
ललितपुर। सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएको छोटो समयमै विगतमा भएका भ्रष्टाचारबारे प्रष्ट जानकारी पाएको बताएकी छन् । बिहीबार साँझ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा आवश्यक छानबिन गरेर दोषीलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि सरकार एक्सन लिने क्रममा सरकारले दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
पासपोर्ट रोक्काका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतको राहदानी रोक्काबारे परामर्श भइसकेको र प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । राहदानी रोक्काबारे गत मंगलबार अध्यागमन विभाग, राहदानी विभागसँग छलफल भएको पनि जनाइएको छ ।
यसैबीच सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय पनि भएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया