अब जग सहितको आधारभुत संघीयता

सुरेन्द्र ढकाल

सबै अर्थमा कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य कुनै प्रणाली होस् त्यो साधनमात्र हो र साध्य भनेको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र समृद्धि नै हो । अहिलेकै विश्वमा हेर्ने हो भने जापान, इटली, फ्रान्समा एकात्मक संसार छ जसको सफल कार्यान्वयनको कारण उनीहरु जी सेभेन (ठूला सात) भित्र पर्छन् । अर्कोतर्फ संघियता भन्ने देशहरु अमेरिका, बेलायत, क्यानडा अनि जर्मनी छन् । उनीहरुले संघियताको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । उनीहरु पनि जी सेभेन (ठूला सात) भित्र पर्छन् ।

संघियताभित्र पनि बेग्लै राष्ट्र बनाउन पाउने अधिकार क्यानडा र बेलायतमा छ । त्यसकारण उनीहरुलाई पूर्ण संघियता भनिन्छ । यसै अन्तर्गत गत साल बेलायतबाट स्कटलैण्ड स्वतन्त्र हुन खोज्दा त्यहाँ जनमत संग्रह भयो तर छुट्टिने भन्नेहरुको बहुमत नआएको
हुँदा स्कटलैण्ड संयुक्त अधिराज्य बेलायत भित्रै बस्यो । त्यस्तै जनमत संग्रह केही वर्ष अगाडि क्यानडाको फ्रेन्च भाषा बोल्ने राज्य क्युवेकमा पनि भएको थियो । त्यहाँ पनि क्युवेकलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउन चाहनेको जनमत संग्रहमा हार हुँदा क्यानडा टुक्रिनबाट जोगियो । त्यसैगरी जर्मनी र स्वीटजरलैण्डको संघीय संविधानले राज्यलाई स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छैन तर त्यहाँ केन्द्रको प्रतिनिधि भनेर गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) राखिँदैन ।
राज्यको निर्वाचित मुख्यमन्त्री नै आफ्नो राज्यमा केन्द्रको प्रतिनिधि मानिन्छन् । त्यसकारण यसलाई पूर्ण संघियता नभनी अर्ध संघीयता (Semi Federation) भनिन्छ । अर्कोतर्फ भारत र नेपाल भएको संघीयता मात्राको किसिमबाट एक चौथाइ संघीयता मात्र हो जहाँ केन्द्र याने राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिस्वरुप राज्य वा प्रदेशमा गर्भनर रहन्छ । उसको स्थान निर्वाचित मुख्य मन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ । त्यहाँको दल वा सरकारले स्वतन्त्रताको नाममा देश टुक्राउने र सुशासनको नाममा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा त्यस राज्य वा प्रदेशको सरकारलाई निलम्वन गरी राष्ट्रपति शासन लगाउन मिल्दछ ।

तर जेसुकै चाहे एकात्मक राज्य प्रणाली वा संघीय राज्य प्रणाली यी भनेका साधन मात्रै हुन् साध्य होइन । नेपालमा पनि २००७ सालदेखि कहिले राजाको प्रत्यक्ष शासन, कहिले अप्रत्यक्ष शासन,कहिले निरंकुश शासन अनि कहिले संवैधानिक राजतन्त्रामक शासन अनि अन्त्यमा सघीय गणतन्त्रात्मक शासन आएको अवस्था छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रले देश टुक्राउने भयो भन्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वेष्ट मिनिस्टर ढाँचाको संसदीय ब्यवस्था अन्त्य गरी द्यबकष्अ म्झयअचबअथ भन्दै निर्दलीय पंचायती व्यवस्था शुरु गरे । निर्दलले विकास गरेन भनेर जनता कुर्लंदा २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह गराए । फलस्वरुप सुधारिएको पंचायतले जित्यो, त्यो व्यवस्था १० वर्ष टिक्यो, त्यसबाट पनि विकास भएन, समृद्धि आएन भनेर जनता आन्दोलित हुँदा राजाले २०४६ सालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्था दिए । त्यो बहुदलीय ब्यवस्थाले न भ्रष्टाचार निमूर्ल गर्न सक्यो न समृद्धि नै ल्याउन सक्यो । अनि एक थरी संसदीय ब्यवस्थाबाट समृद्धि आउँदैन भन्दै जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्धतर्फ लागे । १२ वर्ष चलेको जनयुद्धले खरबौंको विकासको संरचना र २० आंै हजारको ज्यान लिएपछि शस्त्रबाट नेपालमा जनगणतन्त्र नआउने रहेछ भन्दै संघीय संसदीय गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा उनीहरु फर्केर आए ।

संघीयता सँगसँगै नेपालको इतिहासमा कहिले नआएको विखण्डनको आवाजहरु एकातर्फ गुञ्जन सुरु भए भने अर्कोतर्फ सिंहदरबारको अधिकार वडामा आइपुग्दा सिंहदरबारको सुविधा भोगी प्रवृत्ति र त्यससँग जोडिएको भ्रष्टाचार पनि वडासम्म आइपुगेको छ । हिजो जन्म मृत्यु दर्ता र नागरिकता लिंदा निशुल्क वा न्यूनशुल्कमा हुन्थ्यो भने अब त्यसको लागि जनताले शुल्कमात्रै होइन, स्थानीय स्तरमा नै घूस खुवाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । कर र शुल्कको दर र दायरा बेस्सरी बढेको छ जुन विकास र समृद्धिको लागि नभै प्रदेशदेखि वडासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको तलव, सेवा र सुविधामा खर्च गर्न पर्नुले संघीयता पहिलो गासमै जनताको लागि ढुंगा हुन पुगेको छ । यही पाराले अघि बढ्ने हो भने एकातर्फ देश विखण्डन हुने र अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार राज्यसंयन्त्रको जरैसम्म संस्थागत भई देश असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ डोरिएको छ । यसबाट बचाउन अब नेपालको संघीयतालाई आर्थिक रुपबाट मितब्ययी र राजनीतिक रुपबाट अखण्डित बनाउनेतर्फ सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यस्को लागि निम्नकार्यहरु तुरुन्त गर्नु जरुरी छ ।

१) हालको संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तर गरी भएको तीन तहको ब्यवस्थालाई संसोधन गरी संघ, जिल्ला वा नगरपालिका र वडा गरी तीन तह गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा प्रदेशको संरचना र हालको गाउपालिकाको संरचना खारेज हुन जान्छ । हालका सबै गाउँपालिकाहरुलाई जिल्ला कार्यपालिकाको वडामा परिणत गरी स्थानीयस्तरमा जिल्ला कार्यपालिका र नगर पालिका मात्रै कायम गर्नुपर्दछ । जनतालाई घरदैलौमा नै राज्यबाट दिने सुविधाहरु जिल्ला र नगर कार्यपालिकाका वडाबाट दिने ब्यवस्था गर्दा अहिलेको भन्दा धेरै थोरै खर्चमा संघीयता चल्दछ ।

२) मुख्यमन्त्री सहितको प्रदेशको संरचना खारेज भएपछि जिल्ला कार्यपालिका र नगरपालिकाको सोझो सम्बन्ध समानान्तर स्तरमा केन्द्रसँग जोडिन्छ । यस्तो प्रणालीलाई Basic Federation भनिन्छ । जिल्ला कार्यपालिका र नगरपालिकाहरु आकारमा हालको प्रदेशको भन्दा ज्यादै सानो हुने हुँदा विखण्डनको खतराबाट देशले सदाको लागि मुक्ति पाउँछ भने जाति जनजातिको आधारमा जिल्ला वा नगरपालिकालाई पहिचान दिन पनि मिल्दछ र उनीहरुको भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हुन पुग्दछ ।

३) यसरी बन्ने Basic Federation अन्तर्गत स्थानीय स्तरलाई नै राज्यले दिने सेवा (जन्म, मृत्यु, वैवाहिक सम्बन्ध कायम र विच्छेद दर्ता, लाइसेन्स, नागरिकता प्राप्ति र खारेजी, राहदानी प्राप्ति र खारेजी, सबै किसिमका कर र शुल्क संकलन, वृद्ध बालक र असहाय भत्ता वितरण) र अत्यावश्यक सेवा जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात संचार, खानेपानी ढल निकास, लघु उद्योग व्यवसाय अनि सामाजिक र खाद्यसुरक्षाको जिम्मा दिन मिल्दछ भने संघीय स्तरमा भने संघीय यातायात (हवाइमार्ग राजमार्ग र रेल), वित्त, उर्जा आयात निर्यात, गृह, परराष्ट, रक्षा, विज्ञान र प्रविधि, उद्योग, वन वातावरण सम्बन्धी काम मात्रै पर्दछन ।

४) हालको संघीयता Basic Federation मा परिणत भई प्रदेशको अस्तित्व नरहने भएपछि न एकात्मक र न संघियता दुवैको पक्ष र विपक्ष बीचको हालको राजनीतिक विवादले पनि निकासा पाई देशमा एकता संस्थागत हुन पुग्छ र सम्पूर्ण तह विकास र समृद्धिको लक्षमात्र केन्द्रित हुन पुगी देशले विकासको छलांग मार्न सक्तछ ।

(लेखक ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् )
प्रकासित मिति २०७५–३–२३