गणतन्त्र : स्थापना र अवको मार्गचित्र

मनोज भट्टराई

तत्कालीन विश्वको भूराजनीति र त्यसको केन्द्रमा रहेका साम्राज्यवादी महाशक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो विस्तारवादी राजनैतिक कोर्सलाइ पुजीवादी  ब्यवस्थाको माध्यमद्वारा रणनैतिक रुपान्तरण गर्दैगर्दा हाम्रो समाजमा भने झण्डै नब्बे प्रतिशत भन्दा धेरै जनताहरु परिवारिक र जातिवादसंग जोडिएका सामन्ती र जमिन्दारी प्रथाका नाइकेहरुको दासताभित्रै गुम्सी रहेका थिए। कृषि क्रान्ति संगसंगै निरन्तर रूपमा बिज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चमत्कारिक बिकास र यसको निर्गतको रूपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले मानव जीवनशैली र प्राथमिकतामा ल्याएको परिवर्तन र गुणात्मक फड्कोले समाज बिज्ञानलाई परिभाषित गर्ने राजनैतिक मोहोडालाई पनि अछुतो राखेन। आफ्नो देशलाई विश्व नेताराष्ट्र र विश्व शक्तिकेन्द्र बनाउने ध्येयका कारण विकसित राष्ट्रहरुको आपसी होडबाजी विश्वयुद्धको रुपमा बिस्फोट हुदैगर्दा हाम्रो देशभित्रका शासक वर्ग सत्ता बहिर्गमन एवं जनप्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने त्रासको कारण रैति दबाउ रिति अंगिकार गर्दै शिक्षा र बिकासको मुल प्रबाहबाट जनतालाई बन्चित गर्न उद्द्त थिए। मजबुत र सचेत जनताकोभन्दा अशिक्षित, निरीह र अमूक जनताको साशक बन्न चाहनु निरंकुश ब्यवस्थाको साझा विशेषता हो। कुकुर र स्याल एउटै प्रजातिको भएपनी स्याल हुईया र कुकुरको भुकाईमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यस्तै शासक र शासित एउटै मानव प्रजातिका भएपनी प्रकारान्तरमा यिनिहरुबिच चारित्रीक र वर्गीय विभेद झल्किएको हुन्छ। अन्ततोगत्वा यहि विभेद नै परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने क्रान्ति, बिद्रोह र सशक्त जनप्रतिरोधको आधार बन्छ।

औपचारिक रूपमा २००७ सालको सेरोफेरो भित्र देशमा कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट पार्टिहरुको भुमिगत ढंगले स्थापना हुन थाल्यो। खासमा निरंकुश जाहानिया राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक शासन ब्यावस्थाको स्थापना गर्दै जनताको हक अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी रुपमा सुनिश्चितता गर्न स्थापना भएका राजनैतिक पार्टिहरुलाई उनीहरुको सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र ब्यवहारलाई हेरेर नेपाली जनताले रुचाउनुका साथै चाडै नै विश्वास गरेका कारण देशमा अपार जनसहभागिता सहित ठूलो राजनैतिक परिवर्तन सम्भब भयो। राज्य संचालन देखि लिएर राज्यका हरेक निति निर्माण गर्ने तहमा प्रथमतः पारिवारिक र त्यो सम्भब नभए बिश्वास प्राप्त ब्यक्तिद्वारा कार्यसम्पादन गराउदै आएको शताब्दी लामो इतिहास बोकेको स्थायी निरंकुश शक्तिलाई जन स्तरबाट घुडा टेकाउन संभव भएपछि बल्ल नेपालमा शासक केन्द्रित सत्ता संचालन र पावर शेयरिङ अभ्यास आंशिक रुपमा बिकेन्द्रीकृत एवं सहभागीमूलक हुन थालेको हो।

६२/६३ सालभन्दा अघिको नेपालको राजनैतिक बिकास घटनाक्रमलाई  निरपेक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने निरंकुश या प्रजातान्त्रिक, एकदलीय या बहुदलीय , राजतन्त्र या गणतन्त्र पक्षधर शक्ति र समुहहरुबिच विभिन्न कालखण्डमा एकता र संघर्ष निरन्तर चलिआएको थियो। कमजोर धरातल, सिमित श्रोत साधन र यसको परिचालनमा अकर्मण्यता, आत्मा समर्पणवादि एवं अवसरवादी सोच र चिन्तन भएका नेता तथा राजनैतिक पार्टीहरु कुटिलता र जालसाजीमा अब्बल तथा राष्ट्रिय पूजी र सम्पत्तिलाई पारिवारिककरण गरेर बसेका पुराना शक्तिहरूका तुलनामा निरीह र रक्षात्मक अवस्थामा थिए। तर पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित प्रजातान्त्र र परिवर्तन पक्षधर विभिन्न संघ संगठनहरुको साथ समर्थन र बढ्दो जनधारको कारण प्रजातान्त्रिक शक्ति र पुरानो शक्तिबिच सत्ता आरोह अवरोहको खेल भैरहने कारणले २००७/१७ /३६ र ४६ लगायत विभिन्न सालमा भएका सत्ता “कु” को अभ्यासबाट होस या आन्दोलनबाट होस कुनैपनी शक्तिले स्थायी र दीर्घकालीन रुपमा एउटा शासन पद्धतिको जग बसाउन सकेनन त्यसैले धेरै दसक सम्म पुराना र नयाँ शक्तिहरुबिच सत्तारोहण र सत्ता बहिर्गमनको लडाई चलिरहयो। आज सम्मको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक परिवर्तन र उपलब्धिको रुपमा प्राप्त गणतन्त्र घोषणा भएको ९औ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौं।

२००६ साल चैत्र २६ गते कलकत्तामा सुवर्ण शमशेर र कोइराला समूह बिचको एकताबाट स्थापना भएको हालको नेपाली कांग्रेसले ६ फागुन २००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेस बीच दुई वर्ष भित्रमा सविधानसभाको निर्वाचन गराउने सहमती सहित त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतापछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा गठित मंत्रीमण्डलमा कांग्रेस नेता बि.पि. कोइराला गृहमन्त्री भए। दिल्लिमा भएको अमुर्त र दिशाहिन सम्झौताको कम्युनिस्ट पार्टिहरुबाट बिरोध सुरुभएपछी उक्त बिरोध अथवा आन्दोलनलाई दबाउनका लागि बि.पि. को अनुरोधमा भारतीय फौजलाई नेपालमा हस्तक्षेप गर्न निम्त्याइएको थियो। यो आन्दोलन व्यापक बन्दै गएपछि देशमा सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत कार्यभयो।
अन्ततोगत्वा राजाको श्रीपेचलाई संवैधानिक रुपमा शक्तिशाली बनाउने प्रपंच सहितको कांग्रेसको दिल्ली सम्झौता साकार हुन सकेन। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र जनताका सम्पुर्ण हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देशमा बिद्यमान रहेको अशिक्षा, गरिबी, विभेद, पछौटे पन, अन्याय अत्याचार लगाय सबै किसिमका सामाजिक बिकृती र विसंगतिको समूल अन्त्य गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नेपाली जनताको उत्कृष्ट अभिलाषा करिब सात दसक सम्म धकेलिन पुग्यो। यसबिचमा देशमा विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरु नभएका पनि हैनन तर पनि भरपर्दो, विश्वसनीय आन्दोलनको उठान हुनसकेन। २०५१ सालमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ भयो र यसको उत्कर्सको रुपमा ६२/६३ मा १९ दिने जन आन्दोलन सम्पन्न भयो। नेपाली जनताको त्याग, समर्पण, बलिदानी र साहादातको गौरबपूर्ण इतिहास निर्माण गर्दै भएको जनयुद्ध र यसको  जगमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलको बलमा राजाद्वारा बिगठित संसदलाई पुनस्थापित गर्दै पुनर्स्थापित संसदले देशलाई गणतान्त्रिक मूलुक  घोषणा गर्‍यो। तत्पश्चात औपचारिक रुपले संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा नेपाल र नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  नेपालको गौरवशाली जनता बान्ने अवसर प्रदान गर्‍यो ।

हजारौं नेपाली जनताका महान छोराछोरीको  बलिदानी र लाखौ लाख जानताको कष्ट र संघर्षपुर्ण योगदानबाट दशकौंदेखि पुराहुन नसकेको राजनैतिक परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण कोर्स पूरा भएको छ। दुई जिउ तर एउटै टाउको भएको राजसंस्था र कांग्रेसको गणतान्त्रिक आन्दोलनको सल्यक्रियाद्वारा टाउकाहरु अलगअलग भएका छन भने बैल गाडाबाट एमालेको अमेरिकी यात्रा पनि सम्भव भयो।
गणतन्त्र स्थापनाले जनताको तागतका सामुन्ने  बन्दुकको समेत बन्ध्याकरण संभव छ भन्ने तथ्यलाई  पुष्टि गरेको छ। २०४६ साल पछाडी प्रजातन्त्रको नाममा राजतन्त्रको पुच्छर भएर जनताको नाममा सत्ताको भर्‍याङ चढेका कांग्रेस, एमाले लगाएतका क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टि र पुरानै दरबारिया शक्तिहरुको ज्याजती, बैमानी, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, जनता प्रति अनुत्तरदायी र निरस ब्यवहारको कारण देशभित्र बढेको चरम असन्तुष्टि र निराशालाई एकत्रित गर्दै जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। अन्त्यमा गणतन्त्र प्राप्ती संगै संवैधानिक रुपमा बर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र भौगोलिक रूपमा विभेद र उत्पिडनमा पारिएका जाती, समुदाय र भूगोलका जनतालाई विभिन्न आयोगको माध्यमद्वारा अधिकार सम्पन्न बनाउने र राष्ट्रको हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागीताको सुनिश्चितता गर्ने ब्यवस्था भयो। नव घोषित संविधानले समग्रतामा केही मुद्दाहरुलाई छोडेर जनयुद्ध र जन आन्दोलनको मूल मर्म, भावना र जन आवाजहरुलाई अधिकतम  सम्बोधन गरेको छ। यो नै नेपालको ईतिहासमा जनताद्वारा स्थापित सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक परिवर्तन एवं उपलब्धि हो।

 अवको मार्गचित्र
कतिपय राजनैतिक परिवर्तन बौलठ्ठीपुर्ण हुन्छन् भने कुनै ऐतिहासिक र युगान्तकारी हुन्छन्। ठूल्ठूला राजनैतिक परिवर्तनको उदेश्य भनेकै मूलतः सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र सन्तुलित  न्याय सम्पादन हो। कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनता वा सरोकारवाला पक्ष अलिबढी अपेक्षाकृत हुनु मानिसको साझा मनोबिज्ञान र परिवर्तन प्रतिको भरोसा हो। अर्थात ब्यवस्था परिवर्तन पश्चात जनताद्वारा नयाँ किसिमको आर्थिक र सामाजिक बिकास एवं आधारभूत आवश्यकताको सहज आपुर्तीका साथै राज्यस्तरबाट नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी र प्रयोगद्वारा अवसरहरुको सिर्जना सहित सहज जिवनयापनको अपेक्षा गरेका हुन्छन। यो स्वभाविक पनि हो। तर, नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान घोषणाको अघि भूकम्पद्वारा निम्तिएको प्रलयकारी मानवीय बिपत्ति र संविधान जारी पश्चात मधेस केन्द्रित पार्टिहरुले संविधान प्रती असहमति राख्दै देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र, उद्योग, कलकारखाना लगायत सम्पुर्ण मानव जिवनलाई अस्तब्यस्त र अलगथलग पार्ने गरि भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा भएको महिनौ दिनसम्मको लामो आर्थिक नाकाबन्दीले भूकम्पको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भर र वर्षौसम्म तंग्रीन नसक्ने गरि कोमामा पुर्याएको छ। अब यस्तो अवस्थामा तिनतिर फर्किएका देशका तीन प्रमुख दलहरुले आफ्ना दलगत स्वार्थहरुलाई थाती राख्दै सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न, संविधानसंग असहमत भएका राजनीतिक पार्टिहरुका जायज मागहरूलाई सन्बोध गर्न, संविधानको बिनासर्त कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारीतन्त्र लगायत सरकारका सम्पुर्ण निकाय र क्षेत्रमा देखिएका बिकृति बिसंगतीको अन्त्य एवं  संस्थागत र ब्यक्तिगत भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्दै देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्दै केही वर्ष भित्रमा विकसित राष्ट्रहरुको हाराहारीमा देशलाई उभ्याउन बिनासर्त चक्रीय प्रणाली अनुसार सरकार संचालन गर्न तिनदल निर्विकल्प र निसर्त रूपमा जुट्न जारुरी छ।देशमा जवाफदेही र जन उत्तरदायी जन प्रशासन, तिब्र भौतिक बिकास/निर्माण र हरेक क्षेत्रमा प्रसस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै जाने हो भने मात्र सम्पुर्ण सहिद र बेपत्ता प्रती सच्चा श्रद्धाञ्जली, घाइते योद्धाको घाउमा मलहम र सम्पुर्ण जनतामा गणतन्त्रप्रती थप विश्वास र सम्मान वृद्धि हुने थियो। हैनभने बार्‍ह वर्षमा पोइ आको मै …लाई ज्वरो आएको भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ।
(जय गणतन्त्र )