असारे विकास र प्रकोप पीडित

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

जननिर्मित संविधानले बजेटको सदुपयोगको निम्ति प्रत्येक जेठ १५ मै बजेट ल्याउने प्रावधान राखेको पनि तीनवर्ष व्यतित भैसक्तापनि असारे विकासको संस्कृतिको अन्त्य हुनसकेको छैन भन्नुभन्दापनि सुरुवाति समेत हुननसक्ता कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्न । सरकारी कर्मचारीको संस्कृति भनेकै “सरकारको काम कहिलेजाला घाम” भन्ने हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष दिन वितिसकेपनि सालभरि विकासको काम नगर्ने आ.व को अन्तिम महिनामा चाहि झरी सँगसँगै हतारोमा विकासको काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएन । यो १५ दिनमा १५ खर्ब विकास खर्च भएर जारी छ । रक्सी पुरानै वोतल अर्को भनेजस्तै हुदै आएको छ । मनसुन सुरुसँगै हुलमुलमा असार मसान्त भित्रै बजेट खर्च लेखेर प्रगति देखाउन यतिवेला सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र सकृय छन् । यसमा सम्बन्धित अधिकारवालाहरु पोषित हुने गरेको जगजहेरै छ । “धनका अगाडी महादेवका तीन नेत्र” भन्ने उक्तिनै चरितार्थ छ । सुन तस्करीकाण्डमा कोही थुनिए कोही मारिए, तर सदावहार जस्तो तस्करी रोकिनु त परैजाओस् झन बढे जस्तो पो अनुभव भैरहेको छ । साना माछालाई ठुला माछाले खादा मत्स्य न्याय भनेजस्तै भ्रष्टाचार तथा तस्करी प्रकरणमा अपराधको आयातन हेरी निरुपण हुदोरहेछ । जतिबढी पाप त्यतिनै बढी फलिफाप भन्ने आख्यान पो उम्रियो । राजदण्डबाट उम्किएकाहरुलाई देवदण्ड भएरै छाडछ भन्ने शनातन विस्वाश छ । सरकारी तहबाटै वास्तविक विकासको मोडालिटी तयार पारेर विकास खर्च गर्दा सदुपयोग हुन्थ्यो कि भन्ने जनअपेक्षा छ । योजना निर्धारण गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय कुन तहमा पर्ने हो भनेर पहिलेनै निस्चित गरी सक्नुपर्छ । समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नका निम्ति कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने भन्ने पहिलेनै तय भै सक्नुपर्छ । माथिल्लो तहले कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्ने र तल्लो तहले कार्यान्वयन गर्दा फलदायी हुन्छन होला यहाँ तीन तहको सरकारलाई माथिल्लो र तल्लो भनेर संकेत गरेको हो । अर्को कुरा निर्माणधीन योजनाको बजेट आ.व को असार मसान्त भित्रै जसरी पनि समाप्त पार्नु भन्दा पनि निस्चित कन्डिसनमा केही म्याद थप्दा बजेट ल्याप्स नहुने सिष्टमले विकासमा सघाउ पुरयाउछ की भन्ने तर्क पनि छन् । सरकारी एनसीसीएन नामक निर्माणकम्पनी थियो, कुन कुन स्वार्थवश खारेजीमा प¥यो, थाहा छैन ।

विभिन्न श्रेणीका निजी निर्माण व्यवसायी छन् । ठेक्कापट्टा जटिल भएरहोला यसैवर्ष गिरफतारी थुनछेकका हथकण्डा पनि अप्नाइए । सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग बीच निर्माण काममा समन्वयता नभएर होला एउटाले बनाउदै जान्छ अर्काले त्यसैलाई भत्काउदै जान्छ, बजेटको दुरुपयोग र डबल ट्रिपल खर्च हुने गरेको जगजाहरेरैछ । तसर्थ संरचनागत सुधारको टड्कारो खाँचो देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख तीनतहको सरकार भएको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायमात्रै होइन, उपभोक्ता समुदाय पनि उतिकै कृयाशिल हुनुपर्ने अवस्था छ । जनता तथा उपभोक्ता समुदाय जागरुक यदी भएनन भने परम्परागत पुरानो प्रणालीलाइनै अंगिकार गरे जस्तो अनुभूत हुन्छ । अन्ततः समाजवादको व्यानरमा घोर पुंजीवादी समाज निर्माण हुनेमा कुनै शंका रहन्न । विकास निर्माण अभियान देश निर्माण भन्दापनि सम्बध्द आफूहरुमात्र बन्ने क्रम चल्दै आएको विस्लेषकहरुको अनुभूति छ । स्वीसको सहयोगमा लामो साँघु सडक निर्माण भैरहदा सम्बन्धित एक स्विस महिला नेपालको सन्दर्भमा कमेन्ट गर्थिन, नेपालीहरु आफू व्यक्तिगत बन्ने कामकुरा मात्र गर्छन,तर हामी स्वीसहरुको धारणा के छ भने आफू बनेर देश बन्दैन, अन्ततः आफू बनेको पनि भताभुङ्ग हुन्छ तसर्थ देश बने सधैलाई सबैलाई हुन्छ भन्ने सहीधारणा सबैले राख्नुपर्छ भनेर सजेष्ट गरेको तीनचार दशक अघिको कुरो मलाई अहिले पनि झल्झली छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलीरहेको स्थितीलाई दृश्यावलोकन गर्दा खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर हुँदै गएको घाम जतिकै छर्लङ्गै छ ।

पहिली–पहिली तत्कानि कथित व्रmान्तिकारीहरु भन्ने गर्थे–“राजनीति मियो हो, त्यसैबाट राजनीतिका सबै अंग–प्रत्यङ्गहरु प्रभावित हुन्छन् ।” तदनुरुप के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचार, विकास निर्माण, विषाक्त खानपिन आदी सबैको कारक वर्तमान राजनितिनै हो । गाईघाटबाट आएको एउटा व्यक्तिले मसँगको भेटमा भन्यो गाईघाटको एउटा सानो निजी हस्पिटलमा एभर्सन (गर्भपतन) गर्ने एकदिनमा त्यहाँमात्रै ५।७ जना आफ्ना नजिकका नातेदार सँग आउँछन् र जति पनि शुल्क तिरेर गर्भपतन गरेर जान्छन् । यस्तो एउटा एकठाउँको दृष्टान्त हो, यस्तो देशभरि जहितहिँ छ । भविष्यमा क्यान्सरजन्य रोगको उत्पादक आम विकृति नै हो । राजनितिले समाजलाई ठीक निर्देश गरेन भन्ने प्रतिकृया व्यक्त गर्न सकिन्छ । चीन निर्माण गर्नेमा तीन महानहरुको नाम उच्चारण गर्ने गरिन्छ । तदनुरुप माओत्सेतुङ्ग , देङ सियाओ पिङ र सीचीन पिङको नाम आउँछ । हालका राष्ट्रपति सीचिन फिङले चीनको संस्कृति बचाउन पुरानो संस्कार–सभ्यता कन्फुसिएसलाई शिक्षण संस्थाहरुमा अनिवार्य लागु गरेका छन् । जवकी नेपालका राजनीतककर्मीहरुले पुरानो परम्परागत सभ्यता–संस्कृतिलाई व्रmान्तिका नाममा निरपेक्षताको नाममा माटियामेट गर्नाले असभ्य बनाउँदै गएका छन् । नेपालमा नैतिक शिक्षा, सदाचार हराउँदै गएको परिदृष्यमा राजनीतिले समाजप्रतिको जवाफदेहिताप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । कन्फुसियस संस्कृतिका एक गुरुले आफ्ना शिष्यहरुलाई दाँत नभएको मुख आँ गर्दै भने हेर सिष्यहरु हो यो मेरो दाँत पछि आएको थियो तर यही पहिली झर्यो, तर जिब्रो जन्मदा सँगसँगै आएर पनि छँदैछ । किनभने यो दात भन्दा नरम थियो, त्यसैले टिकीरहेछ, तसर्थ गरम भन्दा नरमनै निरन्तर सम्म टिकी रहन्छ । यस्ता कुराको तात्पर्य के हो भने चीनमा शुरुमा माओ कालमा कडा शासन आएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । पछि सन् १९७८ मा देङ स्याओ पिङले खुला बजारको नीति अपनाएपछि चीनले प्राप्त गरेको आर्थिक सफलताको राजनीतक आधार निरकुशतन्त्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक चरित्र सहितको निरंकुशतन्त्र हो । देङको नेतृत्वमा बेइजिङ अधिनायक होइन निर्देशक बन्यो । सुधारवादीहरु तीव्र औद्योगिकीकरणका र आर्थिक वृद्धिका लागि आफ्नो तरिका लाद्न लागिपरेनन । बरु स्थानीयस्तरको नेतृत्वले आफ्नो समुदायमा स्थानीय श्रोत साधनकै प्रयोग गरेर विकासको सुरुवात गर्न सकुन भनेर त्यसका लागि उपयुक्त अवस्था श्रृजना गर्नेतर्फ चाहिँ सुधारवादीहरुले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे । चार दशकदेखि चीनले द्रुतगतिमा विकास गरेको वास्तविक चिनियाँ मोडेल एउटा यही थियो ।
अब दोश्रो कुरा प्रकोप पिडितको राहतमा सरकारले हालै ल्याएको नीतिक सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष वाढी–पहिरोले सिङ्गो मुलुकलाई आव्रmान्त बनाउँदै आएको सबैलाई अवगत नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गतवर्षको वर्षातले (बाढी–पहिरो–डुवान) ले रु. ६१ अर्ब भन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो । त्यसको पुनर्निर्माण गर्न पौने एक खर्ब रु. लाग्ने प्रतिवेदन तयार भयो । यो एक सालको उदाहरण मात्रै हो, सरकारले वर्षेनी यस्तो धान्न कठिन भएर यसवर्षदेखि नयाँ नीति प्रक्षेपण गरेको छ । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, भवन ऐन २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६७, भूउपयोग नीति २०६९, राष्ट्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति २०७२, राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७०, वस्ति विकास÷सहरीयोजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शन २०७२ लगायत कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रावधानलाई समेत आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विपदका कारण हुनसक्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि निजी, सरकारी तथा सामुदायिक भवन, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि संरचनाहरु, खानेपानी लगायतका अन्य भैतिक संरचनाहरुको अनिवार्य विमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्यालय, अस्पताल र आवास गृहको मात्रै वीमा गर्न सकिए सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गतको ठुलो धनराशी वचत हुनेछ । मस्यौदामा विपद जोखिम न्युनिकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूरसंवेदन प्रणाली, स्याटेलाइट प्रविधि, राडार प्रविधि, पूर्व सूचना प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्प्रागत विधिको प्रयोगको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरिने जानकारी गृहमन्त्रालयले दिएको छ । विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ अनुसार नै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वयमसेवक व्युरो, प्लाईङ स्क्वाड, फायर व्रिगेड, आपतकालिन कार्य सञ्चालनएवं स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ । यसैमा आधारित भएर राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । सडक अवरुद्ध पार्नेलाई तत्कालै पव्रmेर कार्वाही चलाउने, सडक सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजना ल्याउने, सडक दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र पहिचान, प्रकोप आंकलन, निर्धारण तथा प्रकोप क्षेत्रको घोषणा गरिने उल्लेख छ । विपद जोखिम न्युनिकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, विमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृ संस्था लगायतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । यस्तै समुदायस्तरको विपद जोखिम न्युनिकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसप्रकार क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्वौ खर्चलाई नयाँ कानुन बनाएर राहत दिने नीति लिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७५-३-२५