बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ सार्वजनिक : मातृ–शिशु स्वास्थ्यमा सुधार, पूर्वप्रसूति जाँच बढ्दो

बिजनेस पाटी

२०८२ माघ २६

1.4k views

ललितपुर – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला बालबालिका तथा घरपरिवारको अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय सूचक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन गरिएको यो सर्वेक्षण नेपालमा गरिएको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ३१ रहेको छ भने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ रहेको देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४८ र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षण अनुसार ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ। टेलिफोन सेवाको पहुँच ९५ दशमलव ५ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगेको छ। इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या ८२ प्रतिशत रहेको छ।

१५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ७६ दशमलव ६ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ भने ७२ दशमलव ७ प्रतिशतले पछिल्ला तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन् । सोही उमेर समूहका पुरुषमध्ये ९० दशमलव ४ प्रतिशतसँग मोबाइल फोन रहेको र ७८ दशमलव ७ प्रतिशतले हालै मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणअघि एक महिनामा ५ दशमलव १ प्रतिशत महिलाहरू र ४१ दशमलव ८ प्रतिशत पुरुषहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइयो। १५ वर्षभन्दा अगाडि नै ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष र २ दशमलव १ प्रतिशत महिलाले चुरोट वा बिँडी सेवन सुरु गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कूल प्रजनन दर अनुसार प्रति महिला औसत १ दशमलव ९ जीवित सन्तान जन्मिने गरेको छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमा प्रति एक हजार किशोरीमा ४८ जीवित जन्म भएको छ। २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ११ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा अगाडि नै सन्तान जन्माएको पाइएको छ ।

हालै विवाहित १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनै न कुनै उपाय प्रयोग गरेका छन् । ५५ दशमलव २ प्रतिशत महिलाले आधुनिक परिवार नियोजन सेवाबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वेक्षणभन्दा दुई वर्षअघिसम्म सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराएका छन् । ९० दशमलव ५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र २५ दशमलव ३ प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छन् ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २४ दशमलव ३ प्रतिशत तौल कमी (लिखुरे) र ३१ दशमलव ५ प्रतिशत उचाइ कमी (पुड्को) रहेका छन् । लिखुरे बालबालिका मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव २ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन् ।

तीन आमामध्ये दुई आमाले अर्थात् ६९ दशमलव ७ प्रतिशतले छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउने गरेका छन् । १२ देखि २३ महिनाका ८० दशमलव ७ प्रतिशत बालबालिकाले पहिलो वर्षमै सबै खोप पूरा गरेका छन् । सर्वेक्षणभन्दा दुई साताअघि ७ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकालाई झाडापखाला लागेको र तीमध्ये २० दशमलव ६ प्रतिशतलाई जिङ्क र पुनर्जलीय झोल खुवाइएको देखिएको छ ।

३६ देखि ५९ महिनाका ५७ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिका प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सहभागी भएका छन् । आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३ दशमलव २ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । पाँच वर्षमुनिका ८५ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको छ ।

नेपालको ९८ दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सुधारिएको खानेपानी प्रयोग गरे पनि ६० दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारको पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९२ दशमलव ४ प्रतिशतले सुधारिएको चर्पी प्रयोग गरेका छन् भने ८६ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवारमा हात धुने सुविधा उपलब्ध छ ।

स्वास्थ्य बिमामा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ दशमलव ८ प्रतिशत महिला र १९ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष आबद्ध रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

देशभरका ५४० गणना क्षेत्रबाट १२ हजार ९६० परिवारलाई समेटेर गरिएको यो सर्वेक्षणले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमन र बहुआयामिक गरिबी मापनका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास तथ्याङ्क कार्यालयले व्यक्त गरेको छ ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया