अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो

बिजनेस पाटी

२०८२ फाल्गुन ३

1.2k views

ललितपुर – अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको छ भने प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुनेछ ।

संशोधनको उद्देश्य:

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने बनाउने ।
संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ पार्ने ।
सुपरीवेक्षण र नियमन कार्य प्रभावकारी बनाउने ।
निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट, चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने ।

मुख्य संशोधन बुँदा:

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनलाई कानुनी मान्यता दिने ।
जोखिम-आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली (Risk-Based Supervision) प्रवद्र्धन ।
संघीय संरचनासँग राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलाउने ।
अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन प्रणाली र वासलात आधुनिकीकरण ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख (रिजोलुसन) प्रक्रियामा स्पष्टता ।

डिजिटल वित्तीय प्रणाली:

‘डिजिटल बैंक’ अवधारणालाई कानुनी मान्यता। भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्ने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएमा डिजिटल बैंक मानिने ।
डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेंसीलाई ‘मुद्रा’को परिभाषामा समेट्ने। यसले भविष्यमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा वा अन्य डिजिटल भुक्तानी साधन जारी गर्दा कानुनी आधार दिने ।

विदेशी मुद्रा र वित्तीय पहुँच:

विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणमा स्पष्ट अधिकार ।
बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि ।
समष्टिगत विवेकशील निकायको रूपमा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन ।
समस्याग्रस्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रिया ।

संस्थागत सुधार:

सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या तीनबाट पाँच पु¥याउने ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन ।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको पुनःनियुक्ति सीमित ।
व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार परिमार्जन ।

जगेडा कोष स्थापना:

साधारण जगेडा कोष: बैंकको खुद नोक्सानी व्यहोर्न र पुँजी वृद्धि गर्न ।
पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष: वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिको नाफा/नोक्सानी लेखाङ्कन ।
वित्तीय विकास कोष: वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच र प्रणाली सुदृढीकरण ।
विशेष जगेडा कोष: कूल मौद्रिक दायित्वको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरी ।

पछिल्ला संशोधन: