प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार

बिजनेस पाटी

२०८२ कार्तिक १२

1.4k views

ललितपुर । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने भएकाले जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफको समेत माग गरेको छ। लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्न माग आदेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदकहरूले बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सरकार विघटनका विषयमा दुरागामी असर नपर्ने, र संवैधानिक असर नहुने प्रकृतिका निर्णय गर्नबाट रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। त्यस्तै, उनीहरूले निर्वाचन समेत रोक्नको माग गरेका थिए । यसैबीच भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई भने सर्वोच्च अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया