कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडाैं ६ असार ।

सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइने अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

थप दश हजार कर्मचारीलाई दिइँदै करिब १० हजार कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘आगामी वर्षबाट भत्ता वितरणलाई वस्तुनिष्ट र न्यायोचित बनाउन, भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निकायको पहिचान एवं आधार सिफारिस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ,’ उनले भने ।

समितिमा अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य छन् । कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता ? सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

राजस्व र अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले यसअघि नै भत्ता खाँदै आएकोमा अनुसन्धान विभाग यस वर्षबाट थपिएको हो । ‘राजस्वका कर्मचारीले फागुनदेखि असारसम्म ६ महिनाको मात्रै भत्ता पाउनेछन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘अन्य निकायले एक वर्षकै पाउनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले साउनबाटै भत्ता खाइरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, एकल खाता कोष प्रणाली लागू भएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, सर्वोच्च, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । गत वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका थिए । यस वर्ष भने ती कार्यालयबाट भत्ता मागको प्रस्ताव नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।