२०८२ फाल्गुन ६ | Feb 18, 2026

पेट्रोलियम पदार्थ आयात उकालो : राजस्व बढे पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८२ माघ १३
|
1.2k views

ललितपुर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । भन्सार तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा ९० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले बढी हो । आयातसँगै राज्यले पाउने राजस्व पनि बढेको देखिन्छ ।

राजस्वमा सकारात्मक संकेत

पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको छ महिनामा ३७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । आयात परिमाण बढेसँगै राजस्व वृद्धि हुनु सरकारका लागि अल्पकालीन रूपमा सकारात्मक संकेत मानिन्छ, किनकि इन्धनमा लाग्ने भन्सार तथा कर राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

डिजेलमा सबैभन्दा बढी निर्भरता

आयात संरचनालाई हेर्दा डिजेलमा नेपालको निर्भरता अझै उच्च देखिन्छ । चालु आवको छ महिनामा ४५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ, जसबाट मात्रै १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यातायात, निर्माण र औद्योगिक गतिविधिमा डिजेलको उच्च प्रयोगले यसको आयात बढाइरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पेट्रोल र एलपीजीको खपत बढ्दो

सोही अवधिमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात हुँदा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । त्यस्तै १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको एलपीजी ग्यास आयातबाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । शहरीकरण, सवारी साधनको संख्या वृद्धि र घरायसी प्रयोजनमा एलपीजीको निर्भरता कायम रहनु आयात वृद्धिको मुख्य कारण मानिन्छ ।

व्यापार घाटा र ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती

पेट्रोलियम पदार्थको आयात वृद्धि हुँदा राजस्व बढे पनि यसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । स्वदेशमै वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास र विद्युतीय सवारीको विस्तार अपेक्षित गतिमा नहुनु इन्धन आयात घटाउन चुनौती बनेको देखिन्छ ।

दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान आवश्यक

अर्थविद्हरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्वमा निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो होइन । जलविद्युत्, विद्युतीय सवारी, स्वदेशी ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा लगानी बढाउँदै इन्धन आयात घटाउने रणनीति आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा आयात र राजस्व दुवै बढे पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने संरचनागत दबाब कायमै रहने संकेत देखिन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया