२०८२ फाल्गुन ३ | Feb 15, 2026

लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउन अदालतको आदेश

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८२ माघ ६
|
2.7k views

ललितपुर – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशअनुसार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट रवि लामिछानेसमेत उपर दायर विभिन्न मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्नुका कारण देखिने कुनै थप प्रमाण भए ती प्रमाणसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत छलफल पेसीका दिन अदालतमा पेस गर्न भनिएको छ। साथै, सुनुवाइमा अग्राधिकार दिई प्राथमिकताका साथ नियमानुसार पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, सरकारी मुद्दा दायर तथा फिर्ता लिने प्रक्रिया, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेख अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दायरा र सीमालगायत संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अदालतले यही माघ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। साथै, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे विपक्षीहरूले सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ । रवि लामिछानेले आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।

उल्लेखनीय छ, अध्यक्ष लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो। पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त प्रकरणमा लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गरी फिर्ता लिएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया