राष्ट्रियसभाः ‘स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको महत्वपूर्ण योगदान’

ललितपुर - स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण, नियमित खोप तथा विभिन्न रोगको नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले राख्नुभएको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री मेहताले हाल देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका जानकारी दिनुभयो । स्वयंसेविकालाई राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति, २०६७ (पहिलो संशोधन, २०७६)ले स्वयंसेवीका रूपमा परिभाषित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आबद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको औपचारिक रोजगार सम्बन्ध, निश्चित आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उक्त कोषमा पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्न सकिएको छैन’, मन्त्री मेहताले भन्नुभयो ।

तर सरकारले उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै वार्षिक रु १० हजार पोसाक भत्ता, रु १८ हजार यातायात खर्च तथा सेवा निवृत्त हुँदा एकमुष्ट रु २० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत योगदान सरकारले गर्दै आएको छ ।

स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेवा प्रवेश गर्दा १० दिनको आधारभूत तालिम र हरेक चार वर्षमा चार दिनको पुनर्ताजगी तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यी दुवै तालिमका लागि सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तह÷स्वास्थ्य कार्यालयमा बजेट पठाउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आधारभूत तालिम सञ्चालनका लागि रु दुई करोड ८९ लाख ८० हजार र पुनर्ताजगी तालिमका लागि रु आठ करोड ९७ लाख ८९ हजार उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पनि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विभिन्न प्रकारका थप सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअनुसार सुविधाको स्वरूप र रकममा विविधता रहेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार मासिक प्रोत्साहन भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च, चाडपर्व खर्च र ससम्मान बिदाइलगायतका थप सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ ।

मासिक तलबको विषय सरकारको गम्भीर चासोको विषय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री मेहताले स्वयंसेविकालाई नियमित मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, सेवा प्रकृति र राज्यको स्रोत तथा साधनलाई समेत विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वयंसेविकालाई कर्मचारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा उहाँहरूको योगदान, सेवा प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दायित्वलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विकल्पका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छलफल आवश्यक देखिएको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पु¥याउँदै आएको योगदानलाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा न्यायोचित र दिगो व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

थप समाचारहरु

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज प्रधानमन्त्री शाहसँग विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छलफल सुरु तीजले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने मुख्यमन्त्री भट्टको विश्वास केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति देउवा पक्ष असहमत बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुँदैनः प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्वसमुदायलाई आह्वान गरिने : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभाः बाढीमा हराएका व्यक्तिका परिवारको ‘डिएनए’ परीक्षण प्रतिवेदन कहिले आउँछ ? प्रतिनिधिसभाः विपद्को समयमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सांसदहरूको माग प्रतिनिधिसभाः छानबिन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै सर्वदलीय बैठक बस्दै दल त्याग गर्ने दुई उपाध्यक्षसहित दश जनप्रतिनिधिको पद रिक्त सर्वदलीय सयन्त्र गठनदेखि ‘इभी सेफ्टी एजुकेशन’ लागु गर्नेसम्मका माग राष्ट्रियसभाः ब्रिक्स देशको सदस्यता लिनुपर्नेमा सांसदको जोड ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सुरु विपद् व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिने