नेकपा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चिहानमाथि समृद्धिको नाटक मञ्चन गर्दैछ

नन्दलाल खरेल

नन्दलाल खरेल विगत एक दशक देखि पत्रकारिता तथा लेखन कार्यमा लाग्नु भएको छ । वहाँले नेपाल कम्युनिष्ट राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । यद्यपी नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिसँग वहाँ असहमत हुनुहुन्छ । मुलुकमा कम्युनिष्ट ब्राण्डमा (आवरणमा) दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढेको उहाँको ठहर छ । खरेल मुलतः अर्थ–राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ । यद्यपी वहाँका विविध आयामका लेखहरु पनि प्रशस्तै छन् । विगत आधा दशकदेखि आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा र केहि महिना अघिदेखि बिजनेसपाटी अनलाइन मिडियामा पनि स्तम्भ लेखक हुनुहुन्छ । खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत छ ।
नेपाली राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेपाली राजनीति अहिले संकटको घडिमा छ । यद्यपी राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । समग्र समाजको हितका लागि काम गर्न सक्ने मूल विधा नै राजनीति हो । राजनीतिले समाजलाई नेतृत्व गर्छ । राजनीति भनेको समाजमा बसेका मानिसहरुले निर्णय गर्ने पद्धति पनि हो । राजनीति र समाज एक अर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिको आधार सिद्धान्त हो । कुन देशले कस्तो राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्ने त्यो देशको नागरिकको अधिकारको कुरा हो । तर कतिपय अवस्थामा यो लागू हुन सकेको छैन । राजनीतिको अर्थ हो, राज्यको नीति । देशका सबै नीतिहरुलाई राजनीतिले निर्धारण गर्दछ । नेपाली राजनीतिको लक्ष्य सत्ता हो । जसरी पनि सत्तामा पुग्नु पर्छ भन्ने मनोदशाबाट नेता तथा पार्टी ग्रसित छन् ।

ज्मलुकमा भएको कम्युनिष्ट सरकारको कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
आवरणमै भएपनि मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट सरकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसारभरि गरि खाने वर्गको पार्टीमा चिनिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा शासन चलाउने शासकहरुसँग कम्युनिष्ट चरित्रको कुनै झिल्काहरुसम्म भेटिएका छैन । कम्युनिष्ट चरित्रको त कुरा छोडौं पुँजीवादी राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्थामा हुनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि प्रयोग गरिएको छैन । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट नामधारी सरकारले नेपाली काँग्रेसले लिएको उदारीकरण र भुमण्डलीकरणको नीति लिई निरन्तरता दिई दलाल पुँजीवादी अर्थब्यवस्था कै अनुशरण गरिरहेको छ । जसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था झन झन कमजोर रह्यो । सम्पन्नहरुको सम्पत्ति आकासिंदै गयो भने गरिबको अवस्था झन झन दयनिय भयो । स्वास्थ्य र शिक्षा गरिबको पहुँच बाहिर रह्यो । सरकारी संस्थानहरु निजीकरण हुँदै गए भने मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा नै निजी क्षेत्रको मुट्ठीमा पर्न गयो । हरेक बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन । उपभोक्तालाई ढाड सेकाउने काम भयो ।

नेपालको सत्ता–संघर्षलाई कसरी लिनु भएको छ ?
शक्तिशाली सरकारका नाइके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महामारीको मौका छोपेर अधिनायकवादी अभिष्ट पुरा गर्ने योजनामा छन् । उनी अहिले राष्ट्रवादाको पगरी गुथेर सत्ता जसरी पनि आफ्नो मुठीमा राख्न चाहन्छन् । सत्तालाई मुठिमा राख्न उनको बलियो हतियार राष्ट्रवादलाई बारम्बार प्रयोग गर्छन् । २१ औं शताब्दीका डिजिटल युगका जनतालाई सामन्तवादी युगका जनतालाई झै मिति सकिएको डेट एक्सपाएरको औषधि जस्तै ‘राष्ट्रवादी कार्ड’ले अव काम नगर्ने देखिएको छ । यद्यपी उनी राजनीतिका कुशल खेलाडी भएर पनि यहि पुरानो कार्ड पटक पटक दोहो¥याई तेहे¥याई फालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जननेता मदन भण्डारीको जन्मदिवस पारेर जसरी पनि आफ्नो सहकर्मी नेता तथा भारतलाई जोड्दै आफ्नो सरकार संकटमा परेको अभिव्यक्ति दिए त्यो अभिव्यक्ति उनको लागि सत्ताबाट हात धुने संकेट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य चलखेललाई जोड्दै अमूर्त र उत्तेजक टिप्पणी गर्ने अत्यन्त अमर्यादित काम हो । दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएर पनि जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसक्दा अहिले उनी यस्तो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् ।

अलिकति प्रसङ्ग बदलौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले कस्तो अर्थनीति लिएको छ ? के सरकार दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चिहानमाथि समृद्धिको यात्रा गर्दैछ ?
आवरणमा रहेको दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकारले संविधानमा उल्लेख गरेझै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको हौंवा पिटाएपनि उही पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति अगाडि सारेको छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा सरकार दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको चिहानमाथि समृद्धि यात्राको नाटक मञ्चन गर्दैछ । सामन्तवाद र पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवी जनताबाट आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भयो । दलाल पुँजी भनेकै राष्ट्रको पुँजी कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार, पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरुले दिएको जुठो पुरोमा बाच्ने पुँजी हो । अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजार र राजस्वछली लगायतका अनेकन समस्या दलाल पुँजीका उपजहरु हुन् । राज्यको स्रोत साधन र पुँजीको लुटपाट गर्नु दलाल पुँजीपतीवर्गको ध्याउन्न नै हुन्छ । श्रमजीवी जनतलाई पुँजीवादले दमन गर्न नसक्ने स्थिती सिर्जना भएको, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति समेत रोक्ने उद्देश्य रहेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हित अनुकुल सन्धी सम्झौता गर्ने जस्ता दलाल पुँजीवादका चरित्र हुन् । त्यतिमात्र होइन कमिसनबाट ठूलो रकम पुँजी संकलन गर्ने चरित्र पनि दलाल पुँजीवादकै हो । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो । २०४९ सालमै नेपाली काँग्रेसको सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र औद्योगिक ब्यवस्था ऐन’ मार्फत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने ब्यवस्था गर्यो । त्यसैसाल ३ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरु भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्ध इट्टा टायल कारखाना निजीकरण ग¥यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेर त्यस प्रक्रियालाई कानूनत संस्थागत गर्यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यहि दलाल पुँजीवादले अंगिकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरुलाई अनुशरण गरेका छन् ।
द्आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?
आवरणमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीले आमजनताको दिमाग भुट्ने गरी अत्यन्त राम्रो बजेट ल्याएको देखिन्छ । आम सर्वसाधारण जनता मात्र होइन कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरुले समेत यसलाई अत्यन्त राम्रो भनि टिका टिप्पणी गरेका छन् । तर, अन्त्र्यमा गएर हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै खराव वजेट हो । अन्त्र्यको कुरा झट्ट देख्न सकिदैन । तर समयको अन्तरालमा मात्र त्यो कुरा देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको वजेटमा भएका व्यवस्था र वर्तमानमा सरकारले वजेट पारित गरेको योजना तथा आयोजनमा विनियोजित रकमबाट यसको अन्त्र्य थाहा हुन्छ । अर्थात वजेटले पक्डेको बाटो सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुने तर वजेटको व्यवस्था अर्कोतिर हुने कारणले पनि यो वजेट अत्यन्तै खराव छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो पङ्क्तिकारले लगाएका मिथ्या आरोप मात्र होइन विभिन्न तथ्यांकहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको वजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड खर्च गर्ने योजना छ । यो बजेटबाट राज्यले साधारण तर्पm ९ खर्व ४८ अर्व खर्च गर्दैछ भने राजश्वबाट आम्दानी ८ खर्व ८९ अर्व मात्र उठ्ने अनुमान गरिएको छ । के अहिलेसम्म सत्प्रतिशत राजश्व उठेको छ ? यदि सतप्रतिशत राजश्व उठेपनि हामीलार्य ५९ अर्व रकम चालु खर्च को लागि अपुग हुन्छ । के चालु खर्च समेत धान्न नसकिने बजेटलाई राम्रो मान्ने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यहि वास्तविक धरातललाई टेकेर अर्थविदहरुले वजेटको विश्लेषण गर्नुपर्छ । हावातालमा आएर सवै मन्त्रालय, सवै क्षेत्रलाई विनियोजित रकमको वाडफाड हेरे मात्र वजेटलाई राम्रो भन्नु त्यो एकदमै कुतर्क हो अव प्रश्न उठाउन सकिन्छ चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने राजश्वले पुजीगत खर्च र वजेट व्यवस्थापन खर्च कसरी धान्ने ? के वैदेशिक ऋण, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋणबाटै मुलुकलाई सधै चलाउने ? यस्तो वजेटलाइ सफल मान्न सकिन्न ।

बजेटले राहँत भन्दा आहाँत दिएको हो ?
सरकारले करको दायरा बढाउनुको सट्टा करको दर वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम गाडीलाई क्रमश ः प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने वर्तमान सरकारकै पूर्वघोषित नीति विपरीत विधुतीय साधनहरु आयात गर्दा लाग्ने कर बढाइएको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले एकातिर कृषि उत्पादन बढाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ भने अर्को तिर रसायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको भन्सार महसुल पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाको दरले बढाएको छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा अत्यन्त गिरावट आउदा पनि भन्सार दरमा गरिएको यो अस्वभाविक वृद्धिको भार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । डिजेटलको भाउ बढ्नाले बजारमा हरेक वस्तु महँगो पर्न जाने र आम नागरिकलाई समेत गम्भीर असर पर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
ट। कम्युनिष्ट सरकारले कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु प¥र्यो ?
मुलुकमा ६६ प्रतिशत जनताहरु कृषि पेशामा आवद्ध छन् तर अझै पनि हाम्रो कृषि पेशा निर्वाहमुखी अवस्थाबाट उठ्न सकेको छैन । कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्न कार्यक्रमहरु ल्याइएको छैन । कृषि जन्य उद्योगहरुलाई सम्बद्र्धन गर्ने नीति छैन । अझै पनि धेरै जमिनहरु सामन्तको हातमा छन् । जो किसान छ उसको जमिन छैन । भूमिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने नीति लिइएको छैन । गरिब, मजदुर तथा उत्पीडन वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्याे । त्यो कहिपनि उल्लेख छैन । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि प्रशस्त रकम विनियोजन गर्नु पथ्र्यो तर बजेटमा न्यून रकम मात्र छुट्याइएकोले मुलुकलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको देखिन्छ । यसले मुलुकको विकास÷समृद्धि पटक्कै हुँदैन । मुलुकको समृद्ध गर्न सरकारले कृषि तथा औद्योगिक विकासका कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो तर ती विषयमा सरकार चुकेको छ ।
ठ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कस्तो चरित्रको पार्टी हो ?
सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुले संसदीय अभ्यासबाट शासन सत्ता चलाउने कुरा बिल्कुलै गलत हो । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नु अनि शासकीय प्रणाली फोहोरी संसदीय अभ्यासको नीति अपनाउनु झुट, बेइमान, ठगको खेती अपनाउनु जस्तै हो । आज शासन सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रुपमा कम्युनिष्ट भएपनि, सारमा दलाल संसदीय पार्टी हो । हिजो लामो समयसम्म संसदीय अंक गणितीय फोहोरी राजनीतिको निष्कर्ष निकाली माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्ध शुरु ग¥यो । जनयुद्धको लक्ष्य थियो साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकतत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साँस्कृतिक क्रान्तिहरु चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्य थियो । तर प्रचण्डले जीतको नजिक पुग्न लागेको क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजवुत बनाई सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिने योजना बनाए । तदअनुरुप उनी संसदीय प्रणालीको यात्रामा अघि बढे । के सत्र हजारको बलिदानी यहि दलाल तथा नोकरशाही संसदीय व्यवस्थाको लागि हो ? जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने ? दुईतिहाइको नजिक पुगेको नामधारी कम्युनिष्ट सरकार पुनः संसदभित्रको अंक गणीतय खेलमा लागि परेको छ ।
ड। सत्तारुढ नेकपामा फोहोरी संसदीय तमासको पुनरावृत्ति भएको हो ?
नेकपाको विवादले पार्टी विभाजनतर्फ जाने खतरा उत्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसदको गणितीय हिसाब किताब गर्न चाँहि थालिएको छ । हिजो नेपाली काँगे्रसको बहुमत हुँदा हुँदै पनि संसदीय फोहोरी खेलको कारण गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधी चुनाव तर्फ देशलाई धकेले । त्यही बेला देखि संसदीय फोहोरी खेलले नेपालमा मजबुत ढंगले जरा गाड्यो । संसदको खरिद बिक्री, रातो पासपोर्ट खरिद बिक्रीको शुरुवात त्यहि बाट भयो । विगतमा नेपाली काँगे्रस र तत्कालिन एमाले प्रमुख दल हुँदा हुँदै कहिले सूर्यबहादुर थापा र कहिले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नेपाली जनताले स्वीकार्नु पर्ने दिन आएको थियो । अब पनि नेकपाको ठूलो दल हुँदा हुँदै काँगे्रस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सत्ता नहोला भन्न सकिन्न ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी झन अधिनायकवाद तर्फको यात्रामा अघी बढे । न उनले आफूसँगका साथिहरुसँग परामर्श गरे न असल सहपाथीको भूमिका निभाए । बरु उल्टै उनीहरुलाई निषेध गर्दैै अघि बढे । सत्तामा जाने बित्तिकै विप्लब नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धित गरी उनीहरुको पाटीलाई सिध्याउने योजनामा लागे । आफू नजिकका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न लगाए र उनीहरुको संरक्षण गरिरहे । अनेक काण्डाहरु घटाउदै लगे । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे । अहिले पछिल्लो समयमा हतार हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरे । अब उनी दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याई दल फुटाउने योजनामा लागेका छन् । उनी अहिले शेरबहादुर देउवा सँग गोप्य भेटघाट गरी अनेक तानावाना बुन्दै छन् । अनेक षडयन्त्रहरु रच्दै छन् । प्रचण्ड–नेपाल गुटका समूहहरु जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाइ हटाउने योजनामा छन् । गुटहरु एक पछि अर्को कित्तामा फेरबदल भएका छन् । मुलुक महामारीबाट गुज्रीरहेको बेला र आर्थिक संकटबाट घिस्रीरहेको बेला यस्तो प्रकारको फोहोरी संसदीय खेलको अभ्यासमा कम्युनिष्ट सरकारमा जानु ज्यादै निन्दनीय छ । नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा यस्ता हर्कत घटाउनेहरुलाई पाखा लगाउने नै छन् ।
अन्त्यमा, प्रतिपक्षी कमजोर भएको कारण राज्य भन्दा शासक शक्तिशाली बन्न पुगेको अवस्था छ । अहिले देशमा कम्युनिष्टहरुको दुईतिहाई सरकार भनिएको छ । वास्तवमा यो संसदवादीहरुको दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आधारित सरकार हो । कम्युनिष्ट सरकारले शासन गरिरहेको छ भन्नु आम जनतालाई भ्रम छर्नु मात्र हो । सरकार संचालनको तौरतरिका र राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिमा सरकार र काँगे्रसबीच खासै फरक छैन । आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले सत्ता संचालन गरेको अढाई वर्ष नाघिसकेको छ । पहिले पहिले धेरै काम भयो भनेर प्रचारबाजी गरियो । तर देखाउने कुरा लगभग शुन्य जस्तै छ । अझै के भनेर भ्रम छरिंदै छ भने पूर्वाधार तय र कानून निर्माणमा हामीलाई यतिका समय लाग्यो । त्यसैले सन्तोषजनक काम नभएको हो । अब विकास गछौं भनि फेरि अर्को भ्रम छर्दैछन् । बजेटको दुर्भाग्य के छ भने तलबभत्ताका निम्तिको बजेट पुरै खर्च हुनेछ । तर विकासको निम्तिको बजेट आधा पनि हुँदैन । अन्तिममा त्यो रकमान्तर भएर फेरि भत्ता सत्तामै सकिन्छ । नागरिकको टाउकोमा ऋण बोकाएर शासकले भत्ता बाड्ने काम निन्दनिय छ । आज प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३९ हजार ऋण पुगेको छ ।

प्रकासित मिति २०७७–३–२५