
ललिनपुर। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण नेपालको निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तो किसिमको क्षतिबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर क्षतिबारे जानकारी गराएको थियो । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारबाट तत्काल राहत, सुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गरेका थिए।
सोही मागअनुसार सरकारले आइतबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै क्षति बेहोरेका व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमा यस किसिमको राहत घोषणा गरिएको बताएका छन्।
यस्ता छन् राहत प्याकेजका कार्यक्रमहरू
भन्सार छुट : आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ।
बिमा दाबी भुक्तानी : बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
ऋणको म्याद सार्ने : प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।
पेरोल प्रोटेक्सन प्लानः प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन प्लान ल्याइने भएको छ। यसअन्तर्गत कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ।
प्रारम्भिक विवरण अनुसार हाललाई ८० अर्ब बराबरको क्षति भनिए पनि विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको उद्योग वाणिज्य महांसंघले जनाएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया