वित्तीय सङ्घीयताका लागि गर्नुपर्ने बहस

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८३ मंसिर ५
|
51 views

ललितपुर - नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको उपलब्धि, कमजोरी र भावी दिशाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारलाई अधिकार दिएको छ । तर के ती अधिकारअनुसार काम गर्ने स्रोत, साधन, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना पनि हस्तान्तरण भए ? जिम्मेवारी तल पुग्यो, तर बजेट र निर्णय गर्ने अधिकार माथिमै केन्द्रित रह्यो कि ? नागरिकले सरकार घरदैलोमा आएको अनुभूति गरे कि सरकारी कार्यालय र पदाधिकारी मात्र थपिए ? यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

२०८३ कात्तिक १६ गते सुर्खेतमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय सङ्घीयताका यिनै पेचिला विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ । सङ्घीयता सफल बनाउन अधिकारको बाँडफाँटसँगै वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक क्षमता र जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्छ । यसका लागि बैठकले मूल चारबुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ । यसमा सङ्घीय सरकारसमक्ष उठाउनुपर्ने साझा मागहरु १० वटा, अन्तर प्रदेश सहकार्य र साझेदारीका लागि चार वटा, सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशको साझा प्रतिबद्धता पाँच वटा र विविधमा तीन विषय छन् ।

    अधिकार संविधानमा, नियन्त्रण सङ्घमा

    नेपालको संविधानको धारा ५६, ५७ र अनुसूची ५ देखि ९ सम्मले तीन तहका सरकारका अधिकार सूचीबद्ध गरेका छन् । प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सडक, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ र भूमि व्यवस्थापनलगायत अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय कर परिचालनको जिम्मेवारी छ । धारा ६० ले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार दिएको छ ।

    राज्यको स्रोतमा तीनै तहको संवैधानिक हक स्थापित भएको छ तर राजस्व सङ्कलन र स्रोत परिचालनको ठूलो हिस्सा सङ्घमै केन्द्रित छ । खर्च गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तर त्यसअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको जग कमजोर बनाएको छ ।

    अर्को समस्या अधिकारको अस्पष्टता हो । साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ छ । सङ्घीय कानुनसँग प्रदेशका कानुन बाझिने अवस्था छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा समेत सङ्घीय हस्तक्षेपको अनुभूति कायम छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेश प्रहरी हो । संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासनको अधिकार दिए पनि अझै प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । अधिकार संविधानमा हुने तर कार्यान्वयन सङ्घको नियन्त्रणमा रहने अवस्था अन्त्य नभएसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य र प्रभावकारिता स्थापित हुन सक्दैन ।

    जिम्मेवारी तल, बजेट माथि

    सुर्खेत बैठकमा उठेको महत्त्वपूर्ण विषय बजेटको असन्तुलित वितरण थियो । नागरिक विकास खोज्दै पालिकामा पुग्छन्, प्रदेशसँग अपेक्षा गर्छन् तर विकासका लागि उपलब्ध बजेटको ठूलो हिस्सा सङ्घमै रहन्छ । बैठकमा हाल ७० प्रतिशत सङ्घ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा रहने बजेट संरचनालाई परिवर्तन गरी ४० प्रतिशत सङ्घ, ३० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा पु¥याउने प्रस्तावसमेत उठ्यो । यो संवैधानिक अनुपात होइन, स्रोत र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन खोज्ने नीतिगत प्रस्ताव हो ।

    विश्व बैंकको नेपाल फिस्कल फेडेरालिजम अपडेट २०२४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको कूल राजस्वमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा ७४.३ प्रतिशत थियो । यसले स्थानीय तहको वित्तीय निर्भरता देखाउँछ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय बजेटको ३३.६ प्रतिशत रहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण आव २०८३/८४ मा २८.२ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ । जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर स्रोतको हिस्सा घट्दै जाने अवस्थाले सङ्घीयताको परिणाम कमजोर बनाउँछ । त्यसैले वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र पुनरावलोकन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता तथा विकासको आवश्यकताअनुसार स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

    भौगोलिक न्याय र वित्तीय समानीकरण

    वित्तीय समानीकरण भनेको सबै प्रदेश र पालिकालाई बराबर रकम बाँड्नु होइन । सबै नागरिकले तुलनायोग्य सार्वजनिक सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । कर्नालीको हिमाली गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा सडक निर्माण गर्न लाग्ने लागत र तराईको सुगम क्षेत्रमा लाग्ने लागत समान हुँदैन । त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मात्र बजेट बाँडफाँटको आधार बनाउनु न्यायोचित हुँदैन ।

    भारतले वित्त आयोगमार्फत जनसङ्ख्या, आयको दूरी, क्षेत्रफल, वन तथा पारिस्थितिक अवस्थालाई आधार बनाउने गरेको छ । क्यानडाको ‘इक्वालाइजेशन कार्यक्रम’ले कमजोर राजस्व क्षमता भएका प्रान्तलाई सङ्घीय स्रोतबाट सहायता उपलब्ध गराउँछ । नेपालले पनि भूगोलको विकटता, विकासको पछौटेपन, मानव विकास सूचक, पूर्वाधारको अवस्था र सेवा प्रवाहको लागतलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाउनुपर्छ । कर्नाली, सुदूरपश्चिम र मधेसका पछाडि परेका बस्तीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । समानता भनेको सबैलाई एउटै जुत्ता दिनु होइन, सबैलाई हिँड्न सक्ने बनाउनु हो ।

      अधिकारको प्रत्यायोजनको सवाल

      अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ तर सशर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता खुम्च्याएको छ । सङ्घले योजना छनोट गर्ने, बजेट तोक्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिने प्रवृत्ति सङ्घीयताको मर्मविपरीत छ ।

      सशर्त अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र न्यूनतम सेवा मापदण्डमा सीमित गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना छनोट गर्न पाउनुपर्छ । सङ्घले नियमन, मापदण्ड र नतिजाको अनुगमन गर्नुपर्छ । यससँगै कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाको हस्तान्तरण पनि आवश्यक छ । अधिकार दिएर कर्मचारी नदिने, जिम्मेवारी दिएर बजेट नदिने र परिणाम माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

      संरचना होइन, सेवा प्रवाहमा सुधार

      सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने बहस पनि उठ्ने गरेको छ तर सङ्घीयताअघिको प्रशासनिक संरचना पनि खर्चरहित थिएन । केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, डिभिजन, नगरपालिका र गाविसमा कार्यालय, कर्मचारी, भवन र सवारीसाधन थिए । त्यसैले सङ्घीयताको वास्तविक अतिरिक्त खर्च र पुरानो खर्चको पुनः वितरण छुट्याएर अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वका आधार हुन् तर मन्त्रालय, कार्यालय र पदाधिकारी थपिँदै जानुलाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । कार्यभारअनुसार सङ्मा करिब नौ र प्रदेशमा पाँचवटासम्म मन्त्रालय भए पुग्ने भन्ने स्वतन्त्र अध्ययनका निष्कर्षलाई पनि सङ्गठन पुनःसंरचनाको बहसमा लिन सकिन्छ ।

      हरेक जिल्लामा एउटै कामका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समानान्तर कार्यालय किन चाहियो ? सङ्घले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, प्रदेशले जिल्लामा एकीकृत विकास कार्यालय स्थापना गरी विभिन्न विषयगत कार्यालयलाई शाखाका रूपमा सञ्चालन गर्नसक्छ । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । अनुगमनका नाममा पूर्व जाँदा पाथीभारा र पश्चिम जाँदा रारा पुग्ने प्रवृत्ति पनि सच्याउनुपर्छ । अनुगमन भनेको घुमफिर वा औपचारिक उपस्थिति होइन, कामको गुणस्तर, बजेटको उपयोग र नागरिकले पाएको उपलब्धिको मूल्याङ्कन हो । हाजिर गरे जागिर र काम गरे अतिरिक्त खर्च खोज्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सेवा भावसँग जोड्नुपर्छ ।

      बजेटको आकारभन्दा उपयोग महत्वपूर्ण

      बजेट कम भयो भन्ने गुनासो एकातिर छ भने विनियोजित बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौती हो । साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासको प्रतिफल कमजोर बनाएको छ । योजना छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत स्वार्थ र तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा आवश्यकता, सम्भाव्यता र दीर्घकालीन प्रतिफललाई आधार बनाउनुपर्छ । मधेश प्रदेशले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा तलका योजना विनियोजन नगर्ने नीति लिन खोजेको विषय यस सन्दर्भमा विचारणीय छ । सबै ठाउँमा एउटै सीमा लागू गर्न सम्भव नहोला, तर साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने सन्देश सकारात्मक छ ।

      नेपालको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अझै तीन दशकसम्म योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधुरा तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यसको अभ्यास कमजोर छ । ऋण लिनु उपलब्धि होइन; उत्पादनशील पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता महत्वपूर्ण हो । यसका लागि आयोजना बैंक, सम्भाव्यता अध्ययन र वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ ।

      साझेदारीबाटै सङ्घीयताको सबलीकरण

      सङ्घले राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्व, न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट र राष्ट्रिय मापदण्डको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रदेशले प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार, स्थानीय तहबीच समन्वय र आन्तरिक असमानता घटाउने काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, स्थानीय राजस्व बढाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संविधानको धारा २३२ ले तीनै तहको सम्बन्ध सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारितामा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले जसरी सङ्घले प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन, त्यसरी नै प्रदेशले पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । अधिकारको सम्मान तीनै तहबाट समान रूपमा हुनुपर्छ ।

      कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आफ्नो कार्यक्षेत्रको पैरवी हो । जो जहाँ जिम्मेवारीमा छ, त्यहाँको आवश्यकता र अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक बोल्नुपर्छ तर आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँको समस्या र आवश्यकतालाई बिर्सनुहुँदैन । कर्नालीको पक्षमा बोल्नेले मधेशको समस्या पनि बुझ्नुपर्छ । मधेसको पक्षमा बोल्नेले हिमाली भूगोलको कठिनाइ पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । सङ्घीयता भनेको आआफ्नो क्षेत्रको स्वार्थ मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको सन्तुलित विकासका लागि साझा पैरवी हो ।

      अब अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको पुनरावलोकन, वित्तीय हस्तान्तरणको न्यायोचित सूत्र, अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन, प्रशासनिक पुनःसंरचना र प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता कार्यान्वयनका प्राथमिकता बन्नुपर्छ । प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्ले सातै प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी संयुक्त सुझाव सङ्घीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने नियमित संयन्त्रका रूपमा काम गर्नसक्छ ।

      सङ्घीयताको सफलता मन्त्रालयको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या वा बजेटको आकारले मापन हुँदैन । नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर, विकासको पहुँच र अवसरको समानताले मापन हुन्छ । सङ्घले अधिकार र स्रोत आफैँमा केन्द्रित गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिणाम खोज्न मिल्दैन । प्रदेशले पनि सङ्घको मुख ताकेर बस्न मिल्दैन । स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । प्रदेश सरकारले विगत नौ वर्षमा गरेका कामको तथ्य र उपलब्धि नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । कमजोरी स्वीकारेर सुधार गर्नुपर्छ । अधिकार पाएर काम गर्न नसक्ने सरकारको क्षमता बढाउनुपर्छ । जिम्मेवारी पाएर बजेट नपाउने सरकारलाई स्रोत दिनुपर्छ । अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालय घटाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर भए त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।

      यसैले सङ्घीयताको परीक्षा सिंहदरबारबाट कति अधिकार बाँडियो भन्नेमा होइन, कर्नालीको दुर्गम गाउँमा कति विकास पुग्यो भन्नेमा हुन्छ । प्रदेश बलियो नभई स्थानीय तह बलियो हुँदैन, स्थानीय तह बलियो नभई नागरिक बलिया हुँदैनन् । अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै वित्तीय स्रोतको न्यायोचित विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक क्षमता र जिम्मेवारीको इमानदार कार्यान्वयन हुनसके मात्र सङ्घीयता संविधानका पानाबाट नागरिकको जीवनमा पुग्नेछ । यही नै वित्तीय सङ्घीयताका गाँठा फुकाउने र सङ्घीयतालाई सबल बनाउने बाटो हो ।

       पात्रो/राशिफल  रेडियो YouTube