बिभेदकारी नीतिले सहकारीमा संकट बढ्दो

बिष्णु निश्चल

नियमक निकार्यले सहकारीमा बचत गर्नेहरुको बचत फिर्ता गर्नु पर्ने एकसरो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी आफ्ना गतिबिधीहरुलाई केन्द्रीत गरेको छ । कारबाहीको सिफारिस गरयो अनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर उनीहरुलाई कारागार पठाएपछि हाम्रो दायित्व पुराभयो जस्तो गरि गतिबिधी गरिरहेका छन । सहकारीले सदस्यबाट रकम जम्मा गरेर सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने हो त्यसले नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने ऋण अस्ुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने कानुनी बाधा अडचन भए सहजीकरण गरिदिने यसो गरेमा सहकारीले लगानी गरेको रकम उठने र बचत कर्ताहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरु नियामक निकायहरुले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको संकट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा समाजलाई नै असर पारेको छ । कुनै न कुनै रुपमा समाजमा रहेका हरेक बर्ग र तह र तप्काका आम मानिस सहकारी क्षेत्रमा जोडिएका छन । कोही सहकारीमा बचत गरेर या कोही सहकारीको माध्यमबाट ऋण लिएर यसमा जोडिएका छन् । कोही कसैको आफ्न्तको रकम सहकारीमा फसेर तनाबमा परेको देखिन्छ । तर यसको उचित समाधानको लागि नियामक निकार्यले प्रभावकारी रुपमा कदम चालेको देखिदैन । नियमक निकार्यले सहकारीमा बचत गर्नेहरुको बचत फिर्ता गर्नु पर्ने एकसरो मागलाई सम्बोधन हुनेगरी आफ्ना गतिबिधीहरुलाई केन्द्रीत गरेको छ । सहकारीमा रकम अपचलन भएको छ बचतकर्ताको रकम जसरी नि फिर्ता गराउनु पर्छ भनेर नियामक निकायदेखी राजनीतिक दलका नेता सम्म लागेको देखिन्छ । सहकारीको मुल उदेश्यनै सानो सानो रकम जम्मा गर्ने अनि आफ्नै सदस्यहरुलाई लगानी गर्ने हो । बचत संकलन भयो लगानी पनि भयो तर त्यो समयमै उठन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । नियामक निकायले जसरी बचत फिर्ताको लागि काम गरिरहको छ त्यसैगरी सहकारीले लगानी गरको ऋणीहरुबाट लगानी उठाउनको लागि पहल गरेको देखिदैन । बरु उल्टै यो प्रकृया पुरा भएको छैन भनेर सहकारीलाई नै दुःख दिने गरेको छ । सहकारी क्षेत्रले आफुले सञ्चालन गरेको सहकारीको घर भाडा देखि राज्यलाई तिर्नु पर्ने सबैकर तिरको कुरालाई नियामक निकायले बिर्सीएको छ । कारबाहीको सिफारिस गरयो अनि सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर उनीहरुलाई कारागार पठाएपछि हाम्रो दायित्व पुराभयो जस्तो गरि गतिबिधी गरिरहेका छन । सहकारी सञ्चालनमा कस्को भूमिका कति कसैको नाम मात्र राखेर पनि दुईचार जना मान्छेले सहकारी चलाएका छन ति नाम मात्रैका सञ्चालकलाई उनि उतिकै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ त्यसमा पनि कस्को भूमिका कति छ त्सको लेखाजोखा ह्ुनुपर्छ सम्लग्नता नदेखिए कारबाहि गरिनुहुन्न यस तर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
सहकारीले रकम जम्मा गरेर सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने हो त्यसले नियामक निकायले त सहकारीलाई सहजीकरण गरिदिने ऋण अस्ुल हुन नसकेको ठाउँमा सहयोग गर्ने कानुनी बाधा अडचन भए सहजीकरण गरिदिने यसो गरेमा सहकारीले लगानी गरेको रकम उठने र बचत कर्ताहरुलाई रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । आम नेपालीलाई सहकारीमा बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरु नियामक निकायहरुले गर्न प्रयास गर्ने हो भने सहकारीको संकट समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन । केही सहकारीहरुका सञ्चालकहरुले सहकारीको बचतलाई आफुखुशी लगानी नगरेका भने हैनन तर त्यस्ता सहकारी थोरै छन । तर अधिकास सहकारीले बचत रकम संकलन गरेर सदस्यहरुमै लगानी गरेका छन । अहिले पनि सबै सहकारी जोखिममा छैनन् । जोखिममा भएको भनिएका सहकारीको संख्या सानो छ । सरकारले सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमन गर्ने क्षमता विकास नगर्ने काम गरेको छ । समस्यामा परेका सहकारीले आफ्नो अवस्थाको बारेमा बास्तबिकता आफ्ना सदस्यहरुलाई दिउन ऋण लगानी उठाउने र संस्थाको चल अचल सम्पतिको ब्यबस्थापन गर्न एक दूई बर्ष दिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।
समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित भएर कारोबार गरेका, गरिरहेका, सदस्यको विश्वास जितेका, सहकारीको मर्म, मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर काम गरेका सहकारीहरूमा कुनै समस्या छैन । ह्नत सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले प्रतक्ष्य अप्रत्यक्ष गरी लाखौलाई रोजगारी सृजना गरेका छन यो कुरालाई पनि हामीप्ले भुल्नु हुदैन । सहकारीले सहकारीको वित्तीय सिद्धान्त र नियमअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दा, व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कार्यसञ्चालन समुह निर्माण गर्न नसक्दा, ऋण लगानीमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा, खास लगानी क्षेत्र र त्यसको प्रकृति नछुट्याई ऋण परिचालन गर्दा, त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको साँवा र लगानी फिर्तामा ढिलाइ हुँदा, ऋण परिचालन र लगानी उठाउनमा जिम्मेवार नबन्दा, केन्द्रीय नियमन निकाय र स्थानीय सहकारी सञ्चालन प्रक्रिया बीच समन्वय अभाव हुँदा सहकारी क्षेत्रको ठुलो सम्भावना हुदै गर्दा पनि सहकारी संकटमा परेका हुन् । सहकारीमा साना वर्गका परिवार, व्यक्ति को बचत छ तर लगानी भने सम्पन्न , पहुँचवाला, ठूला लगानी गर्न सक्ने ठूला व्यवसायी, धनाढ्य, रियल स्टेटवालाको नै बढी हालीमुहाली देखिन्छ । सकारीको समस्या समाधानको लागि राज्यले सहकारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वा नयाँ आवश्यक कानुन निर्माण गरेर खराब ऋण उठाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भने ऋण उठाउनको लागि ऋणीको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी आधार बनाएर ती सम्पत्ति लिलाम गरेर लगानी कर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण उनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वबिच अवधिको असन्तुलन नै हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरू, घरजग्गाजस्ता अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गरेर समस्या आएको यो यसलाई केही समय दिन सके आफै समस्याको समाधान हुन्छ ।
(लेखक ः नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ)