बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर – संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदका उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसालाई वैधानिकता दिने आदेशको कडा निन्दा गर्नुभएको छ । उहाँले अफगानिस्तानलाई मानव अधिकारको चिहानको रूपमा चित्रण गर्दै महिला शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा पहुँच कटौतीले सामाजिक र आर्थिक बहिष्कार बढाएको बताउनुभयो ।
अफगानिस्तानमा सन् २०२१ पछि महिलामाथि शिक्षा, रोजगारी र स्वतन्त्र आवागमनमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसले लैङ्गिक असमानता र उत्पीडन बढाएको टर्कको भनाइ छ ।
तालिबानको नयाँ आदेशले मृत्युदण्ड र शारीरिक सजायलाई वैधानिकता दिने संकेत गरेको छ, जसलाई उच्चायुक्तले महिलाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमाथि थप प्रहार भनेका छन् ।
महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सहभागिता विना देशको वास्तविक विकास सम्भव नभएको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानलाई जवाफदेही बनाउन र मानव अधिकारमा आधारित संलग्नता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मृत्युदण्ड, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मनमानी गिरफ्तारी रोक्न तथा महिलालाई समान अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता टर्कले औँल्याउनुभएको छ ।