखभन्दा बढी इजरायलीहरू बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

सन् १९६७ पछि सबै इजरायली सरकारहरूले बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्, तर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको वर्तमान गठबन्धन सरकार अन्तर्गत यो प्रक्रिया अझ तीव्र भएको विश्लेषण गरिएको छ । यस सरकारलाई इजरायलको इतिहासमै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारमध्ये एक मानिन्छ ।

अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएयता पश्चिम किनारमा नयाँ बस्ती स्वीकृति, भूमि कब्जा र बसोबासकर्ता हिंसा बढेको अधिकार समूहहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसले क्षेत्रीय शान्ति प्रयासलाई थप जटिल बनाएको उनीहरूको मूल्याङ्कन छ ।

थप समाचारहरु

युद्ध अन्त्यतर्फ अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक पहल मध्यपूर्व द्वन्द्वबीच तेल उत्पादनमा वृद्धि नाइजेरियाली सेनाद्वारा अपहरण गरिएका ३१ जनालाई उद्धार, ५ जनाको मृत्यु राजनीतिक अस्थिरताबीच लिबियाको तेल उत्पादनमा सुधार चन्द्र उडानपछि फर्किंदै आर्टेमिस टोली इरानमा नेतृत्व संकट गहिरिँदै, खामेनेईको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भारतमा नौ जना प्रहरीलाई मृत्युदण्डको सजाय अफगानीस्तानमा घरको छत खस्दा सात जनाको मृत्यु तनावबीच उत्तर कोरियाद्वारा पुनः क्षेप्यास्त्र प्रहार मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै भारतद्वारा ब्याज दर स्थिर लेबनान आक्रमणले युद्धविराम सङ्कटमा नाइजेरियामा भएको आक्रमणमा ६० जनाको मृत्यु फ्रान्समा चार आप्रवासीको मृत्यु : फ्रान्सेली अधिकारी ऊर्जाको अभावमा बङ्गलादेशका विद्यालयमा आंशिक रूपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिने इयुद्वारा हर्मुज आवागमनमा अनियन्त्रित स्वतन्त्रताको आग्रह जर्मनीद्वारा इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ता पुनः सुरु गर्ने निर्णय मध्यपूर्व युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर मध्यपूर्वमा युक्रेनको गोप्य भूमिका