ओली सरकारका सम्भावना र चुनौती

रिसव गौतम

यतिवेला देशमा स्थानिय, प्रादेशिक र केन्द्रिय तह गरी तीन ओटै निर्वाचन सम्पन्न भएर सात ओटै प्रदेशहरुमा सरकारहरु बनिसकेका छन् । केन्द्रिय सरकार समेत बनिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेत्रित्वमा बाम सरकार गठन भएको छ । भलै मन्त्री मन्डल विस्तारको काम बाँकी नै छ ।

जे होस् मुलुकमा नयाँ संविधान बमोजिम चुनावहरु भएर लामो समय देखिको संक्रमणकाल सक्किएको छ । मुलुक नयाँ संघीय संविधानको कार्यान्वयको दिशातिर उन्मुख छ । विगतको संक्रमणकालमा देशमा जे जस्ता विकृतिहरु भए अथवा थोपरिए अव त्यो खालको प्रवृत्ति संविधान कार्यान्वयको चरणमा जाँदा दोहोरिने छैनन् ।

नयाँ संघीय संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका मुलभुत मुल्य मान्यता अनुरुपका अनेकन कानुनहरु निर्माण हुन बाँकी नै छन् । देशको समग्र शासन व्यवस्था नै संघीय स्वरुपमा अभ्यास हुदैछन् । यसरी नयाँ संघीय संविधानको मर्म र उदेश्य पुरा गरी नेपाली जनतालाई सुखी एवं समुन्नत बनाउने दायित्व नयाँ बनेको ओली सरकार समक्ष आएको छ ।

खासगरी नेकपा एमाले यतिवेला ठुलो राजनीतिक दलको रुपमा उदाएको छ । नेपाली काँगे्रसले यो पटक सर्वनाक हार वेर्होनु परेको कारण पनि एमाले ठुलो पार्टी भएको छ । र, अवको ५ बर्ष सरकारको नेतृत्व लिने अवसर एमाले माओवादी जस्ता बाम पार्टीलाई छ ।
तर अब बन्ने सरकार समक्ष भंयकर सम्भावना र चुनौती एकैसाथ छन् । यदी नयाँ संघीय संविधानले कल्पना गरे बमोजिम बनेका नयाँ संघीय सरकारहरु र ती सरकारहरु एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आ–आफनो प्रदेशहरुको विकासमा लागि पर्ने हुन् भने नेपालको विकास शिघ्र गतीमा हुने देखिन्छ । त्यसको लागि माथिल्लो नेतृत्व समन्वयकारी हुनु पर्दछन । उसमा आर्थिक चेत र विकासमुखी भावना हुनुपर्दछ । खासगरी अहिले प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली माथी ठुलो चुनौतीका चाङ छन् । काम गरेर देखाए त्यसको जस लिने हैसियतमा पनि उनी छन् । एकातिर विकासप्रेमी जनताको विकासको सपना पुरा गर्नु छ । अर्कोतिर नेपालमा नयाँ अभ्यासको रुपमा अपनाइदै गरेको संघीय सरकारलाई व्यवस्थीत एवं संस्थागत गर्नु छ । त्यसकारण नयाँ बनेको सरकारका लागि बाटो काँडैकाँडाको छ । सरकार असफल भए वा देशमा संघीयता सफल हुन नसके निश्चय पनि अर्को पटक नेपालमा कम्युनिष्ट घटकहरुलाई जनताले झापड हान्ने छन् । त्यो भन्दा पनि देश भड्खाँलोमा हालेको उपमा कम्युनिष्टहरुले पाउने छन् । नेपाली जनताको विकास निर्माणको सपना खलल हुनेछ ।
खासगरी संघीयता खर्चिलो प्रावधान हो । नेपालमा लागु हुदै गरेको संघीय शासन पद्धती अनुसार ७ ओटै प्रदेशहरुमा छुट्टा छुट्टै प्रादेशिक सरकारहरु बनेका छन् । ७ ओटै प्रदेशमा २५ जनाका दरले पनि १५० जना जति मन्त्रीहरु हुदैछन्् । हरेक संसदमा त्यही रितले सांसदहरु छन् । मन्त्रीहरुले आफनो सल्लाहकार टीमहरु त्यही रुपमा बनाउने देखिन्छन् । ७ ओटै प्रान्तहरुमा त्यही रुपमा अनगिन्ती कर्मचारीहरुको खाँचो पर्दछ । विभिन्न साधन तथा स्रोतहरुको आवश्यकता पर्दछन् । अनगिन्ती भवनहरु तथा गाडीहरुको खाँचो पर्दछ । त्यसरी अथाह रुपमा आवश्यक पर्ने साधन तथा स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा एक प्रदेशलाई २० अर्ब जति खर्च लाग्ने प्रारम्भीक अध्ययनहरुले देखाएको छ । त्यसरी हेर्दा सबै प्रदेहरुको सञ्चालन खर्च मात्रै बार्षिक डेढ खर्ब जस्तो लाग्ने देखिन्छ । तर नेपालमा राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा मुलुकले सञ्चालन खर्चसम्म पनि देशले धान्न सक्ने व्यवहारिक अवस्था छैन । धेरै जसो विदेशी अनुदान र ऋण सहयोगले मुलुक चलिरहेको छ । जनताको चुलो अहिलेसम्म विदेशमा नेपाली युवाहरुले कमाइ पठाउने रेमिटयान्स्ले बलेको छ । त्यसकारण नयाँ सरकारको लागि संघीयतामा खर्च ब्यवस्थापन मुल चुनौती हो ।
त्यो चुनौती सामना गर्न नयाँ सरकारले जनताको आय स्तर कसरी बढाउन सकिन्छ । ब्यापारको क्षेत्रमा निर्यातमा बृद्धि र आयातमा कमी कसरी ल्याउन सकिन्छ ? विदेशी लगानी, प्रविधि कसरी मुलुकमा भित्राउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समग्र पूँजीलाई नेपालमै आर्कषित गर्न सके, कृषि क्रान्ति र पर्यटन गतिविधिमा बृद्धि र जलस्रोतमा दु्रततर गतिको प्रगती गर्न यदि सरकारले सक्यो भने मात्र संघीय सरकार नेपालमा टिक्छ । र, त्यतिखेर प्रतिस्पर्धाको कोणबाट सरकार सफल समेत हुनेछ । त्यसकारण अब बन्ने सरकारले अति नै क्रियाशिल रुपमा आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिन सक्नुपर्छ ।
नयाँ संविधानले विभाजन गरेका ७ ओटै प्रदेशहरु आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिले सबै एकैनाश छैनन् । फेरी ती प्रदेशहरु स्रोत साधनको हिसावले पनि एकअर्कासँग जोडिएका अथवा अन्र्तरनिहित छन् । त्यसो हुँदा प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको भोगचलन गर्ने सवालमा प्रदेशहरुबीच लफडा पर्न सक्ने सम्भावनाहरु छन् । त्यसलाई मिलाएर लानु सरकारको अर्को चुनौती हो । सबै प्रदेशहरु विकासका दृष्टिले समान नभएको अवस्थाले ती सबैलाई समान रुपमा विकास गराउनु केन्द्रिय सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती हो । जस्तो की उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु समेटिएका प्रदेशहरु जलविधुत उत्पादनबाट छिट्टै सम्बृद्ध हुनसक्ने सम्भावनाहरु छन् । तर तराइका भुभागहरुमा भने कृषि बाहेकका अन्य सम्भावनाहरु छैनन् । त्यसलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती सरकार समक्ष छ । यसरी नयाँ सरकारले चुनौती नै चुनौती सामना गर्न पर्नेछ । ती चुनौतीहरु हल गर्न खासगरी विकासका कामहरुमा अघि बढन जरुरी देखिन्छ ।

विदेशी लगानी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, भए गरेका साधन स्रोतको उच्चतम सहदुपयोग गर्ने, पर्यटन र जलविधुत जस्ता अधिक सम्भावनाका क्षेत्रहरुको सही उपयोग गर्ने, कृषिलाई आधुनिक बनाउने लगायत सवालहरुमा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । निश्चत रुपमा यी यस्ता क्षेत्रहरु हुन् जसतर्फ समुचित ध्यान दिएर पूँजी र स्रोतको सही लगानी गर्ने हो भने रफतारमा विकास गतिविधि अगाडी बढाउन सकिन्छ । त्यसकारण नयाँ सरकारले अव आफना घोषणापत्रमा उल्लेखित विकास निर्माणका कुराहरु व्यवहारिक रुपमै अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक ब्यवस्थाहरुको परिवर्तनपछीको मुल मुद्धा भनेको आर्थिक परिवर्तन नै हो । आर्थिक परिवर्तन वा सम्बृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी मुलुकमा बढी भन्दा बढी विदेशी लगानी र प्रवृधि भित्राउन सकिन्छ ? कसरी विदेशीएका नेपाली श्रमशील युवाहरुलाई स्वदेश फर्काएर उधमशीलताका गतिविधिहरुमा लगाउन सकिन्छ ? कसरी पर्यटन गतिविधिहरु बढाउन सकिन्छ ? कसरी निर्माणाधिन राष्टिय गौरभका ठुला आयोजनाहरु शिघ्र निर्माण गर्न सकिन्छ ? कसरी सयौंको सङख्यामा जलविधुत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य पुरा गर्न सकिन्छ ? र कसरी जनताको शैक्षिक तथा स्वस्थ्यस्तर उकास्न सकिन्छ ? भन्ने जस्ता मुल विषयहरुमा नयाँ बनेको ओली सरकारले ध्यान दिन सक्यो र संघीय प्रदेशहरुको खर्च ब्यवस्थापन गर्दै तिनीहरुलाई सन्तुलीत रुपमा मिलाएर अघाडी बढाउन सक्यो भने मात्रै सफल हुनसक्छ । अन्यथा नेपाली जनताको परिवर्तनको सपना अपुरो रहन्छ ।

प्रकाशित मिति २०७४-११-१२