किन भयो राज्यमन्त्री छान्न देउवालाई सकस ??

काठमाडौँ १९ अशोज

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यमन्त्री छान्न गरिरहेको ढिलाइप्रति उनकै समूहभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ । आफ्नै समूहका नेताहरूले दसैंअघि नै राज्यमन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।

‘आज गरे पनि भोलि गरे पनि हुने त्यही हो भने किन ढिलाइ गर्ने ?’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘राज्यमन्त्री बनाउनसमेत यतिका समय लाग्ने भएपछि पार्टीका पदाधिकारी र विभागहरू कहिले बन्लान् ?’

देउवालाई भने राज्यमन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ९ राज्यमन्त्री माग गरेका छन् । तर, दाहालले कुल मन्त्रालय संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी राज्यमन्त्री बढाउन मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसबाट ८ भन्दा बढी राज्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेसका भागमा १५ मन्त्रालय छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ४ राज्यमन्त्री आफ्नो समूहलाई दिनुपर्ने माग गरेका कारण पनि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी पौडेल पक्षलाई २ राज्यमन्त्री दिने सुरमा थिए । तर, पौडेल पक्षले ३ भन्दा कममा नमान्ने सन्देश पठाएपछि उनले दाहालसँग ९ राज्यमन्त्री मागेका हुन् ।

कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खडकाले समेत भागबन्डा खोजेका छन् । सिटौला र खडकालाई एक/एक राज्यमन्त्री दिने मनस्थितिमा देउवा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रीमा समावेशी र प्रादेशिक प्रतिनिधित्व मिलाउने गरी नाम छनोट नगरेको भनी आफ्नो आलोचना भएकाले देउवा राज्यमन्त्रीमा सन्तुलन मिलाउने पक्षमा पनि छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले कैलालीका दीर्घराज भाट, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, मोरङका दिलीप गच्छेदार, गुल्मीका सुवर्ण ज्वारचन, तनहुँका ध्रुव वाग्ले, सुनसरीका सीताराम मेहता र मीन विश्वकर्मामध्येलाई आफ्नो समूहबाट राज्यमन्त्रीमा पठाउने छन् । पौडेल पक्षले कपिलवस्तुका सुरेन्द्र आचार्य, काभ्रेका कञ्चन बादे श्रेष्ठ, झापाकी सरिता प्रसाईं र कास्कीका जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले लिएका ९ मन्त्रालयमा चार राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । कांग्रेसबाट ९ राज्यमन्त्री थप भए मन्त्रिपरिषद् ४० सदस्यीय हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपन्छी विकास, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । साना दलका लागि भनेर ती मन्त्रालय छुट्याइए पनि कांग्रेस र माओवादीबीच एक(एक मन्त्रालय लिने समझदारी भएको छ । थप २ मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिकका लागि राख्ने सहमति बनेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए ।