अब उपचार नपाएर कोही पनि मर्नुपर्दैन : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ २८ साउन २०८०

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कोही नेपालीले पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताएका छन् ।

विश्व अङ्ग प्रत्यारोपण दिवसको अवसरमा लिभर फाउण्डेशन नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित अन्तरक्रियामा उनले भने, “पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर कुनै पनि व्यक्ति मर्नु पर्दैन, त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राज्यले लिन्छ, हामी निजी वा सरकारी जुनसुकै अस्पतालमा पनि १० प्रतिशत शय्यासहित निःशुल्क गर्ने कुरा अहिले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”

सो निःशुल्क व्यवस्था लागु भएको दुई/तीन महिनाको अवधिमा सयौँ बिरामीले छुटका साथ उपचार गराइसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पताललाई सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतले अहिले बिहान ८ बजेदेखि वीर अस्पताललगायत सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु भएको बताउँदै अहिले वीर अस्पतालमा सात सय जनरल शय्या निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “देशभरिमा १६ वटा सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले शय्या निःशुल्क भएको छ, तीन हजार पाँच सय २३ जनरल शय्या अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा निःशुल्क भएको छ, मधेस र बागमती प्रदेशमा पनि जनरल शय्या पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिसकेको छ ।”

उनले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि धेरै ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो काममा सुधार गर्दै लगेको बताउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपणकै सवालमा सम्भव भएका सबै ठाउँमा ‘राइट म्यान राइट पोष्ट’को अवधारणा सुरु गरेको जानकारी दिए । “स्वास्थ्य क्षेत्र अरू जस्तो भौतिक संरचना बनाएर विकास गरेर हिँड्ने मात्रै क्षेत्र होइन, यो मानवीय संवेदना जोडिएको ठाउँ हो, हाम्रो सानो गल्तीले मानिसको जीवन बर्बाद हुन्छ, त्योसँग आश्रित सबैको जीवन बर्बाद हुन्छ, तर राम्रो काम गरियो भने एउटा मानिस बच्न सक्छ, डाक्टर भगवानरूपी पनि हुन सक्छन्”, उनले भने ।

नेपालका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालै गर्नुपर्ने उद्देश्यअनुसार १७ वरिष्ठ चिकित्सकको समूह बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरे । फाउण्डेशनका अध्यक्ष उमेशजङ्ग रायमाझीले कलेजोसँग सम्बन्धित रोगको निम्ति पनि सरकारले छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।