ललितपुर । जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग जेनजीहरुले १० बुँदे सहमति गरेका छन् । बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा जेनजी परिषद गठनदेखि वर्तमान संविधान संशोधनसम्म रहेका छन् ।
सम्झौता पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
गत भदौको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ ।
जेनजीहरूको मुख्य माग मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्ने रहेकाले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार, उचित क्षतिपूर्ति, सहिद परिवारलाई उचित राहत तथा शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थापन गरिने समेत सहमति भएको छ ।
यस्ता छन् सरकारकार र जेनजीबीच भएका १० बुँदे सहमतिः
भ्रष्टाचार छानबिन उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने
संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने
घाइते तथा सहिद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारी
मनव अधिकार उल्लंघनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुने
युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जेनजी परिषद गठन हुने
राजनीतिक दलभित्र प्राइमरी इलेक्सन
दलमा अध्यक्ष वा सभापतिको अधिकतम दुई कार्यकाल
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकाल
जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम २१ वर्ष पुरा ।



















फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया