ललितपुर – प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र वैश्विक व्यापार अनिश्चितताबीच पनि भारतको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने उद्देश्यसहित संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरेको छ ।
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै, सरकार वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि भारतको अर्थतन्त्र ६.८–७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घाटा ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सीतारमणले घरमै लचिलोपन निर्माण र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आत्मनिर्भर बन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो । बजेटले निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, बायोफर्मा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटजस्ता सात रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना समावेश गरेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (एक खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षको ११२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि हो। आयातमा निर्भरता घटाउन तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ । साथै, अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यम (MSME) कोषको घोषणा गरिएको छ ।
रेल, जलमार्ग र फ्रेट कोरिडोरमा पनि ठूलो लगानी हुने छ । सात उच्चगतिको रेल कोरिडोर निर्माण हुने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गरिने योजना छ। दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूको खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि फ्रेट कोरिडोर स्थापना गरिनेछ । साथै, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।



















फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया