सदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य वालेन्द्र शाहलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त यही चैत १३ गते नियुक्त गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् र कार्यविभाजनसम्बन्धी व्यहोरासमेत सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । यसअघि ज्येष्ठ सदस्य केसीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको बेहोरा सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपालको संविधानको धारा १०४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट सभाले आफ्नो नियमावली नबनाएसम्मको लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम कामकारबाही गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सांसदहरु आरेन राई, गङ्गा छन्त्याल, तारिह अलि भाट, वासना थापा, विश्वराज पोखरेल, यज्ञबहादुर बोगटी र बलावती शर्मालाई मनोनयन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

थप समाचारहरु

सात पालिकाको नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रमेश लेखकलाई अदालत लगिँदै, सुनुवाइ आज ‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’ देउवा समूहद्वारा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइयो ओली पक्राउविरुद्ध एमालेको माइतीघर–बबरमहल प्रदर्शन जारी सुधारका कार्ययोजना ल्याउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग स्वास्थ्य बिमाबारे छलफल अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न सरकार तयार छ : अर्थमन्त्री वाग्ले एमाले अध्यक्ष ओली चिकित्सकको निगरानीमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र एमालेको संसदीय दलको बैठक आज बस्दै गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सुरक्षा अवस्थाको स्थलगत अनुगमन ऊर्जा मन्त्रालयमा सुशासन एकाइ गठन प्रधानमन्त्रीसँग मधेस प्रदेशका सांसदको छलफल ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति माग गर्दै ‘जेरियाट्रिक सोसाइटी’ काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुलाई हैरानी दिने ४८ जना पक्राउ आज संसदमा रास्वपाबाट रविले सम्बोधन गर्ने निजी मिडियालाई सूचना प्रकाशनमा रोक, सरकारी माध्यमलाई मात्र अनुमति