ललितपुर । गत साउन महिनादेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट तत्कालका लागि खुलेको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावलीमा संशोधन गरेर कित्ताकाट खोल्नेलगायत व्यवस्था गरेको हो । भूमि बैंक खोल्ने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत नियमावलीमा गरिएको छ । संशोधनले भूमि व्यवस्थापनका पेचिला जटिलता फुकाएको छ ।
यसले सुस्ताएको घरजग्गाको कारोबारमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७६ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र रोक्ने शृङ्खला चल्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार यो संशोधनले भूउपयोग वर्गीकरणको म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीमा भूउपयोग वर्गीकरणको म्याद आगामी असारसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले रोकिएको कित्ताकाट तत्कालका लागि खुलेको छ ।’
सरकारले पछिल्लोपटक गत असारसम्मका लागि भूउपयोग वर्गीकरणको म्याद कायम गरेको थियो । तर, उक्त अवधिसम्म अधिकांश स्थानीय तहले भूमि वर्गीकरण गरेनन् ।
प्रवक्ता भट्टका अनुसार गत असारसम्म २५३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । पाँच सय स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेनन् । यसमा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म थिए । भूमि वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहको कित्ताकाट रोकिएको थियो । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा कारोबार सुस्ताएर त्यसबाट आर्जन हुने राजस्वसम्मै असर परेको थियो ।
सरकारले २०८१ भदौ २७ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रोपटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो । तर यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएको थियो ।
भूउपयोग ऐनको दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र पर्छन् तर कतिपय स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि गरी दुई प्रकारमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
















फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया