दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा समृद्धिको फूलफुल्न सक्दैन

– नन्दलाल खरेल
समृद्धि उडानका नक्कली पाइलट राष्ट्रवादको खोलओढी जनतलाई भ्रमपारी सत्ता कब्जा गर्न सफल, वाकपटुताले भरिपूर्ण उखान टुक्के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चिहानमाथि समृद्धिको यात्रा गर्न खोजेका छन् । यो पङ्तिकारले अलिक खरो रुपमा किन प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई यो आलेखले ५ मिनेट समय खर्चियोस् र उनको मथिङ्गलमा केहि कुरा घुसोस भन्ने हो । बाँकी हाम्रा यी बयोवृद्ध त्यागी बामपन्थी नेता सँग यो पङ्तिकारको कुनै पूर्वाग्राहक छैन ।

दलाल पूजीवाद के हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? मुलुकमा दलाल पूँजीवादको हावी किन भइरहेको छ ? यसको शुरुवात कहिलेबाट भयो ? दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्रको सट्टा किन राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र हुन सकेन मुलुकको ? दलाल पुजीँवादको चिहानमा समृद्धिको यात्रा किन कठिन छ? किन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन संगसँगै हाम्रो अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुन सकेन ? यी सबै प्रश्नहरु गहन र जटिल छन् । देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघिबढाउने हो भने समृद्धिका अभियान्ताहरुले अर्थात देशका शासकहरुले यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नै पर्छ ।
हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई माथिका उल्लेखित प्रश्नहरुको बारेमा राम्ररी थाहा छ । किनभने उनी यो देशका वरिष्ठ अर्थविद हुन् । त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय योजना आयोगका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र गभर्नर पद पनि समालिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई सबैकुरा थाहा भएर पनि उनी क्याविनेटका एक सदस्य मात्र हुन, उनी शासक होइनन् शासकको नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने पात्र मात्र हुन् । अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने आँट गरेभने उनको यो पद रहन्न भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । हुनत हाम्रा शासकहरुले पनि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् किनकी उनीहरु पनि कसैको नियन्त्रणमा छन्, अझ खुलेर भन्नुपर्दा साम्राज्यवादीहरुको, पश्चिमा शक्तिहरुको र दक्षिण तर्फको छिमेकी राष्ट्रको । अब जनतालाई हाम्रा शासकहरुले साचो कुरा बताउनु नै पर्छ । यदि शासकहरुले बताउन चाहदैनन भने पनि अवको ग्लोबलाइजेसनको युगमा अर्थात डिजीटल युगमा जनताहरुले आफै बुझ्नेछन् ।
दलाल पूँजीवादको चर्चा गर्नु भन्दा पहिला पूँजीवाद के हो ? भन्ने बिषय यो पङ्तिकार आम पाठक सँग प्रस्तुत गर्न अनुमति लिन चाहन्छु । पुँजीवाद एउटा राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था हो। यसका उत्पत्ति ‘पँुजी’ शब्दबाट भएको हो । पुँजीवादको शुरुवात बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिबाट भएको मानिन्छ। पछि यो क्रान्ति युरोपका अन्य देशहरुसम्म विस्तारित भयो । पुँजीवादभन्दा पहिले उत्पादनको उद्देश्य उपभोग हुन्थ्यो । त्यसबेला उत्पादनलाई विनिमयले, खरिद बिक्रीको प्रक्रियाले नियन्त्रण गर्न थाल्यो । त्यहाँबाट पुँजीबाद आरम्भ भयो । पुँजीबादको आधारभूत उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हो । यसले खुला बजार नीतिको समर्थन गर्दछ । यस ब्यवस्थामा समाजमा ब्यक्तिको हैसियत उसको सम्पत्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ । पुँजीवादी ब्यवस्थामा आर्थिक सामाग्रीहरुको उत्पादन र वितरणमा राज्यले खासै हस्तक्षेप गर्दैन् ।
पुँजीवादी अर्थब्यवस्थामा पुँजीको लगानी र उत्पादनमा नागरिकको आवश्यकतामा सम्बन्धित नभएर पुँजी निर्यात गर्ने देश र पुँजीपतिलाई बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी हुन्छ, बढी नागरिकलाई उपभोगका लागि तान्न सकिन्छ भन्ने सँग मात्र सरोकार छ । जनता, समाज र राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पूर्णरुपमा कति पनि सोचिएको हुँदैन । आफ्नो कम्पनी, समूहलाई मुनाफा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषय मात्र प्रधान हुन्छ । समाजमा हुर्किएका सबै विकृतिको स्रोत यही उपभोगवादी चरित्र नै हो भन्न सकिन्छ । यो चरित्रको विशेषता समाज र राज्यलाई प्रगति तर्फ लानुको सट्ठा, पुरानै राज्यब्यवस्थालाई कायम राख्न मद्दत पु¥याउँछ । पुँजीको सन्दर्भमा माक्र्सले यसो भन्नु हुन्छ – “मालहरुको परिचालन पुँजीको प्रस्थान विन्दु हो ।“मालहरुको परिचालनको अझ विकसित त्यो रुप जसलाई वाणिज्य भनिन्छ, त्यसबाट यो ऐतिहासिक आधार तयार हुन्छ, जसबाट पुँजी उत्पन्न हुन्छ ।” उत्पादित वस्तुको परिचालन अर्थात् मालको परिचालन भनेको मालको मुद्रामा रुपान्तरण र फेरि त्यो मुद्राको मालमा रुपान्तरणको एउटा सरल प्रक्रिया हो । पुँजीले पुँजी जन्माउँछ । यसलाई पुर्नउत्पादन भनिन्छ । पुँजीले बढी पुँजी फेरि बढी पुँजीले झन बढी पुँजी यसरी आफूले श्रम नगरिकन भएको श्रमको उपज पुँजी माथि पुँजीपतीको अधिकार हुने ब्यवस्था पुँजीवादी ब्यवस्था हो । यो नै मानव समाजका गरिबी, बेरोजगारी, भोकमारी र सबै दुर्भाग्यहरुको बाबु हो । थोरै पुँजीपतिहरुले धेरै श्रमिकहरुको श्रमको शोषण गर्ने हुँदा अन्त्यमा धेरै श्रमिकहरुको संगठित प्रतिरोधले यो पुँजीवादी ब्यवस्था समाप्त हुनेछ । यहिनै माक्र्सले पुँजीवादको यौवन कालमा लेखिदिएको “पँुजी” को जन्मकुण्डलीको सार हो ।
सामन्तवाद र पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवी जनताबाट आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भयो । दलाल पुँजी भनेकै राष्ट्रको पुँजी कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार, पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरुले दिएको जुठो पुरोमा बाच्ने पुँजी हो । अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजार र राजस्वछली लगायतका अनेकन समस्या दलाल पुँजीका उपजहरु हुन् । राज्यको स्रोत साधन र पुँजीको लुटपाट गर्नु दलाल पुँजीपतीवर्गको ध्याउन्न नै हुन्छ । श्रमजीवी जनतलाई पुँजीवादले दमन गर्न नसक्ने स्थिती सिर्जना भएको, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति समेत रोक्ने उद्देश्य रहेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हित अनुकुल सन्धी सम्झौतागर्ने जस्ता दलाल पुँजीवादका चरित्र हुन् । त्यतिमात्र होइन कमिसनबाट ठूलो रकम पुँजी संकलन गर्ने चरित्र पनि दलाल पुँजीवादकै हो । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो । २०४९ सालमै नेपाली काँग्रेसको सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र औद्योगिक ब्यवस्था ऐन’ मार्फत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने ब्यवस्था गर्यो । त्यसैसाल ३ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरु भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्ध इट्टा टायल कारखाना निजीकरण ग¥यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐनजारी गरेर त्यस प्रक्रियालाई कानूनत संस्थागत गर्यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यहि दलाल पुँजीवादले अंगिकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरुलाई अनुशरण गरेका छन् ।
दलाल पुँजीबाद को घनिभूत उपस्थिति २०६२।०६३ को राजनीतिक उपलब्धी पछि झन बढेर गयो । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको नीतिको कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ब्यापार घाटाले थलिएको छ । मुलुकको आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा ७ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको आयात भयो भने ०७२।०७३ मा ७ खर्ब७४ अर्ब भयो । आ.ब. ०७३।०७४ को आयात ९खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो भने ०७४।०७५ को आयात ११ खर्ब ६२ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा व्यापार घाटा त्यसै वर्षको वजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बलाई उछिनेको छ । नेपालको इतिहासमा यो संभवत पहिलो उच्च विन्दु हो । मुलु्कको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा व्यापार घाटा कोरोनाको कारणले केहि कम भए पनि उच्च नै छ । जुन भोलीका दिनमा यो आयतन अझ डरलाग्दो नहोला भन्न सकिन्छ । कतै मुलुक विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता लिएपछि ब्यापार घाटा चुलिंदै गएको त होइन ? प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ । तर यो नारालाई सार्थक बनाउन ब्यापारघाटालाई न्यूनिकरण नगरी सम्भव छैन । हाम्रो ब्यापारघाटा दिनप्रतिदिन चुलिनुको मुख्य कारण स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएरै हो । यसो हुनुको रहस्य यहाँका साशक वर्गले केहि अपवादलाई छोडेर विगत देखि अहिलेसम्म भारतीय शासकवर्गलाई खुसी नतुल्याएसम्म र उसको रणनीति अनुसार नहिडेसम्म सत्तामा पुग्न सकिंदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । नेपाल सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रभएपनि राजनीतिक दृष्टिले भारतसँग आश्रित तथा आर्थिक दृष्टिले पराधीन देखिन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि हाम्रा नीति र प्राथमिकता फेरिनु पर्छ । त्यसको लागि सबै भन्दा पहिले हाम्रो संरचना नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । अर्थात खुलेर भन्नु पर्दा दलाल पुँजीवादी अर्थब्यवस्था जरैबाट फान्नु पर्छ । जबसम्म हामीले यी कुराहरु गर्न सक्दैनौ तब सम्म सम्पन्न र स्वाधीन रहन सक्दैनौं ।
दलाल पुँजीपतिहरुको आडमा बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले आगामी ५ बर्षभित्र नेपाली युवाले रोजगारीको लागि भनेर विदेशिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ भनि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर त्यो घोषणा ४ महिना नपुग्दै आफ्ना युवाहरुलाई शुन्य लागतमा मलेसिया पठाउन श्रमिक हस्ताक्षरलाई वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा ऐतिहासिक उपलब्धि भनि प्रचार गरेको छ । स्वदेशी श्रमशक्तिलाई विदेश पठाउँदा सरकारले लिएको समृद्धिको लक्ष्य पुरा होला त ? सरकारले वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नु पर्नेमा मानव निर्यात गर्नु र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउनु ज्यादै लाजमर्दो र दुःखद कुरा हो । दलाल चरित्रको सरकारले यस्तै यस्तै काम गर्ने हो ।
अहिलेको साम्राज्यवाद एवं विश्व पुँजीवादले निजीकरण, उदारीकरण, ब्यापारीकरणको सिद्धान्त र नीतिले नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीमार्फत विगत केहि बर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दो क्रममा छ । कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १९ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल ५.६७ प्रतिशतमा झरीसकेको छ । सरकारको नीतिगत असफलताले मुलुकमा उत्पादमूलक उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा अधिकांश ब्यवसायीमा ब्यापारप्रति मोह बढ्दै गएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा मुलुकका ठूला ब्यवसायी घरानादेखि उदीयमान व्यवसायीहरु पनि उद्योगभन्दा टे«डिङ्गतिर आकर्षित भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आ.ब. २०७३÷०७४ को जीडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्रै छ । तर थोक तथा खुद्रा ब्यापार क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्यको दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रका नीतिको उद्योगीहरु उद्योग संचालन गर्न भन्दा व्यापार गर्न जोड दिए सँगै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा योगदान घटदै गएको हो ।
आज मुलुकमा दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न छन् । तर, कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक बर्ष ०७४÷०७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा त अझ कृषिजन्य वस्तुको आयात डेढ खर्ब छ । ०७६÷७७ मा पनि आयात उच्च नै छ । राज्यले अझपनि हाम्रो मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिरहेको छ । कृषिप्रधान देश भन्न हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिले आगटेको हुनुपर्छ । आजभन्दा झण्डै ४५ बर्ष अघि मुलुक कृषि प्रधान देश थियो ।अर्थात आर्थिक बर्ष २०३१÷३२ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान ७० प्रतिशत थियो । २०४१÷४२ को आर्थिक बर्षमा ५१ प्रतिशतमा झ¥यो अझ त्यसको एकदशक पछि ४१ प्रतिशत, २०६१।६२ सम्म आइपुग्दा त ३५ र २०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा २६ प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि कृषिमा बन क्षेत्रलाई मिलाउँदा २६ प्रतिशत भएको हो । दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको कारणले भने नेपाल अव कृषि प्रधान देश रहेन ।
दुई तिहाईकै वर्तमान सरकारका मठाधिशले ६ महिनाअघि देशभर रेल कुदाउने जलमार्गको विकास गरी पानी जहाज कुदाउने, धेरै ठाउँमा ८ लाईन र ६ लाईनको सडक विस्तार गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने त्यतिमात्र होइन अवको पाँच वर्षमा नेपाली अहिलेको तुलनामा दोब्बर धनी हुनेछ भनि घोषणा गरिएको थियो । यद्यपी अहिलेसम्म ८ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । मुलुकमा वर्षको अन्तिम दुई महिनामा विकासका नाममा छुट्याएको ६० प्रतिशत हिस्सा खर्च गरिन्छ । यसरी गर्ने खर्चमा आममानिस पूँजी निर्माणको अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, निर्माण व्यवसायी ठूला घरानिया, उद्योगपति, दलाल, पूँजीपति र माथिल्लो ओहदाका कर्मचारी मालामाल हुन्छन् । दलाल पूँजीवादमा यो सबै चल्छ दशकौ दोहोरिन्छ र कोही पनि जवाफदेही हुनुनपर्ने संस्कार बसालिन्छ ।
अन्त्यमा अर्थतन्त्रको संरचनाकौ हिसावबाट हेर्ने हो भने अहिले वामपन्थी र दक्षिणपन्थीवीचको भिन्नता हराएको छ । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चिहानमाथि समृद्धिको पूmल फुल्न सक्दैन । तसर्थ देशभरि छरिएर रहेका गरिव, श्रमजीवि वर्ग, उत्पीडित समुदाय, शोषित वर्ग, वेरोजगारी जनताहरु गोलवद्ध रुपमा एकतावद्ध भई वैज्ञानिक समाजवादी राज्य स्थापनाका लागि संघर्षको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

खरेल आमुल परिवर्तन मासिक पत्रिकाका सम्पादक हुन् ।