बैकिङ क्षेत्रमा भयंकर समस्याहरु ल्याउने बाटो खडा भएको छ ।

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
पूर्वगर्भनर नेपाल राष्ट्र बैक एवं पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

१) बैकिङ क्षेत्र यतिवेला तरलता संकटबाट गुज्रीरहेको छ । यो संकटको जड कारण के हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

यतिवेला तरलताको विषयमा नै दुइ वटा विचार आइरहेको छन् । एउटा केन्द्रीय बैकको भर्सन, त्यो भनेको वास्तम्वमा यहाँ तरलताको संकट छैन भन्छ । किनभने केन्द्रिय बैकले ल तिमिहरुलाई पैसा चाहिन्छ भने लिउ भनेर भन्दा पनि प्रर्याप्त मात्रामा बैकहरुले नलिएको हुनाले तरलता संकट हो भन्ने लाग्दैन भन्छ । तर बजारमा कुरा बुझ्दाखेरी कुनै एउटा फाइनान्स कम्पनीले साँढे १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप स्वीकार ग¥यो भन्ने पनि छ । सामान्यतया हेर्दाखेरी बचतको व्याजमा ३, ४, ५ प्रतिशत भनेको पनि धेरै दियौं भनेर बैकहरुले बडो गौरभका साथ भन्ने अवस्था अहिले पनि छ । बचतमा बढाएका छैनन् । आवधिक निक्षेपमा मात्रै त्यस्तो गरेको देखिएको छ । त्यस हिसावले हेर्दाखेरी साँचै नै संकट हो की भन्ने पनि लाग्दछ । मुल कुरा त सरकारको विकास खर्च भएन । २ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढ्ता रकम त सरकारको ढुकुटीमा रहीरहेको छ । प्रत्येक दिन जस्तो कर संकलन गर्ने कुरा हुन्छ । यसरी बजारमा भएको संकलन गर्ने र खर्च गर्ने कुरा नगरेपछि ‘ओन वय ट्राफिक’ भयो । एकल मार्ग जस्तै भयो । त्यो एउटा कारण भयो । र, अर्को विप्रेषण पनि घटेको छ । सायद त्यो कँही डाइभर्ट भएर अर्को कुनै व्यवसायमा लागेको पो छ की ? त्यो संकेत चाँही के होला भने जो सुन अस्ति भर्खर २५ किलो पक्डियो नी । हो, त्यस्तोमा लगानी भएको छ की भन्ने एउटा आशंका छ । त्यहाँ व्यवसायी गए र व्यक्तिगत प्रयास गरेर अलिक राम्रो रिर्टन दिन्छु भने भनेत त्यहाँको मान्छेले पैसा दिने भएनी त । त्यो हिसावले तथ्याङले पनि के भन्छ भने १७ प्रतिशतको वृद्धि पोहोर साल यही अवधिमा थियो भने अहिले ६ प्रतिशत मात्रै विप्रेषण बढेको अवस्था छ । त्यो कारण पनि हो । अर्को बंैक वित्तिय संस्थाहरुको पुँजीवृद्धि गर्ने जुन राष्ट्र बैकको योजना छ । त्यसलाई पुरा गर्नका निमित्त बंैकहरुले एजीएमहरु गरे । पहिला–पहिला के हुन्थ्यो भने बोनस घोषणा गरेर सबै शेयर सदस्यहरुलाई पैसा दिइन्थ्यो । अब त्यस्तो नगरेर पूँजीवृद्धि गर्न त्यो पैसालाई नै उतै डाइभर्ट गरेर राखिदिनुपर्ने अवस्था आयो । बजारमा आउनुपर्ने पैसा त आएन । ती सबै कुराहरुको संंयुक्त कारणले बैक वित्तिय संस्थाहरुसँग प्रर्याप्त मात्रामा पैसा छैन भन्ने कुरा हो । तर अलिक धेरै ब्राञ्चहरु भएका, नेपालभरी नै विस्तार भएका बैंकहरुका लागि त्यो समस्या छैन । जस्तो पुर्णसरकारी बैंक राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, अर्ध–सरकारी बैक कृषि विकास बैक, नेपाल बैक लगायत त्यस्तै धेरै ब्राञ्च र नेटवोर्क भएका बैकहरुका लागि पूँजी समस्याको रुपमा छैन भन्ने पनि आइरहेको छ ।

२) पँुजीगत खर्च ६ महिनाको दौरानमा १५ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारसँग नै टन्न पैसा भएर खर्च हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा टे«जरी वील मार्फत आन्तरीक ऋण उठाउने राष्ट्र बैकको कदमलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म्ुाख्य त उनीहरुको लक्ष्य तोकिएका हुन्छन् । मौद्रिक नीति अन्र्तगत रहेर हामीले यति आन्तरिक ऋणबाट उठाउँछौ । यति चाँही यस्तो हुन्छ, भनेर पहिल्यै तोकिएको हुन्छ । त्यसकारण यो दुइटै तरिकाबाट जानसक्छ । जस्तो पहिले लिइसकेको त्यस्तो वीलहरु हो भने त्यसलाई अफलोड गरेर ‘ल तपाइहरुले त्यो सर्टिफिकेट लिएर बस्नु भएको छ भने हामीलाई बेच्नुस त्यो पैसा हामीहरु तपाइलाई दिन्छौ’ भनेर रिर्भस रिपो गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पनि सस्तोमा बैकहरुलाई हामी रकम नै फ्रोर्ड गर्छौ भनेर दिएको छ । कतिसम्म ब्याज दिन सक्छौ भन्दा अन्तरबैकमा ३, ४ प्रतिशत हुँदाखेरी एक प्रतिशतमा पनि लिन नचाहेको घटना पनि केही समय अघाडी देखियो । त्यो कारणले गर्दा तरलता होइन वा छैन भन्ने केन्द्रिय बैकको भनाइ छ । तर बैकहरुकै आफनो कुरा हेर्दाखेरी भने हामीलाई त तुलनात्मक रुपले अलि लामो समयको लागि रकम चाहिएको हो, राष्ट बैकको त १५ दिन वा एक महिनाको लागि ले त के अर्थ राख्छ र ? फेरी त्यसलाई त रिसाइकल गर्न परिहाल्छ भन्ने किसिमले रुची नदेखाएको पनि हुनसक्छ । अर्कोतिर सस्तो ब्याजदरमा पनि अलिक सुरक्षित भएको क्षेत्रहरुमा बैकहरुले लगानी गरिरहेको अवस्था देखिएको छैन । जस्तो अटोमोबाइलमा कुरा गर्दा साँढे ७ प्रतिशतमा मोटर किन्नुस् लैजानुस् हामी ९० प्रतिशतसम्म तपाईहरुलाई फाइनान्सीङ गर्छौ भन्या छ । घर निर्माणका लागि एउटा, जग्गा खरिद गर्नका लागि एउटा । त्यो पनि गएको छ । त्यस्तै पँुजी बजारमा तपाइले हेर्नुभयो भने जम्मै बैकबाटै ऋण लिएर लगानी गरेको हो । जव बैकले मार्जिन लेण्डिङमा हामी दिदैनांै है भन्न थालेपछी आज हेर्नुस त बजार कहाँ पुगेको छ ? । १८०० अंकबाट १२०० मा नेस्से आउनु भनेको त ठुलो उतारचढाब हो नी । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे बैकहरुले त्यसले गर्दाखेरी अलि राम्रो क्षेत्रमा ऋण दिनलाई अप्ठेरो परेको हो की भन्ने पनि भयो । यसले अर्को एउटा समस्या के ल्याउँछ भने जव बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणमा अलिकति कढाइ गर्छन् नी त्यसो हुनासाथै त्यो संकेत के हो भने ल बैकहरुबाट पाइदैन है । जस्तो ब्याजदर पनि बृद्धि गरे, लागत त बढयो । बढेपछी डेट सर्भिसिङ गर्नका निमित्त फेरी समस्या पर्ने भयो नी त जनताहरुलाई । त्यसो भएपछि भाका नाघेका ऋणहरु बढछ । त्यो बढेपछी त्यत्तिकै रकममा बैकहरुले लगानीयोग्य रकम पनि रिर्जभमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएपनि फेरी उनीहरुको कर्जा दिनसक्ने क्षमता खुम्चिन्छ । त्यसले झन संकट बाहिर ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

३) राष्ट बैकको कमजोर नियमनका कारण बैकहरुले जथाभावी गर्न थाले भन्ने पनि बाहिर आएको छ नी । यहाँलाई के लाग्छ ?

अलि अस्ती यसरी नै सञ्चार माध्यममा के आयो भने २१ वटा बैकहरुको निर्धारित गरिएको सीसीडि रेसियो ८० काटेर गए भनेर आयो । सामान्यतया ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म नकटाउँदा राम्रो मानिन्छ । ब्रेक गर्ने भनेको त बास्तम्बमा पाँइदैन नी । त्यसैमा बैकहरुले के दावी गरे भने हैन अहिलेको समस्या पैसा पम्पिङ केन्द्रिय बैकले गर्ने होइन । यो सिसिडि रेसियो बढाइ दिनुप¥यो । ८५ पु¥याइ दिनु प¥यो । ८० बाट ८५ पु¥याउना साथै २–३ खर्ब रुपैयाँ त्यहाँबाट आउँछ अनि हामी त्यो लगानी गर्छौ भने । तर त्यसको जोखिम अर्को के हुन्छ भने निक्षेपकर्ताहरुको विश्वास घट्छ । विश्वास घटेपछी र आफनो पैसाको सुरक्षा छैन भन्ने भएपछि मेरो पैसा जसरी भएपनि फिर्ता देउ भनेर जनता गए भने बैकहरु ‘रन डाउन’मा जान सक्छन् । त्यो केन्द्रिय बैकले थेगेर पनि नथेगिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जस्तो थाइल्याण्डमा १९९७ मा बाहिर तिरबाट डलरमा ऋण लिए अनि स्थानीय स्तरमा लगानी गरे । छोटो समयका लागि त्यो ऋण थियो । लगानीकर्ताहरुले के बुझे भने त्यहाँ रिक्स छ है भन्ने भएपछि पैसा फिर्ता मागे । दिन सकेनन् । दिन नसक्नासाथ केन्द्रिय बैकले थेग्न नसकेपछी आइएमएफले आएर सघाउनु परेको थियो । त्यस्तो किसिमको परिस्थीति नआओस् भन्नका लागि वास्तम्बमा मुलुकभित्र केन्द्रिय बैकले र सरकारले, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि उचित किसिमको संयमको धारणा गरेर कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । यसरी निरिक्षण गर्ने कुरामा केन्द्रिय बैक कमजोर देखिएको छ । जुन पहिले देखि नै भएपनि अहिले छरप्रष्ट भएको छ । वित्तिय संस्थाहरुमा कार्वाही त्यति धेरै देखिएको छैन । त्यो कारणले राम्रै भएको होला भन्ने लाग्ने भयो । तर पनि हाक्काहाक्की दिनदाहाडै नियम मिचिएको छ तर केही भएको छैन भन्दाखेरी कमिकमजोरी नियमनमा रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

४) विधमान तरलता समस्या हल गर्न यहाँको सुझाव के छन् ?

सबैभन्दा पहिला त अहिले निक्षेप वृद्धि गर्नका लागि घरदैलो कार्यक्रम भनेर कुनै एउटा अमुक बैकले घरघरमा त्यसरी संकलन गर्न हिँडेको छ भन्ने आएको छ । तर त्यो पनि सस्तो प्रक्रिया हो । अब घरघरमा गएर पैसा लिएर जाँदैमा मान्छेहरु आर्कषित हुन्छन् भन्ने कुरा नि हुदैन । किनभने बैकसम्म जानलाई समय छैन भन्नलाई त्यो होला । तर आर्कषक ब्याजदर भयो भनेदेखि त मान्छे त फेरी घरबाट बैकसम्म पुग्छन् नै । यस्तोमा एउटा मुक्तिनाथ विकास बैकले एउटा अवधारणा ल्याएछ । त्यो के भने बैकहरुमा जनताहरु जाने होइन की जनताहरुकोमा बैक जानुपर्छ । उसको नारा नै त्यस्तो छ । त्यसरी डोर सर्भिस दिन थाल्ने हो भने देखि केही हदसम्म त होला । तर पनि अहिलेको तत्कालको आर्कषण भनेको त फेरी ब्याजदरमा नै सकारात्मकको हुनु हो ।

५) राष्ट्र बैकले बैक वित्तिय संस्थाहरुलाई ४ गुणा पुँजीवृद्धिको प्रावधान ल्याइसकेपछी उनीहरु पँुजीवृद्धि गर्ने योजनामा अघि बढिरहेका छन । नेपालको सन्र्दभमा पुँजीवृद्धिको लाभहानी र समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कस्तो रहने देख्नुहुन्छ ?

बाणिज्य बैकहरुको मात्रै कुरा गर्दा तपाइले ४ गुणा भन्नुभयो । तर कुनै–कुनै फाइनान्स कम्पनीको त १० गुणा पनि पर्न आउँछ । त्यस्तो पनि छ । यो विषयमा जुनवेला यो नीति घोषणा गरियो त्यतिबेलै मैले के भनेको थिएँ भने विगतमा २ अर्ब रुपैया पु¥याउँदा खेरी हामीले ५ बर्षको समय दिआंै । र, अहिले ४ गुणा वृद्धि गर्दाखेरी २ बर्ष भनिएको छ । त्यसको सम्बन्ध उल्टो भयो । त्यसो भएको हुनाले समय प्रयाप्त नहुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिँए । तर यो पुँजीवृद्धी गर्ने भन्ने कुरा आफैमा ठीक किन हो भने पुँजीका दृष्टिकोणले बैकहरु बलिया भए भने लगानी गर्नका निमित्त त्यो कन्स्योडियम फाइनान्सिङ भन्छौ नी हामीले ती चार वटा बैकहरु मिलेर लगानी गर्ने । जस्तो अहिले एउटा हाइड्रोमा लगानी गर्नुप¥यो भने एउटै बैकले लगानी गर्न सक्दैन । ५–६ वटा जुटेर जाँदा पनि त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले पुजीवृद्धि भइदियो भने अरुको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था हुदैन । त्यो पक्ष राम्रो हो । यसको पछाडीे एउटा धारणा के पनि रहेछ भने दक्षिण एसियामा नै कम पुँजीकासाथ चलेका बैकहरु भनेको हाम्रो रहेछन् भन्ने भएको हुनाले त्यो हिसावले पनि पुँजी पु¥याउनु पर्छ भन्ने आधारले त्यो गरिएको हो । नराम्रो चाँही होइन । हुन त आंशिक रुपले अहिलेको तरलता समस्या भनेको पँुजीवृद्धिको कारण पनि हो । बोनसका रुपमा उनीहरुले पाएको त्यो नगद बजारमा आउँथ्यो । खर्च हुन्थ्यो । तर अहिले त सबै पैसा पँुजीवृद्धि गर्नका निम्ती बैहरुले नै होल्ड गरेर राख्ने भएकोले तरलता समस्या देखिएको हो ।

६) जस्तो राष्ट्र बैकले बैकहरुको सङख्या पनि घटाउने उदेश्यसाथ पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएको देखिन्छ । तर बैकहरुले एकअर्कामा मर्जर गरेर भन्दापनि बढी जसो एफपिओ, बोनस शेयर, हकप्रद आदिको मार्फत पँुजी पु¥याउँन लागेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा बैक वित्तिय संस्थाको सङख्या घटाउने केन्द्रिय बैकको लक्ष्य त पुरा नहोला जस्तो छ नी ?
तपाइले भनेको कुरा सही हो । पँुजी बजारमा खास गरेर पुँजीवादी देशहरुका पद्धतीहरुलाई हेर्ने हो भने जसरी हुन्छ मान्छेलाई हो की भन्ने देखाएर उनीहरुसँगबाट फाइदा लिने कुरा हुन्छ । एफपीओ कै कुरा तपाइले अहिले गर्नुभयो नी । अहिले हाल राम्रोसँग काम गरिरहेको देखाएर उनीहरुको आफनो स्तरवृद्धि गराएर कुनै–कुनै बाणिज्य बैकले १९ सय भन्दा तल आफनो शेयरको मुल्य घटन नदिनको निमित्त विशेष पहल गरिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यस्तै कुनै एउटा इन्स्युरेन्स कम्पनीले एफपिओ अन्र्तगत ५–६ गुणा बढी आफनो मुल्य राखेर ५२ अर्ब संकलन ग¥यो । त्यसले पनि आंशिक रुपमा यो तरलताको निमित्त नकारात्मक प्रभाव परेकोे छ । जव पैसा केन्द्रिय बैकमा राख्न पर्दैन भन्ने कुरा आयो त्यसले अलि अलि सजिलो बनायो । यसरी यसले जनताहरुलाई तात्कालिक किसिमको कुरा मात्रै हेरेर दीर्घकालिन कुरामा बैक तथा वित्तिय सस्थाहरुले फाइदा दिने कुरा रह्यो । तपाइले भन्या जस्तै यसले सजिलैसँग पँुजी वृद्धि गर्न मद्धत पु¥यायो । असिमित किसिमको नाफाहरु गर्ने अवसर दियो । त्यसको तुलनामा पुजीवृद्धि मात्रै गर्नका निमित्त केन्द्रिय बैकले राखेको एउटा सर्त पलाना भयो भन्ने सिवाय जनता जर्नादनलाई फाइदा हुने कुरा हुदैन । जस्तो टेलिकमले प्रिमयम जोडेर न्युनतम मुल्य ६ सयमा शेयर जारी गरेको थियो नी । त्यो ६ सय अहिलेसम्म पनि लागनीकर्ताले पाउन सकेका छैनन । ८ बर्ष भइसक्यो त्यो पुरा गर्न कम्पनीलाई हम्मे परिरहेको अवस्था छ । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो भने यो एफपिओबाट जुन ठुलो अकं तोकेर शेयर जारी गरिएको छ । वास्तम्बमा यसबाट जनताहरु मर्कामा पर्ने देखिन्छ । बैक वित्तिय सस्थाहरुको सङख्या घटाउने कुरालाई पुजीवृद्धिको प्रावधानले मद्धत नगर्ने देखियो ।

७) ४ गुणा पुँजीवृद्धि भएपछि भोलीका दिनमा यही मार्केटमा ४ गुणा नै बढी बिजनेस बैकहरुले गर्लान ?
त्यही कुरा अहिलेको तरलता संकटमा आयो भन्ने छ । के भयो भने आफुसँग भएको पैसा जति बैकहरुले सबै लगानी गरेर जसरी हुन्छ नाफा आउने किसिमबाट लगानी गर्दै गए । सिसिडी रेसियोमा समस्या आयो भनेको कारण त्यही हो नी । उनीहरुसँग आफुसँग रिजर्भ भएका पैसा सबै लगानी गरे । अब साँच्चै भन्नुपर्दा निक्षेपकर्ताहरुले माग्न गए भनेपनि चेक भोली लिएर आउनुस् न भन्ने कुराहरु छन् भन्ने सुन्छु । यो भनेको दुखद अवस्था हो । यसले एकतातिर एउटा लक्ष्य पुरा गर्नका निमित्त अरु कमजोरीहरु देखिदै गएका छन । यो कमजोरीहरुलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकिए त्यसले बैकिङ समस्याहरु पनि ल्याउन सक्ने बाटो खडा गरेको छ ।

प्रस्तुती : रिसव गौतम
प्रकासित मितिः २०७३–११–५