देशको ऋणको भार बढ्दै, कुल ऋण २८ खर्ब नाघ्यो

बिजनेस पाटी

२०८२ माघ ६

1.4k views

ललितपुर – देशको सरकारी ऋणको भार क्रमशः बढ्दै गएको छ। हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा चासो बढाएको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुल सरकारी ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ४६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।

सरकारले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा ऋणमा निर्भरता अझै बढेको देखिन्छ। आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र र अन्य सरकारी साधनमार्फत उठाइँदै आएको छ भने बाह्य ऋण विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त भइरहेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ऋणको आकार मात्रभन्दा पनि त्यसको उपयोग र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने गर्छ। यदि ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई आर्थिक वृद्धि बढाउन सकियो भने दीर्घकालमा ऋणको जोखिम कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। तर ऋणको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा प्रयोग भइरहेमा भविष्यमा सरकारमाथि थप आर्थिक दबाब पर्न सक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
सरकारले भने ऋणको स्तर हालको अवस्थामा व्यवस्थापनयोग्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ। दीर्घकालीन ऋण रणनीति अनुसार ऋण–जीडीपी अनुपातलाई सीमाभित्र राख्ने, ऋणको लागत घटाउने र ऋणलाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि बढ्दो ऋणसँगै ब्याज भुक्तानीको भार पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसले विकास खर्चका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित बनाउने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले राजस्व वृद्धिमा सुधार, खर्च नियन्त्रण र ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनु अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया