मूनाफारहित र सामाजिक संस्थाको वैकल्पिक ब्यबस्था मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी

रबिन चित्रकार

विद्यमान नेपालको कम्पनी कानुनसंग सम्बन्धित बिषयमा चर्चा गर्नु पूर्व कम्पनीको ऐतिहासिक विकास क्रमको बारेमा सामान्य जानकारी लिंदा कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, संचालक, शेयरधनी र कम्पनी व्यवसायसंग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुका लागि सकारात्मक एवं सहयोगी नै हुन्छ ।

सोह्र शताब्दीमा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिसंगै उद्योग, व्यापार व्यवसाय संचालनका क्रममा उद्योगी, व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कानुनको प्रणाली अन्तर्गत रहि संचालन गर्दा सोल प्रोप्राइटरसिपबाट उद्योग, व्यापार व्यवसाय गरेको पाईन्छ । उद्योग, व्यापार व्यवसायको क्षमता, दायरा अभिवृद्धि गर्ने क्रममा व्यापारीहरुले आ आफ्नो पुजी एकिकृत पारी संगठित रुपमा व्यवसाय गर्न थाले । जसलाई ज्वाईन्ट स्टक भन्ने गर्दछ । यसै ज्वाईन्ट स्टक पछि कम्पनीको रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । सोल प्रोप्राइटरशीप फर्म असिमित दायित्व हुन्छ भने कम्पनी सिमित दायित्व रहने भएकोले कम्पनी प्रति नै उद्योगी, व्यवसायीहरु बढी आकर्षित भएसंगै व्यवस्थित कम्पनी सम्बन्धि कानुन आवश्यकता महशुस भए अनुरुप सर्वप्रथम राजपरिवार लगायत सिमित व्यवसायीहरुले मात्र संचालन गर्न पाउने गरी सिमित कम्पनी कानुन बनाई संचालनको शुरुवातीलाई केहि समय पश्चातनै क्रमभंग गर्देै सर्वसाधारण व्यक्तिहरुको पनि पहुंच, सहभागी हुन पाउने गरी सन् १६९४ मा बेलायतको संसदले कम्पनी कानुन पारित भई बैंक अफ इङल्याण्ड कम्पनी पहिलो पटक स्थापना भएको हो ।

यसै क्रममा वेलायतको कम्पनी कानुनको विकास क्रममा देश भित्र मात्र सिमित नगरी देश बाहिर गएर व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रममा बेलायतले ईष्ट ईण्डिया कम्पनी स्थापना गरी सोहि कम्पनीबाटै भारतमा करिब २०० बर्ष सम्म औपनिविशेक बनाई राज्य शासन संचालन गरेका थिए । सोहि शासनको प्रभावले नेपालमा पनि कम्पनी कानुनका सम्बन्धमा बेलायती कम्पनी कानुनी व्यबस्थाको प्रभाव परेको देखिन्छ ।

नेपालमा कम्पनी कानुनको विकासक्रम भारतमा बेलायतको शासनकाल रहकै बखत वि. सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन निर्माण भएको देखिन्छ र यहि कानुन अन्तर्गत १९९३ साल असार ३० गते नेपालको पहिलो कम्पनी विराटनगर स्थित विराटनगर जुट मिल दर्ता भएका थिए । तर यो जुट मिल उद्योग उक्त कम्पनी कानुन निर्माण अघि नै संचालनमा आईसकेका थिए । उक्त कम्पनीमा ८ लाख रुपैंया बराबरको शेयर र ८ लाख रुपैया बराबरको डिवेन्चर जारी गरिएको थियो । यसै गरी बि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक समेत स्थापना भएको थियो । यसै कम्पनी कानुन अन्तर्गत २००३ सालमा रघुपति जुट मिल र मोरंग सुगर मिल समेत स्थापना गरी संचालन गरेको पाइन्छ । यसै दोैरानमा तत्काल सरकारले कम्पनी ऐन बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएका थिए । यस्तै गरी देश विकासमा टेवा प¥ुयाउने हेतुले सरकारी कम्पनीका रुपमा सार्वजनिक संस्था स्थापना गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ र सरकारी कम्पनी संस्थान ऐन, २०२१ समेत जारी गरिएको थियो । सोहि ऐन अन्तर्गत नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय विमा संस्थान, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बेैंक, औद्योगिक विकास निगम जस्ता कम्पनी स्थापना गरी संचालनमा आएका थिए ।

नेपालमा पहिलो पटक निर्माण भएको कम्पनी कानून १९९३ पछि कम्पनी ऐन, २००७, कम्पनी ऐन, २०२१, कम्पनी ऐन, २०५३ निर्माण भई सो ऐनलाई खारेज गर्दै २०६२ मा कम्पनी अध्यादेश, २०६२ जारी भएका थिए । नेपालको कम्पनी कानुनको ईतिहास देखि वर्तमान समय सम्मको आन्तराषर््िट्रय स्टाय्ण्डर्ड र मापदण्ड बमोजिम देश अनुकुलको उद्योग, व्यापार व्यवसाय संचालनमा सहज, सरलीकरण, आधुनिक औद्योगिकरण गरी संचालन गर्न आवश्यकता महशुस भई २०६२ को कम्पनी अध्यादेश जारी भएकोमा समय सापेक्ष केहि दफा खारेजी एवं संशोधन गरी उक्त अध्यादेश खारेज गरी २०६३ साल कात्र्तिक २४ गते कम्पनी ऐन, २०६३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संगै जारी गरियो । यसै ऐनमा विगतका कम्पनी कानुनमा व्यबस्था नभएको कम्पनी भए पनि विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्न सक्ने मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गरी संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था समेत गरियो । यसै क्रममा कम्पनी ऐन, २०६३ समय माग अनुसार २०६४, २०७४ र २०८१ सालमा पटक पटक संशोधन भई हाल लागु भईरहेको छ ।

साविक कम्पनी ऐनहरुमा व्यवस्था नभएका थप नीतिहरु समेत समावेश गर्ने क्रममा कम्पनी ऐन, २०६३ मा एकल शेयरधनी कम्पनी, मुनाफा वितरण नगर्ने, विदेशी कम्पनी दर्ता गरी संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएकोछ । साथै कम्पनीका संचालक एवं शेयरधनीहरुको हक, अधिकार, उजूरी गर्ने ब्यवस्था, दण्ड संजाय र जरिवाना, लेखापरिक्षण समिति, लगानीकर्ताको संरक्षण, सर्वसम्मत सम्झौता जस्ता यस ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी कानुनको विकास क्रमको ईतिहास देखि वर्तमान अवस्था सम्म कम्पनी भन्ना साथ मुनाफा कमाउनका लागि मात्र व्यावसायिक कार्य गर्नका लागि मात्र स्थापना र संचालन गर्न कानुन निर्माण गरीएको देखिन्छ । तर कम्पनी कानुन अन्तर्गत पनि मुनाफा बांडफांट गरी लिन नपाउने गरी विशुद्ध सामाजिक सेवा पनि कार्य गर्न सक्ने प्रावधान सहित कम्पनी कानुन मार्फत् संचालन गर्न सकिने व्यापारी एवं विधायिका तथा सामाजिक अभियन्ताहरुबाट सोचाई र भावनाबाट समेत कम्पनी कानुन अन्तर्गत मुनाफा वितरण नगर्ने वा गैरनाफामुलक कम्पनीको व्यबस्था गरी अमेरिका लगायत युरोपका विभिन्न देशमा प्रचलन भैरहेकाछन् । अमेरीकाका राज्य पिच्छे फरक फरक जस्तै स्टेट ननप्रोफिट करपोरेशन (एसएनसिए), ईन्ल्याण्ड रिभिन्यु संहिता (आईआरसि), मोडल ननप्रोफिट करपोरेशन कानुन अन्तर्गत संस्थाहरु संचालन भैरहेकोछन् । बेलायतमा पनि गैरनाफामुलक कम्पनी आधारित कम्पनी आक्ट, २००६ (सिएलजि र सिआईजि) एवं क्यानाडामा गैरनाफामुलक करपोरेशन आक्ट एवं अस्टेलियामा करपोरेशन आक्ट, २००१ (सिएलजि) को व्यबस्था गरिएकाछन् । यसरी नै नेपालमा पनि कम्पनी ऐन, २०६३ मा ब्यबस्था भएको मध्ये मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक हो । जुन कम्पनीमा कम्तीमा ५ जना नेपाली नागरिकहरु मिलेर समाजका हरेक क्ष्ोत्रहरुमा विशुद्ध सामाजिक सेवा पनि गर्ने, गराउने उद्देश्यहरु राखि कम्पनीका सदस्यहरु, संचालकहरुले मुनाफा वितरण गरी लिन दिन नपाउने शर्तमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अलावा उद्देश्यहरु बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति, ईजाजत लिनु पर्नेमा सो समेत लिई कार्य, सेवा संचालन गर्न पाउनेछन् । यो विद्यमान नेपालमा व्यबस्था भएको संस्था ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई संचालन भईरहेका गेैरनाफामुलक संस्था सरह नै कार्य गर्न सक्नेछ ।

कम्पनी एने, २०६३ को परिच्छेद १९ को दफा १६६ र दफा १६७ का अलावा दफा ३(३) मा समेत उक्त कम्पनी दर्ता एवं संचालनका लागि आवश्यक नियमको समेत ब्यबस्था गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता प्रयोजनका लागि ऐनको दफा १८(६) को अनुसूची १२ बमोजिम प्रबन्ध पत्रको ढांचा र दफा २०(४) को अनुसूची (१६) बमोजिम नियमावलीको ढांचा जारी गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गरी संचालन पूर्व उक्त ऐनका अनुसूची १२ को प्रबन्ध पत्रको ढांचा र अनुसूची १६ को नियमावलीको ढांचामा तयारी गरी दफा १६६ ३) बमोजिम कम्तीमा संस्थापकहरुको संख्या ५ जना रहने गरी कम्पनी दर्ता स्वीकृतका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

यसरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दफा १६६(१) मा ब्यबस्था भए अनुरुप सामुहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि सदस्यहरुले कुनै मुनाफा वितरण गरी लिन दिन, र लांभांश बाडी लिन नपाउने शर्तमा मात्र संचालन गर्न पाउने गरी कार्यालयबाट दर्ता स्वीकृत दिन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । यसरी दर्ता भएको कम्पनीमा आवद्ध हुने सदस्यले ऐनको दफा १६६ (४) बमोजिम कुनै पनि व्यहोराले सदस्यता हस्तातरण गर्न नपाउने र सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य समान प्रकृतिको संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो सदस्यको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने समेत व्यबस्था गरिएको छ । यसरी कम्पनी संचालन गर्दा कुनै उद्यम समेत संचालन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएकोछ ।

कम्पनी दर्ता पश्चात कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम संचालनका क्रममा बार्षिक रुपमा हुने खर्चलाई पारदर्शी एवं मितव्ययिता कायम गर्न, गराउन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ (१) (घ) र अनुसूची १२ को दफा ८(१) मा कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस वा अन्य कुनै रकम कम्पनीका सदस्य र कर्मचारीलाई वितरण गर्न नपाउने ब्यबस्था एवं दफा १६७ (१) (ज) र अनुसूची १६ को नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम २५ (१) मा कम्पनीमा पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारी वा सदस्यले पाउने तलब, वैठक भत्ता, अन्य सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना र कम्पनी संचालन गर्दा लाग्ने खर्च कम्पनीको पूंजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार बनाई कार्यालयले तोकिदिए बमोजिम रहने छ भनि ब्यबस्था गरिएको छ ।

साथै नियम २५ को उपनियम (२) मा, उपनियम (१) बमोजिम संचालक र सदस्यले पाउने तलब, वैठक भत्ता, र अन्य सुविधा तोक्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीले आफ्नो पूजीगत अबस्था, हुनसक्ने वा भएको आम्दानी र मुनाफा तथा तोक्नु पर्ने प्रस्तावित तलब भत्ता र सुविधाको आधार एवं कारण तथा त्यस्तो तलब, भत्ता, सुविधा भुक्तानी गर्ने स्रोत समेत खुलाई कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने ब्यबस्थाले पनि कम्पनीका संचालकहरुले आफुखुशी स्वईच्छापूर्वक आर्थिक परिचालन गर्न नसक्ने प्रावधानको ब्यबस्था गरिएको छ ।

सामाजिक, परोपकारी, कल्याणकारी, सार्वजनिक उपयोगिता कार्य गर्ने उद्देश्य राखि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गरी कार्य संचालनका क्रममा आर्थिक परिचालन एवं कम्पनीको उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्ने सन्दर्भमा समेत संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता गरिने सामाजिक, कल्याणकारी परोपकारी संस्था भन्दा एक हद सम्म ब्यबस्थित रुपमा नियमहरुको ब्यबस्था रहेकोमा दुई मत नहोला । तर विडम्बना यस प्रकृतिको कम्पनी दर्ता गरी कार्य संचालनका क्रममा सम्बन्धित अन्य निकायबाट अनेक बाधा, अड्चन प¥ुयाएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा मिति २०६५।०७।०५ गते दर्ता नं.१४५।०६५।६६ कायम भई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गरी कार्य संचालनका क्रममा कर्पोरेट सोसल कन्सोर्टियम नामको कम्पनीले आफ्नो कम्पनी परोपकारी एवं सार्वजनिक उपयोगितासंग सम्बन्धित उद्देश्य भएकोले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध)(१) बमोजिम कर छुट पाउने प्रकृतिको संस्था भएकोले सोहि अनुरुप कर छुट दर्ता गरी प्रमाण पत्र पाउन आ.रा.का., ललितपुरमा निवेदन दर्ता गरेकोमा प.सं. ०६६।६७ च.न ६८, मिति २०६५।०६।२२ को जानकारी पत्रले उक्त कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागबाट कर छुट प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने भनि कर छुट दर्ता प्रमाण पत्र दिनबाट रोकेका थिए ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ परिभाषाको (ध)(१) मा छुट पाउने संस्था भन्नाले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था भनि उल्लेख भएको छ । यसरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शाररिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाको स्थापना तथा दर्ता हुन सक्ने व्यबस्था र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ (१) मा ब्यबस्था एकै भावना र मनसाय रहेता पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता हुने संस्थालाई कर छुट दर्ता प्राप्त हुने तर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ (१) बमोजिम दर्ता भएको परोपकारी, सामाजिक कम्पनीलाई कर छुट दर्ता नहुने भन्ने कानुनत विभेदकारी नै हुन्छ ।
यसरी उक्त कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागबाट कर छुट दर्ता प्रमाण पत्र नदिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालय समेतलाई परमादेश जारी गरी पाउन रिट निवेदन दायर गरेकोमा सो उपर मिति २०६८।०३।१२।०१ मा उक्त अदालतका माननीय न्यायधीश श्री तप बहादुर मगर र माननीय न्यायधीश श्री भरत राज उप्रेतीको संयुक्त ईजलासले विपक्षी आन्तरिक राजश्व विभाग समेतका नाममा परमादेश जारी गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्तै सामाजिक, परोपकारी, कल्याणकारी संस्था जस्तै समान भावना, मर्म भएकोले विभेद गर्न नमिल्ने भनि मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई कर छुट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता गरी आयकर छुट पाउने दर्ता प्रमाण पत्र दिनु र यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले पनि निवेदन गरेमा कर छुट पाउने संस्थाको रुपमा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा स्थापना भई दर्ता भएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रुपमा लिनु पर्ने साथै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान रहेकोले कम्पनी ऐनको दफा ३(३) तथा पदफा १६६ अनुसार मुनाफा नकमाउने कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीले उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) अनुसार कर छुट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाण पत्र नपाउने भन्ने निर्णय आफेैमा विभेदकारी भई संविधानको धारा १३ विपरित रहने, भनि नजीर समेत कायम गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सामाजिक, परोपकारी, कल्याणकारीको मूनाफा वितरण बांडफांट गरी लिन नपाउने संस्थाको रुपमा तथा गैरनाफामुलक संस्था समेत रहने भनि प्रष्ट्याएको देखिन्छ ।

तर विडम्बना हाल आएर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट मूनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताका क्रममा कम्पनीको प्रबन्ध पत्रको उद्देश्यमा गैरनाफामूलक वा मूनाफारहित शब्द समावेश गरेमा सो शब्दहरु राख्न ईन्कार गरी कम्पनी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेकाछन् । कम्पनी ऐन, २०६३ जारी पश्चात कयौं मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आ(आफ्नो प्रबन्धपत्रको उद्देश्यमा मुनाफारहित, गैरनाफामुलक कम्पनी संचालन गर्न कार्यालयबाट दर्ता स्वीकृत प्राप्त गरी संचालन गरिरहेका उदाहरण जगजाहेर नै छ । सर्वोच्च अदालतबाट उल्लेखित मुद्दाको फैसलाको ३ नं वुंदामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ (१) मा कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लांभांश बांडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने भएको ब्यबस्थालाई थप व्याख्या गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को उपरोक्त व्यबस्था हेर्दा यो दुवै ऐनको उद्देश्य समान रहेको देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ लागू हुनुपूर्व कुनै परोपकारी, कल्याणकारी उद्देश्य भएको संस्था दर्ता गर्नु परेमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार मात्र यस्तो संस्था दर्ता गर्न सकिने ब्यबस्था थियो भने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३), दफा ४ तथा दफा १६६(१) मा गरिएको व्यबस्था अनुसार यस्तो परोपकारी काम गर्ने र शैक्षिक, धार्मिक, कल्याणकारी उद्देश्य भएका मुनाफा बांडी लिन नपाउने शर्तमा संस्था कै रुपमा दर्ता गर्न चाहनेले कम्पनी कार्यालयमा निवदेन दिंदा कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा मूनाफारहित शब्द राख्न नपाउने र कुनै पनि नाफा कमाउने उद्यम गर्ने कार्यको बुंदा राख्नै पर्ने कार्यालयले वाध्यता पार्नु भनेको सर्वोच्च अदालतबाट उल्लेखित प्रतिपादित नजीरको विपरित हुन जान्छ ।

यस सम्बन्धमा उद्यम गरी नाफा कमाउने सक्ने वा अनुदान, सहयोग मात्र लिई गैरनाफामुलक कम्पनी संचालन गर्न पाउने उद्देश्यहरु राखि दर्ता गरी तद् अनुरुप संचालन गर्न सक्ने नै हुनु पर्छ । ता कि अनुदान, सहयोग मात्र लिई मुनाफारहित, गैरनाफामुलक सामाजिक सेवा कार्यको उद्देश्य मात्र राखि संचालन गर्ने कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) बमोजिम आयकर छुट पाउने दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरी तद् अनुरुप कम्पनी संचालन गर्न सक्ने सहजीकरण गरी दिनु पर्दछ । अन्यथा कम्पनी कार्यालयबाट उल्लेखित प्रतिपादित नजीरलाई आफुखुशी व्याख्या गर्दा पदिय दायित्व, जिम्मेवारी एवं कर्तव्यबाट च्यूत भएको मान्नु पर्ने नेै देखिन्छ ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाको भावना, मर्म जस्तै नै संचालन गर्नु पर्ने भएकोले सरकारको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा नीति एवं विकास निर्माण कार्य, योजना बमोजिमको कार्यमा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । कम्पनी कुनै पनि कारणले विघटन वा खारेजी भएमा ऐनको दफा १६७ (१) (झ) बमोजिम कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्र्यौट गरी बांकी भएका सम्पूर्ण जायजेथा, र सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यबस्थाले पनि सरकारको योजना, कार्यमा सहयोग गर्ने एक अंगको रुपमा रहेको प्रस्ट्याएको छ ।

यसरी प्रत्येक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गरी संचालन गर्ने क्रममा कम्पनीका संचालक एवं सदस्यहरु र जिम्मेवारी कर्मचारीहरुले समेत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ र दफा १६७ र उल्लेखित सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर एवं यससंग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि विशुद्ध रुपमा सामाजिक, परोपकारी, कल्याणकारीको रुपमा सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राखी राज्य, समाज प्रति सर्वदा जवाफदेहिता रहि गैरनाफामुलक, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा संचालन गर्नु पर्ने वाध्यकारी रहेकोछ ।