
ललितपुर - श्रीलङ्काको क्रिकेट प्रशासनमा ठूलो राजनीतिक र संस्थागत परिवर्तन आएको छ र सरकारको अनुरोधपछि देशको क्रिकेट बोर्डले सम्पूर्ण कार्यकारी समितिले राजीनामा दिँदै नयाँ प्रशासनका लागि बाटो खुला गरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार खेलकुद निकायमा सुधार र नयाँ व्यवस्थापन गठन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कार्यकारी समितिलाई पदत्याग गर्न आग्रह गरेको थियो । यसपछि मङ्गलबार बोर्डले औपचारिक रूपमा राजीनामा घोषणा गरेको हो ।
देशको सबैभन्दा धनी खेलकुद संस्था मानिने श्रीलङ्का क्रिकेट लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र खराब व्यवस्थापनको आरोपको घेरामा रहँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष शम्मी सिल्भाले विशेष बैठक बोलाएर सम्पूर्ण समितिको राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँ आफ्नो चौथो दुई वर्षे कार्यकालमा ११ महिना बाँकी रहँदा पद छोड्न सहमत हुनुभएको बताइएको छ ।
ती अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा एएफपीलाई अब पूर्व लगानी बैंकर तथा विपक्षी राजनीतिज्ञ समेत रहेका व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम व्यवस्थापन टोली गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यसैबीच, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले नयाँ व्यवस्थापन ढाँचाबारे छलफल गर्न सप्ताहन्तमा अध्यक्ष सिल्भासँग भेट गर्नुभएको एक सरकारी अधिकारीले पुष्टि गर्नुभएको छ । उक्त भेटवार्ताले बोर्डको आगामी संरचना र सुधार प्रक्रिया निर्धारण गर्न भूमिका खेलेको बताइएको छ ।
खेल प्रदर्शनको दृष्टिले पनि श्रीलङ्का हाल दबाबमा छ । देशले भारतसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको टि–२० विश्वकपमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दै प्रारम्भिक चरणमै बाहिरिएको थियो ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले नोभेम्बर २०२३ मा श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । सो निलम्बन जनवरी २०२४ को अन्त्यमा फुकुवा गरिएको थियो । त्यसपछि शम्मी सिल्भाको नेतृत्वमा समिति पुनः स्थापित भएको थियो ।
खेल प्रदर्शनको दृष्टिले पनि श्रीलङ्का हाल दबाबमा छ । देशले भारतसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको टि–२० विश्वकपमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दै प्रारम्भिक चरणमै बाहिरिएको थियो ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले नोभेम्बर २०२३ मा श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै निलम्बन गरेको थियो । सो निलम्बन जनवरी २०२४ को अन्त्यमा फुकुवा गरिएको थियो । त्यसपछि शम्मी सिल्भाको नेतृत्वमा समिति पुनः स्थापित भएको थियो ।
त्यसपछि भएको निर्वाचनमा सिल्भा कुनै प्रतिस्पर्धा बिना चौथो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा चयन हुनुभएको थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रम र सरकारको हस्तक्षेपपछि अब बोर्ड पूर्ण रूपमा नयाँ व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

बिजनेस पाटी














