कांग्रेसले अझै गरेन संस्थागत निर्णय

काठमाडौँ २१ मंसिर

सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको एक साता बितिसक्दा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेसले संशोधनबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको र संसद्मा समेत प्रवेश गरेकाले विधिवत ढंगबाट टुंगो लगाइनुपर्ने विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा लागेर आ–आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्नेबाहेक संस्थागत धारणा तय गर्न नेतृत्वले बैठक नडाकेकोप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेसको प्रत्यक्ष सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसमा पार्टीभित्रै धेरै नेताको विमति रहेको कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए । उनले जनताको भावनाअनुरूप पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिपक्षले पनि विधिवत् प्रक्रिया (संसद्) बाटै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीले संविधान संशोधनका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएकाले सभापतिकै सल्लाहमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको दाबी गरे पनि अधिकांश नेता भने संस्थागत निर्णय लिन ढिला भएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

यादव सबै दल एक ठाउँ बसेर संविधान जारी गरेकाले संशोधनमा पनि सबै दल एक ठाउँ उभिनुपर्ने पक्षमा छिन् । तर, संशोधनका विषयमा दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएका बेला पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सभापतिले नै सबै पक्षसँगको संवादलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ । चाँडै नै निकास निस्कनेमा म विश्वस्त छु । तथापि, पार्टीभित्र भने बृहत् छलफल भएको छैन,’ यादवले भनिन् ।

कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो बनेको कांग्रेसलाई नै खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी हुनु उपलब्धि पूर्ण भएको भए पनि जनताबीच जाने पद्घतिको विकास नहुँदा वर्तमान गतिरोधको अवस्था आएको बताए ।