देशको स्वतन्त्रता समेत गुम्ने सम्भावना छ ।

सुरेन्द्र ढकाल

राजनीति र प्रशासनको ब्याख्या र सीमावारे अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंन्कनले प्रशासन भनेको नीति बनाउनु हो । अनि नीति वनाउनु भनेको राजनीति हो (Administration is Policy Making and Policy Making is Politics) भनेका थिए । त्यसको अझै अगाडि बढेर ब्याख्या गर्दा
राजनीति भनेको चालक हो र प्रशासन भनेको संयन्त्र हो भनेर विद्धवानहरु भन्न थाले । त्यसको धेरै अघि जर्मन सार्वजनिक प्रशासनका विद्धवान Max Weber ले राज्यले जनतालाई दिने सेवा प्रशासन हो र त्यो जनताको घर दैलौमा नै दिनु पर्दछ भनेर नागरिक नजिकको प्रशासन (Buerger Naehe) को सिध्दान्त प्रतिपादन गरे । राज्यले आधुनिक कालमा जनतालाई सरल, सुलभ र सस्तोमा नदिइ नहुने गुणस्तरीय सेवाहरु के–के हुन भन्ने विषयमा पछिका विद्धवानहरुले झनै स्पष्ट पारे ।
जसमा १) शान्ती सुरक्षा २) शिक्षा स्वास्थ्य ३) खानेपानी ढल निकाश ४) यातायात संचार ५) रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा ६) खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति भनेर तोकियो । अनि ति कुराको ग्यारेन्टी गर्नसक्ने ब्यवस्था संचालन गर्ने मात्र लोककल्याणकारी सरकार वा राज्य हुन्छ अन्यथा हुदैन भनेर ब्याख्या गरियो ।

राजनीति र प्रशासनको सीमा निर्धारण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका विद्धानहरुले राजनीतिलाई आवधिक सरकार र प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्न थाले । आवधिक सरकारले प्रशासन संचालन गर्ने मुख्य ब्यक्ति मात्रै परिवर्तन गर्न सक्तछ तर प्रशासन (स्थायी सरकार) को किला काटालाई छुनु हुदैन भनेर राजनीतिक र प्रशासनिक तहको संवैधानिक र कानूनी सीमा समेत निर्धारण गरिदिए । यस कुरालाई यथार्थमा उतार्न ठीक मानिसलाई ठीक पद (Right Man in Right Job) र काम वरावरीको तलव वा ज्याला (Equal Pay for Equal Job) कामको प्रकृति अनुसार सेवा समूह विभाजन  (Position Classification) को अवधारणा लागुगर्दा निजामती प्रशासन दक्ष र वैज्ञानिक वन्न पुग्यो । अन्तमा आएर प्रशासन ब्यवस्थालाई मितब्ययी बनाई साधारण खर्च घटाउने अनि विकाश खर्च बढाउने अर्को सिद्धान्त प्रतिपादन भयो जसलाई औचित्यताको सिद्धान्त (Theory of Rationality) भनियो । यस्तो वैज्ञानिक प्रशासन ब्यवस्था जस्ले लागु गर्यो । उसले आफनो देशको बिकाश प्रशासन राम्रै हाँकी देशलाई समुन्नत बनायो जसले सकेन त्यो कंगालको कंगाल, पिछलग्गुको पिछलग्गु र भ्रष्टको भ्रष्ट नै रह्यो ।

माथिको सिध्दान्तका कुराहरुलाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यहा हरेक पटक राजनीतिक ब्यवस्था मात्रै परिवर्तन भए तर प्रशासनलाई पेशागत रुपबाट दक्ष बनाउने तर्फ कसैको सोच गएन र नेपालको निजामती प्रशासन ब्यवस्था सामान्य ज्ञान राख्ने (Generalist) को अनुत्पादक झुण्डमा मात्र सिमित बन्न पुग्यो । राजनीतिक तहको श्वार्थमा एक मंत्रालयबाट खरदार देखि सचिव अर्को मंत्रालयमा सार्ने प्रवृत्ति कुनै पनि राजनीतिक ब्यवस्था आउँदा समेत बन्द नभएपछि सरकारले बनाएका योजना कहिले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने बजेट राम्ररी २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन । अनि आषाढ मसान्त भित्रै जसरी भएपनि बजेट सिध्याउनै पर्ने संस्कारको बिकाश हुन जाँदा गरेका बिकासका कामको एकातर्फ गुणस्तरीयता नहुने अर्कोतर्फ आम रुपमा भ्रष्टाचार हुने परंपराको बिकास हँुदा नेपाल विश्वकै दश मध्ये एक कंगाल र भ्रष्ट राष्ट्र बन्न पुग्यो । निरंकूश भनिएको पंचायती ब्यवस्था, प्रजातान्त्रिक भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था अनि पछिल्लो गणतान्त्रिक ब्यवस्था सबै उही ड्यांगको मुला सावित हुन पुगे । चाहे राजनीतिक ब्यवस्था होस वा प्रशासनिक ब्यवस्था त्यो भनेको साधन मात्रै हो साध्य होइन भन्ने कखराको सम्म ज्ञान नभएकाहरुले देश संचालन गर्दा नेपालमा सबै ब्यवस्था असफल भएको अवस्था हो यो । त्यसैले नेपालले भोग्नु परिरहेको असक्षमता र असफलताको दोषी को हो भनेर सोध्ने हो भने प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक दलहरुको झोला वोकेर आफनो वृत्ति विकाश गर्ने कर्मचारीहरु यसको लागि पूर्णरुपमा जिम्मेवार छन् भन्नुपर्दछ ।

जवसम्म राजनीतिले राजनीतिक श्वार्थ त्यागेर प्रशासनलाई दक्ष र जवाफदेही वनाउन सक्तैन तवसम्म
प्रशासनले दलको घोषणा पत्रलाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्तैन । झन त्यसमाथि विज्ञान र प्रविधिको विकाशको कारण कयौ विकसित देशहरुमा E-Governance  लागु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाइ आत्मसात गर्न पर्ने नया चुनौती समेत थपिएको अवस्था छ अहिले । त्यो गर्न नसकेमा सरकार असफल भई देशको स्वतन्त्रता समेत गुम्ने उत्तिकै संभावना छ ।

(लेखक ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् )
      प्रकासित मिति २०७५–४ –५