बिजनेस पाटी
नेपाल पत्रकार महासङ्घले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै सरकारी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने सरकारको निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
महासङ्घले भनेको छ, ‘कोरोना कहर र जेनजी आन्दोलनको कारण आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति महासङ्घ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ भने यसले ‘प्रेस सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हाम्रो ठहर छ ।’
सरकारले आज सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।
थप समाचारहरु
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ
ओलीको स्वास्थ्यमा जटिलता, टिचिङ अस्पतालमा उपचारत
देउवा, ओली, प्रचण्डको सम्पत्ति जाँच प्रक्रिया शुरू
ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग
ओली पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट, आज सुनुवाइ
कार्यविवरणको कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरुलाई तीनवटा कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह
निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने प्रतिबद्धता, घुस र लाइन अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ
लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग
ऊर्जा सुधारमा सरकारको जोडः १८० दिनभित्र पिपिए टुङ्ग्याइने
शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘डिजिटल’ शासन
कामपाले दश वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने
संसदीय दलको नेता छान्न एमालेमा मतदान प्रक्रिया शुरू
प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु
प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठक : एमालेद्वारा ध्यानाकर्षण
जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेको माग
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न पाउने सहज नियम बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष राई
जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई आग्रह
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया