सहमति विपरित विधेयक आएको भन्दै शिक्षकहरूले दिए पुनःआन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सहमित विपरीत विधेयक आएको भन्दै शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएसँगै शिक्षकहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ। शिक्षकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका विषयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत भएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने संकेत दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदान र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको बताएका छन् । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको र यसबाट नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ ।

अध्यक्ष सुवेदीले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी÷करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई सहमति बमोजिम न्याय नगरेको भन्दै उनले आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने उनेका बताए ।

अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको, विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रहेको, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या समेत सम्बोधन हुन नसकेको अझ सरुवा प्रक्रिया त झनै शिक्षक मारा भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

यसअघि सरकारले संगठनबीच गरिएका सहमित अनुसार विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयहरूले सबैलाई अन्याय गरेको गरेको र २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई यो सरकारले लत्त्याइएको भन्दै उनले अब अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । हालै गरिएको २९ दिने सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल समेत बिर्सिएर सरकारले शिक्षक÷कर्मचारीका मागप्रति बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

अर्कोतिर नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले पनि यो प्रतिवेदनलाई अमान्य भनेको छ। अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले प्रतिवेदनमा आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको बताए । यसले ऐतिहासिक शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनलाई अवमूल्यन गरेको अध्यक्ष धामीले आरोप लगाएका छन् । आगामी दिनमा यसले निम्त्याउन सक्ने जटिल परिस्थितिको सामना गर्न सम्बन्धित निकाय तयार हुनुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा भएका विषयहरू राहत शिक्षक विरोधी भएको बताउँदै धामीले यो खतराको संकेत हुनसक्ने बताए ।

त्यसैगरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले उपसमितिको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीविरुद्ध र सार्वजनिक शिक्षा विरुद्धमा भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारको शिक्षक कर्मचारीलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने प्रतिशोध पूर्ण सोचका कारण आफूहरुले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

थप समाचारहरु

बङ्गलादेशमा बन्यो नयाँ सरकार नेपाल लाइफको खुद नाफा ३०.८१ % ले बढ्यो नेपालभाषाका नाटकमा इव्सेनवादी शैलीको प्रादुर्भाव– प्रा.डा.चुन्दा वज्राचार्य नाडा अटो शो २०२४ लक्षित नबिल बैंकको विशेष अटो लोन योजना ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गरायो संविधान दिवस अफर ६ सय वर्ष पुरानो वस्ती, जहाँ बर्सेनि ३ हजार बढी पर्यटक पुग्छन् जलविद्युत्मा बाढीको कहर : ११ सय मेगावाट विद्युत् प्रणाली बाहिर मनकामना केबलकार आजदेखि तीन दिन बन्द अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गमा संरचना अभाव व्यावसायिक कोदोखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै किसान देशको पहिलो ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण सम्पन्न, प्रधानमन्त्री ओलीबाट आज उद्घाटन हुँदै आजको मौसम पूर्वानुमान : यी प्रदेशहरूका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘सीप मेला २०८२’ मा संस्थागत साझेदारी विदेश पठाइदिने भन्दै ५८ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ बाह्रै महिना डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिँदै देशभर धमाधम रोपाइँ जारी मुगुको जिमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का