बिजनेस पाटी
ललितपुर - सुनसरीमा केही दिनदेखि देखिएको धार्मिक तथा सामुदायिक तनाव अब सामान्य सुरक्षा चुनौतीको विषय मात्र रहन सकेको छैन । यस घटनामा दुई नागरिकको दुःखद मृत्यु भइसकेको छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि नागरिकको ज्यान गुम्नु केवल एउटा घटना होइन, राज्यको जिम्मेवारी र संवेदनशीलताको पनि परीक्षा हो । यति गम्भीर अवस्था सिर्जना हुँदासमेत सरकारले जनविश्वास बढाउने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी सार्वजनिक पहल गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यस्ता घटनामा सरकारको पहिलो दायित्व दोषी पत्ता लगाउनु मात्र होइन, नागरिकमा राज्य उपस्थित छ भन्ने विश्वास जगाउनु पनि हो । जब सरकारको आधिकारिक धारणा ढिलो आउँछ वा पर्याप्त रूपमा देखिँदैन, त्यही खाली ठाउँ अफवाह, भ्रम र उत्तेजक अभिव्यक्तिले भरिदिन्छ । त्यसको असर घटनास्थलमा मात्र सीमित नरही देशका अन्य भागसम्म पुगिसकेको छ ।
नेपालको बल धार्मिक विविधताबीचको सहअस्तित्वमा छ । यही कारण कुनै पनि साम्प्रदायिक तनावलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । अहिले आवश्यक कुरा कुनै समुदायलाई दोष दिने होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र सामाजिक विश्वासको पुनःस्थापना हो । हिंसामा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ, तर निर्दोष नागरिकको सुरक्षा र सम्मान पनि उत्तिकै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
अब सरकारले प्रतीक्षा होइन, पहल गर्नुपर्छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई तीव्रता दिने, स्थानीय प्रशासन, समुदायका प्रतिनिधि र धार्मिक अगुवासँग निरन्तर संवाद गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने समय यही हो ।
पीडित परिवारलाई न्याय, राहत र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले पनि यस्ता घटनालाई तात्कालिक राजनीतिक लाभको विषय बनाउनु हुँदैन । सञ्चारमाध्यमले सत्य र सन्तुलित सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने नागरिकले अपुष्ट सूचना फैलाउने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुपर्छ । सामाजिक सद्भाव जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो ।
दुई नागरिकको मृत्यु भइसकेपछि पनि यदि राज्यको प्रतिक्रिया सुस्त देखिन्छ भने जनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ती प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, प्रभावकारी कार्यसम्पादनले दिनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता मौनता होइन, स्पष्ट नेतृत्व हो; प्रतीक्षा होइन, निर्णायक कदम हो ।
सुनसरीको घटनालाई थप जटिल बन्न नदिन सरकारले तत्काल पहल गरोस् । निष्पक्ष न्याय, प्रभावकारी सुरक्षा, शान्ति र सद्भाव जोगाउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।