बैंकिङ सेवा सुचारु या बन्द गर्न सक्ने अधिकार अब ग्राहक आफैलाई

काठमाडौं, फागुन २२, २०८१ । अब बैंकको सेवा सूचारु या बन्द गर्न सक्ने अधिकार ग्राहक आफैले पाउन भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिजिटल कारोबार गर्दा ग्राहक स्वयम्ले नै सेवा सुचारु र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन (२०८०) मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै ग्राहकले प्रयोग गर्ने विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी विविध सेवाहरू ग्राहक स्वयंले विद्युतीय माध्यम (सम्बन्धित एप वा वेब पोर्टल( मार्पmत निष्क्रिय गर्न र पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै यस्तो डिजिटल व्यवस्था ग्राहक स्वयम्को हातमा हुनु पर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, बैंकले सबै डिजिटल प्रयोगकर्ता ग्राहकको कारोबार सम्पन्न भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमउस मार्फत सन्देश दिनुपर्ने छ भने ग्राहकले कुनै पनि बेला अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सन्देश माग गरेमा तत्काल उक्त सेवा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी छोटो समयमै सहज तरिकाले ग्राहकले बैंकिङ सेवा पाउन सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ बैंकले यस्तो व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरेको हो । बैंकका अनुसार सर्वप्रथम त ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरू लगायतका विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

आफूले कारोबार गरेको बैंक वा वित्तीय संस्थासँग ग्राहकले चाहेमा कुनै पनि बेला जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसमा एटीएम कारोबारसम्बन्धमा ग्राहकलाई तत्काल कुनै जानकारी÷सहयोग आवश्यक भएमा सो प्रयोजनका लागि एटीएम रहेको स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नं. तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नं. नेपाली र अंग्रेजी भाषामा ग्राहकले प्रष्टसँग देख्ने र बुझ्ने गरी राख्नुपर्ने छ । यस प्रकारको विवरण नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सो को अभिलेख समेत राख्नुपर्ने छ ।

ग्राहको कुनै पनि बेला प्राविधिक कारणले एटीएम नचलेमा, एटीएममा पर्याप्त नगद नभएमा, नगद ननिस्किएमा वा अन्य समस्या उत्पन्न भएमा तत्काल सोको सूचना सम्बन्धित एटीएम सञ्चालन गर्ने संस्थामा पुग्ने व्यवस्था गर्न अहिले केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो ।