ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न माग

बिजनेस पाटी

२०८२ चैत्र १५

306 views

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्धको ‘जेनजी आन्दोलन दमन’ प्रकरणले कानुनी मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।

सरकारी वकिलले १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेपछि अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भइरहेको बहसले सत्ता–प्रतिपक्षबीचको पुरानो तनाव पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

यो मुद्दा केवल व्यक्तिविशेषमाथिको अनुसन्धान नभई राज्यको शक्तिको प्रयोग र त्यसको उत्तरदायित्वबारेको गम्भीर परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

२३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन दमनबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसले पूर्व सत्ताधारी नेतृत्वलाई कानुनी घेरामा ल्याएपछि राजनीतिक सन्देशसमेत स्पष्ट देखिएको छ-अब उच्च तहका निर्णयकर्तासमेत कानुनी जाँचबाट मुक्त रहने अवस्था छैन ।

अदालतमा सरकारी पक्षले ‘गम्भीर अपराध’को अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आवश्यक रहेको दाबी गरिरहँदा प्रतिवादी पक्षले भने ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’को आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। यसले न्यायालयभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि ‘न्याय बनाम राजनीति’को बहसलाई चर्काएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रकरणले दुई महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। पहिलो, आन्दोलन दमनजस्ता विषय अब केवल प्रशासनिक निर्णयको रूपमा नहेरी फौजदारी उत्तरदायित्वसँग जोडिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

दोस्रो, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तरलता आएको छ, जसले आगामी राजनीतिक समीकरणलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

यता एमाले र कांग्रेस दुबैभित्र यो घटनाले आन्तरिक रणनीति पुनर्विचार गर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ। समर्थकहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले ‘कानुनी शासनको परीक्षण’को रूपमा हेरिरहेका छन्।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया