निषेधाज्ञा, अर्थतन्त्र र सरकारको यात्रा

नन्दलाल खरेल

विश्वका अन्य मुलुक झै हाम्रो मुलुक पनि कोरोना नियन्त्रणको नाममा सिर्जित लकडाउन सटडाउन र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यद्यपी सरकार भने सत्ता संघर्ष भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाउने कार्यमा तिब्रता दिएको देखिन्छ । अहिले कोरोनाको जुन समस्या छ, लकडाउन र निषेधाज्ञा यसको समाधान किमार्थ होइन । यो महामारीको कहर दिनप्रति दिन थप जटिल र त्रासदीपूर्ण वन्दैछ । विज्ञका अनुसार कोरोना अहिले हाम्रो मुलुकमा समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको छ । कोरोना संक्रमित प्रतिको सामाजिक हेराई र व्यवहार फेर्न सरकारका संयन्त्र, विभिन्न संघ–संस्था, सञ्चार माध्यम, हरेक नागरिक सबैले महत्वका साथ सचेतना फैलाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यक अपरिहार्य छ ।
कोरोना महामारीले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारमा सबैभन्दा ठुलो असर गरिहरको छ । जसको कारण आज गरिब, विपन्न र श्रमिक वर्गहरु भोकको संघर्षसँग युद्ध गरिरहेका छन् भने अर्को तिर हुनेखाने मानिसहरु पनि आप्mनो व्यवासाय धरापमा पर्ने चिन्ताले मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको रिर्पोटअनुसार नेपालको वेरोजगारी दर २ दशमलब ३ प्रतिशत थियो भने अहिले वढेर ६ दशमलब १ पुगेको छ । अहिले संगठित क्षेत्रमा २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धि शुन्य देखि एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुने सम्भावना छ । नेपाल राष्ट्र वैकले गरेको अध्ययन अनुसार अघिल्लो लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रुपमा वन्द भए, ९७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको ७४ प्रतिशत घटेको, साढे २२ प्रतिशत रोजगारी गुमेको देखिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रको उत्पादन ९४ प्रतिशत घटेको र रोजगारी ४० प्रतिशत गुमेको सो अध्ययनले देखाएको थियो ।
कोरोनाको संक्रमणले व्यक्तिको आय मात्र घटेको छैन । सरकारको राजस्व लक्ष्य समेत अतुलनीय रुपमा घटेको छ । जनताबाट कर तिराउन र राज्यले कर संकलन गर्न सकेको छैन । गत साल असारसम्म आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य रु ११.७० खर्ब लिएकोमा सो लक्ष्यको ७३.४८ प्रतिशत अर्थात रु ८.५९ खर्ब मात्रै संकलन गर्न सकेको सरकारले आगामी आब २०७७÷७८ का लागि भने राजस्व लक्ष्य रु १०.७२ खर्ब लिएको छ । साधारण खर्च र व्याज गरी रु ११.२१ खर्ब खर्चको प्रक्षेपण छ जुन राजस्व संकलनको तुलनामा खर्चको अनुमान बढी हो । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च त सरकारले पुरै आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने देखिएकोले अन्य देश तथा दातृ निकायबाट सोचे अनुसारको आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग नआउने प्रष्ट देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनले नेपालका २५ लाख ७०हजार व्यक्तिले लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएको र करिब साढे २१ लाख नेपाली पुनः चरम गरिवीमा फसेको जनाएको छ । यस अनुसार लकडाउनकै कारण करिब ७ प्रतिशत विन्दुले गरिबी वढेको छ । केहि समय पहिले मात्रै अन्तराष्ट्रिय संगठन आइएलओले ३७ लाख नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राखेको २०२२ र २०३० मा हासिल गर्ने लक्ष्यहरु माथि संकट पर्ने देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको आधा वर्ष भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण उच्च गतिमा वढेको छ यो कहिले र कहाँ पुगेर समाधान हुन्छ, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । समाधानको सहि उपाय के हो ? कुनै स्पष्ट धारणा वन्न सकेको छैन । कोरोना संकटका नाममा स्थानीय स्तरमा फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणाका श्रृंखला शुरु भएका छन् । जनजीवन पुन ठप्प हुन थालेको छ । मानिसहरु पुरै आतंकित छन् । अब यस प्रकारको सरकारी नीतिमाथि प्रश्न गर्न जरुरी भएको छ । के लकडाउन नै समस्या समाधानको एक मात्र अचुक उपाय हो ?
मुलुकमा अहिले तीन किसीमका सरकारहरु छन् संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । हिजो कोरोना र लकडाउन सम्बन्धी संघीय सरकारले निर्णय गर्थो तर अहिले त्यो निर्णय स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको छ । अहिले हरेक ठाउँमा भएका निषेधाज्ञाको जारी स्थानिय निकायले गर्ने गरेको छ । संघीय सरकार सँग धेरै विज्ञहरु तथा सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने अब स्थानीय निकायलाई पूर्ण अधिकार दिई अधि बढ्दा कोरोना नियन्त्रण होला भन्ने देखिन्छ ? संघीय सरकारले विवेक पु¥याएर निर्णय गर्दा राम्रो हुने थियो । तर संघीय सरकारले आफु माथि दोष आउला भनेर स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ ।
विश्वका धेरै देशमा कोभिड–१९ नियन्त्रण हुँदै गएको वेला नेपाल र हाम्रो दक्षिणतर्फको छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने संक्रमित र मर्ने सख्या दिन प्रतिदिन वढ्दै छ । यसको प्रमुख कारण सरकारको उदाशिनता र नागरिकको गैरजिम्मेवारी पनि हो । डब्लुएचओले तोकेको मापढण्ड मात्र पुरा गरेको भए यो अहिलेको अवस्था आउने थिएन होला । कोरोनाले हामीलाई सचेत बन्नका लागि समय दिएको थियो । डब्लुएचओले पनि भारत र नेपाललाई उच्च जोखिम रहेको वताएको थियो । तर हामीले वेवास्ता गयौं । हामीलाई सचेत वन्न प्रयाप्त समय थियो तर त्यसलाई हामीले हल्का रुपमा लिएर वेवास्ता गर्यो । जसको कारण अब परिणाम भोग्नु पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँ छैन भनि सक्यो, आइसीयू र भेन्टीलेटर त धेरै टाढाको कुरा भयो । सरकारले लकडान गर्यो तर यसको पालना कसैले गरेनन् । भारत लगायत विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकामा निर्वाद ढंगले मान्छे ओहोरदोहोर गरे । यसको कारण संक्रमित वढे । सरकारले कडाई पनि गर्न सकेनन् । त्यो वेला सरकारलाई आप्mनो सत्ताको कुर्सी बचाउन नै भए भरको बल लगाउनु पर्यो ।
कोरोनाकै वीचमा हाम्रो उत्तर तर्फको छिमेकी राष्ट्र चीनले औद्योगिक उत्पादन गत अगष्ट महिनामा वृद्धि भएको छ । निर्यात बजारको मागमा वढेपछि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि भएको सर्बेक्षणले देखाएको छ । चिनीयाँ तथ्याकं विभागले हालै सार्वजनिक गरेको मासिक खरिद सूचक (पिएमआई) मा जुलाई भन्दा औद्योगिक सूचकांक सामान्य गिरावट आएपनि समग्रमा सुधारोन्मुख देखिएको जनाएको छ । औद्योगिक सूचक गणना गर्ने पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (पिएमआई) मा जुलाई मा ५१.१ विन्दु रहेकोमा अगष्टमा ५१ मा झरेको देखिएको हो । कुल १०० अंकको पिएमआई विन्दु ५० भन्दा वढी भएमा औद्योगिक गतिविधि सकारात्मक रहेको मानिन्छ । गत वर्षको डिसेम्बर बाट चीनमा पहिलो पटक लकडाउन गरिएको थियो । गतमार्चमा कोरोना महामारीलाई आफुहरुले परास्त गरेको घोषणा गरेपछि चीनले औद्योगिक उत्पादन साथै बजार खुला गर्न थालेको थियो । तसर्थ नेपालले चीनबाट सिक्न जरुरी छ ।
मुलुक एकातिर कोरोना भाइरससमेत जुधिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्ता रानीतिकको घातक भाइरस सँग सरकार जुधिरहेको छ । कोरोनाबाट पिडित जनतालाई सुरक्षीत राख्ने र भोकमरी हुन नदिने कार्य अहिले ओझेलमा परेको छ । निषेधाज्ञा अहिले एकतर्फि रुपमा जनतालाई लागेको छ, सरकारका लागि होइन । पीडामा रहेका आम जनताले आप्mना पिरमर्कालाई वेवास्ता गरेर सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा रमाउने गतिविधि पक्कै पनि भूल्न सक्ने छैनन् । अबको निर्वाचनमा ती दल तथा नेताहरु आप्mना घर आगनमा आउँदा अहिले पाएको पिडाको प्रतिशोध देखाउने छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साढे दुई वर्ष उखान टुक्कामै विताउनु भयो । देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने एतिहासिक जिम्मेवारीबाट उहाँ चुकिरहनु भएको छ । एक प्रगतिशील लेखक खेम थपलीयाका शब्दलाई सापटी लिदै भन्नु पर्दा साहुको ऋणमा घर–जग्गा बन्धकी राखेर विदेशिएका, कोराना महामारीका कारण चार–चार महिना बेरोजगारीले थिलथिलिएका नेपाली नागरिकलाई स्वेदश ल्याउने नाममा सामाजिक फासिवादी ओली सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको टिकेट र होटेल भाडालगायतका कुरा सुन्दा तिनलाई सिंहदरबारबाट लखेट्न लाठो लिएर जाऊँ जाऊँ जस्तो लाग्छ । तिनै श्रमिक मजदुरकै रेमिट्यान्समा ढाडिएर फेरि तिनैमाथि यत्रो नचाहिँदो कहर !
ओली सरकारको परिचय नै राष्ट्रघात र दलालीकरण भएको छ । साहुको ऋणमा घर–जग्गा बन्धकी राखेर विदेशिएका, कोराना महामारीका कारण चार–चार महिना बेरोजगारीले थिलथिलिएका नेपाली नागरिकलाई स्वेदश ल्याउने नाममा सामाजिक फासिवादी ओली सरकारले व्यवस्थापन गर्न लागेको टिकेट र होटेल भाडालगायतका कुरा सुन्दा तिनलाई सिंहदरबारबाट लखेट्न लाठो लिएर जाऊँ जाऊँ जस्तो लाग्छ । तिनै श्रमिक मजदुरकै रेमिट्यान्समा ढाडिएर फेरि तिनैमाथि यत्रो नचाहिँदो कहर ! सबै कुरा जनता आफैँले गर्नुपर्ने भएपछि ओली सरकार किन र कसलाई चाहियो ? साथै, भारतीय दूतावासमार्फत साना परियोजनामा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बौं रुपैयाँ सिधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोही परियोजनालाई अर्काे ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय साम्राज्यवादको भद्दा तावेदारी गरेका छन् । ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ५ करोडसम्मका आयोजना भारतीय दूतावासमार्फत लगानी गर्न दिनेगरी स्वीकृति दिएका हुन् । भारतले यही परियोजनाको माध्यमबाट लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ । भर्खरै डबल नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै अमेरिकी सैन्य रणनीति एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रपञ्च फेरि सुरु भएको छ । ओली सरकारको यो योजनावद्ध राष्ट्रघातको अर्को उदाहरण हो ।
नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य जीवन धेरै गम्भीर र जटिल मोडमा छ । दुश्मनहरूले नेपाल र नेपाली जनताका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यो कुरा पनि स्पष्ट भइसकेको छ कि नेपालमा ओली सरकार स्वयम् साम्र्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रको इशारामा आतङ्क मच्चाउन चाहन्छ । गणतन्त्रविरोधी ओलीलाई यो गणतन्त्र पिलो बनेको छ । ओली मण्डलीले नेपालमा पाँच दर्जन बढी जनघात तथा राष्ट्रघातका जघन्य अपराध गरिसकेको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा जनता मार्दै हिँड्ने, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, लेखक–कलाकारलाई पक्राउ गर्दै यातना दिने ओलीको कस्तो देशभक्ति हो ? नेपालमा भारतीय राजदुतावासलाई समानान्तर सरकार चलाउन दिने ओलीको कस्तो राष्ट्रवाद हो ? ओलीको संरक्षणमा भएको वाइडबडी, ओम्नीदेखि गोकर्णसम्मको प्रकरण कस्तो देशभक्ति हो ? करछली एनसेललाई उन्मुक्ति दिने ओलीको कस्तो देशभक्ति हो ? कोरोना कहरमा गरिएको अथाह भ्रष्टाचार कस्तो देशभक्ति हो ?

प्रकासित मिति २०७७–५–१८