उपभोक्ता समितिमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय

  –पद्मराज तिमल्सिना

विषय प्रवेश : 
सार्वजनिक निकायले विकासका क्रियाकलापहरु आफैँ सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन । यसले विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य गर्दछ भने विकासको लाभ लक्षित लाभग्राहिसम्म पुग्न पाउँदैन । विश्वमा नै नागरिकलाई सर्वोपरी राखी सञ्चालन गरिएको विकासले राम्रो प्रतिफल दिएको अवस्था छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत प्रयोग गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि विगतमा व्यक्तिगत पहलमा यस्ता कार्यहरु गरिँदै आएका छन् । पछि यसलाई राज्यस्तरबाट व्यापक बनाइयो । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ ले विकासमा नागरिकको सहभागीतालाई जनताको नजिकको विन्दुबाट सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेको छ । विकासमा राम्रा अभ्यासहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ले यसलाई संस्थागत गरेको छ । उपभोक्ता समिति भन्नाले विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिने स्थानका स्थानीय लाभग्राहि समुदायहरुको समुह बनाई उक्त समुहबाट नै विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने एक प्रकारको विकास समिति हो । यो गैर नाफामुलक प्रकृतिको हुन्छ । यसले स्थानीय स्तरमा नेतृतव विकास हुन्छ भने उत्तरदायित्व प्रवद्र्घन हुन्छ ।
परिभाषा :
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ अनुसार, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहि समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धि सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरियता वा दिगोपना अभिवृद्घि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सृजना गर्ने र लाभग्राहि समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहि समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्य पुरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ ।
त्यस्तै ऐनको नियम ९७ अनुसार रु.१ करोड रुपैँया सम्मको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभगा्रहि समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्घि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश गरिएको हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिको महत्व :
उपभोक्ता समितिबाट विकासका कार्यहरु संचालन गर्दा निम्न लाभहरु हासिल गर्न सकिन्छ,
क) स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत र साधनको उपयोग गर्न सकिने,
ख) रोजगारी सिर्जना हुने,
ग) आयात प्रतिस्थापन हुने,
घ) वातारमैत्री दिगो विकास हुने,
ङ) सकारात्मक सोचको निर्माण हुने,
च) विकासमा स्थानीयको अपनत्व हुने,
छ) समयर्म मर्मत संभारको व्यवस्था हुने ।
ज) विकासमा स्थानीयको समर्थन प्राप्त गर्न सजिलो हुने,
झ) नागरिकहरुमा चेतनाको स्तर वृद्घि हुने,
ञ) सीप र क्षमतामा अभिवृद्घि हुने,
ट) सामुहिक निर्णय प्रणाली तथा सामुहिक जवाफदेहताको प्रवद्र्घन हुने,
ठ) सुशासन प्रवद्र्घन हुने, जवाफदेही र उत्तरदायी हुने,
ड) स्थानीय नेतृत्वको विकास हुने,
ढ) महिला सशक्तिकरण हुने,

उपभोक्ता समितिमा देखिएका समस्यारु :
उपभोक्ता समितिबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास अत्यन्त प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । यसको गठनका सम्पुर्ण मापदण्डहरु पुरा गरिएको भएतापनि यसको प्रयोग भने विधायिकी सोच अनुसार भएको पाइँदैन । यसको प्रयोग गरि अनुचित लाभ दिने प्रवृत्ति तथा गिरोहको सक्रिया पनि व्यापक रुपमा रहेकाले सोचे अनुसारका प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । खासगरी उपभोक्ता समितिको प्रयोग र अभ्यासमा देखिएका समस्याहरु निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१.उपभोक्ता समितिमा निष्कृष सहभागिता देखाईनु,
२. नाम मात्रको प्रतिनिधित्व भएको, सहभागिता नाम मात्रको भएको,
३. विभिन्न क्षेत्रबाट गरिने प्रतिनिधित्व पनि सोहि समुदायका केहि सिमित बोलवालाको दादागिरी रहेका,
४. मानव श्रमको प्रयोग गर्ने कुरा लागत अनुमानमा भएतापनि अनधिकृत रुपमा ठुला मेसिनहरु प्रयोग गर्ने गरिएको,
५. भौतिक पुर्वाधरको आयोजनामा निर्माण व्यवसायिको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, उपभोक्ता समितिसँग रकम अभाव हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीले नै लगानी गर्ने गरेको पाईएको,
६. लागत अनुमान, डिजाईन तथा ड्रईङ फिल्डमा नगई कार्यालयबाट नै गर्ने गरेको पाईएको,
७. आयोजना पुर्ण रुपमा सम्पन्न नभई भुक्तानी मागको लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने गरेको,
८. स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको प्रयोगमा बेवास्ता गरिएको,
९. उपभोक्ता समितिले सरकारी काम जिम्मामा लिई पुनः ठेक्केदार मार्फत काम गराएर नाफा कमाउने प्रवृत्ति रहेको,
१०. आयोजनाको सम्पनन्न भए पश्चात उपभोक्ता समिति र लाभग्राहि समुदायको निरन्तर चासो र सक्रियता नहुँदा मर्मत संभारको अभावमा आयोजनाले पुर्ण लाभ दिन नसकेको,
११. लागत सहभागिता गर्ने भनिएका आयोजनामा नाम मात्रको सहभागिता भएको, सरकारी रकमबाट मात्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको,
१२. समयमै कार्यालयबाट लागत अनुमान, डिजाईन तथा ड्रईङ उपलब्ध गराईने गरिएको भएतापनि उपभोक्ता समितिले नै नियतवश असारे मसान्तमा काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको,
१३. जनप्रतिनिधीहरुले नै उपभोक्ता समितिको गठन प्रभावमा पारी नातागोता तथा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका, जनप्रनिधि नै ठेक्केदारको रुपमा समेत उदाउने गरेका,
१४. कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई प्रभावमा पारी खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने गरेको,
१५. आयोजना सञ्चालन स्थलमा सुचना पाटी नराखिने प्रवृत्ति, राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्ने गरिएको,
१६. कार्यालयबाट समेत समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार र नगर्ने समितिलाई दण्डको उचित व्यवस्था नभएको,
१७. आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद गुज्रिए पश्चात दवावको आधारमा म्याद थप गर्ने गरिएको,
१८. कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट गरिने अनुगमन नाम मात्रको भएको, कतिपय अवस्थामा अनुगमन टोली समेत प्रभावमा परेको, अनुगमन समितिमा प्राविधिक संलग्नता नभएको, अनुगमन समिति समेत खाली प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको,
१९. उपभोक्ता समितिले आयोजना हस्तान्तरण पश्चात मर्मत संभारमा उचित ध्यान नदिएको, ठुलो नोक्सानी भएपश्चात मात्र कार्यालयलाई जानकारी गराई बजेट माग्ने प्रवृत्ति,
२०. आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको,

समस्या समाधानका उपायहरु :
उपभोक्ता समितिबाट विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा विकासमा सम्बन्धित लाभग्राहिको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । यसले अपनत्वको भाव जगाउँछ । जनता नै जनार्दन भन्न्ने आदर्शमा नेपाली राजनीतिक मार्ग तय भएको छ । अत ः विकासमा नागरिक सहभगिता भनेको जनताले जनताका जनताद्वारा गरिने विकासका क्रियाकलाप हो । जनताको माग र आवश्यकतामा आधारित भई सञ्चालन गरिएका विकासका कार्यहरुमा जनताको सक्रिय सहभागिता रहने तथा आयोजना हस्तान्तरण पश्चात दिगो समेत हुने भएकाले राज्यले पनि जनताको सहभागिताको मुल मन्त्रको रुपमा लिएको छ । यसलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनबाट थप व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले यसको गठन, सञ्चालन, अनुगमन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धि कार्यविधी बनाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्दछ । खासगरी यसको लाभ लिनको लागि निम्नानुसारका कार्यहरु गरिनु आवश्यक रहेको छ ः
१. सार्वजनिक निकायले यसको गठन, सञ्चालन, अनुगमन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धि कार्यविधी बनाई आन्तरिकीकरण गर्ने,
२. कार्यालयले परिपत्र गरी यसको गठनका बारेमा निर्देशन दिने तथा प्राप्त निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हो,
३. विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधीत्व भएकाहरुलाई प्रशिक्षित गरी सारभुत प्रतिनिधीत्व गराउने,
४. उपभोक्ता समिति गठन भएपश्चात यसलाई कार्यालयले प्रशिक्षण दिएर सशक्तिकरण गर्ने,
५. कार्यालयले उपभोक्ता समितिको लगत तयार गरी राख्ने,
६. उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता गरी कार्यादेश दिए पश्चात सो को जानकारी अनुगमन समिति तथा वडा कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउने,
७. कार्यालयले समयमै कार्यान्वयन स्थल, डिजाईन, ड्रईङ, लागत अनुमान उपलब्ध गराउने,
८. कार्यालयले प्राविधिकलाई पुर्ण रुपमा जिम्मेवार बनाउने,
९. सार्वजनिक परिक्षणको अनिवार्य बनाउने,
१०. आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा अनिवार्य रुपमा सुचना पाटीको व्यवस्था गर्ने,
११. अनुगमन समितिले प्राविधिक सहितको उपस्थितीमा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने,
१२. कार्यालयले भुक्तानीको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउने,
१३. आयोजना सम्पन्न पश्चात मर्मत संभारको लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने,
१४. राम्रो कार्य सम्पादन गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत र कार्यालयलाई हानी नोक्सानी पु¥याउनेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने,
१५. जनप्रतिनीधिले उपभोक्ता समितिको काम, कारबाहिमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने ।

भावी कार्यदिशा :
नागरिहरुले आफ्नो साझा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि सबैको समान योगदानमा गरिएका कार्यहरु दिगो भएकाले राज्यले पनि नागरिकहरुको सहभागितामा विकासका कार्यहरु गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनले कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । सार्वजनिक निकायले यसको गठन, सञ्चालन, अनुगमन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धि कार्यविधी बनाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्दछ । यसलाई प्रवद्र्घन गर्नु सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी पनि हो । विकासलाई वातावरणमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउनका लागि विकासमा नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राहिको सहभागिता गराउन सकिने खालको आयोजनाहरु छनौट गर्नुपर्दछ । हिजो चुनावी दौरानमा आफ्नै खाले दाउपेच भएतापनि विकास गर्ने सवालमा सबै जना एक ठाउँमा उभिएर साझा धारणा बनाउनु पर्दछ । आम लाभग्राहि समुदायलाई सचते, सक्षम तुल्याउन सामाजिक परिचालनलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक परिक्षण अनिवार्य रुपमा गर्ने तथा आयोजना छनौट गर्ने समयमा नै तलबाट माथीतिर भन्ने अवधारणा जानु पर्दछ । आयोजनाको लाभको वितरण सबैमा समानुपातिक रुपले गर्नुपर्दछ । साथै आयोजना हस्तान्तरण पश्चात मर्मत संभारको समेत उचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)

प्रकाशित मिति २०७५-९-१६