बिजनेस पाटी
ललितपुर - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
यस प्रणालीमार्फत सुकुमवासीका रूपमा दाबी गरिएका व्यक्तिहरूको नाममा देशका अन्य स्थानमा जग्गा छ वा छैन भन्ने तथ्य डिजिटल रूपमा जाँच गरिँदैछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार यो काम पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी ढंगले अघि बढाइएको हो ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीहरूको विवरण परीक्षण भइरहेको छ। त्यसपछि क्रमशः देशभरका सुकुमवासीको पहिचान प्रक्रिया विस्तार गरिने योजना रहेको छ ।
मन्त्रालयले देशभर रहेका ११० मालपोत कार्यालय र २१ भूमिसुधार कार्यालय मार्फत यो प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। साथै, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र स्रोतबारे जानकारी दिन पत्राचार गरिएको छ ।
स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेमा मन्त्रालयले तालिम, प्राविधिक सहयोग र समन्वय उपलब्ध गराउने बताइएको छ । यसले सुकुमवासीको वास्तविक पहिचानपछि उनीहरूको व्यवस्थापन सहज हुने र सेवाप्रवाह छिटो तथा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
