यसरी फस्यो नेपाल परनिरभर्ताको भुमरीमा, अब आर्थिक सम्बृद्धि कसरी ?

बलराम लामिछाने
परनिरभरताको सिद्धान्तकार ए. जी.फ्रेन्क ( वर्लिन सन् १९२९) र समिर अमिन (इजिप्ट सन् १९३१) ले क्रमशः पुँजीवादी शक्तिकेन्द्र राष्टलाई Metropolice/ centre र अल्पविकसित राष्टलाई Satellites/ Periphery  गरि दुइ भागमा बाँडेर अल्पविकसित राष्ट्रहरुको दुरदशा विश्लेषण गरेका छन् । परनिर्भरताका सिद्धान्तकारको विश्लेषण अनुसारनै नेपालको परनिर्भरताको विश्लेषण गरिएको छ । पुँजीवादी शक्तिकेन्द्रहरुले नेपाल लगायत तेस्रो विश्वमा गरिबी पछौटपन न्युनिकरण गर्न अनुदान ऋण सहयोग गरिरह्यो । उनिहरुको भित्री लक्ष्य चाहि पुँजी ,प्रविधि,राजनीति तथा बाणिज्य क्षेत्रमा समेत एकाधिकार कायम गर्नु थियो सरकारलाई कठपुतली बनाउनु थियो । तर सरकार भने उसको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न बझपचाइ रहन्थ्यो । असमान विनिमयदर कायम गरि अल्पविकसित देसहरुको कच्चा पदार्थ, अदक्ष कामदार सस्तोमा प्रयोग गरि फेरि तयारी वस्तु महँंगो मुल्यमा विक्री गरि नाफा कुम्ल्याएर असमान व्यापार घाटा सिर्जना गर्छ जसले सामान्य खर्च चलाउन समेत सरकार सँग पैसा नहुदा आफ्नो फाइदाको लागि विभित्र स्रतहरु थोपरे सरकारलाइ कठपुतली बनाउछ । त्यो स्रत भनेको पुँजीवादी शक्तिकेन्द्रको अल्पविकसित राष्ट्रहरुसँगको असमान व्यापार तथा शोषणमुलक सम्वन्धवाट भएको नाफा जुन अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकमा जम्मा भएको रकम तेस्रो विश्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिको रुपमा लगानी गर्नु हो । जसलाइ संरचनात्मक समायोजन भनिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्व राजनीति स्पष्ट रुपमा पश्चिमा समुहका पुँजीवादी खेमा र सोभियत संघको नेतृत्वमा समाजवादी खेमामा विभाजन हुँदा सोभियत संघको कम्यनिष्ट मुल्य मान्यतालाई चुनौती दिन विकसित पश्चिमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अमेरिकाले तेस्रो विश्वमा देखा परेका अशिक्षित, भोकमारी, पछौटेपन तथा गरिवी निरमुल गर्ने नाममा आधुनिकीकरणको अवधारणा अगाडि सारे । पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई जनताको यस्ता दयनीय अवस्थाबाट डर लागिरहेको थियो किनकी यस्ता जनतालाई साथमा लिएर कम्युनिष्टहरुले शासन आफ्नो हातमा लिन्छन भत्रे धारणा थियो । कम्युनिष्ट शाषकहरुले विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा चुनौती दिन्छन् भन्ने डर थियो । पुँजीवादी शक्ति राष्ट्रको तस्रो विश्व सँगको असमान व्यापार,विनिमयबाट भएको मुनाफा अन्तरराष्ट्रि मुद्रा कोष र विश्व बैंकमा थुप्रिएको आर्थिक कोष गरिबी उन्मुलन गर्न आर्थिक सहायता , ऋण लगानी गर्न थाले । रसियाले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अमेरिकालाई काउण्टर गर्यो । चीन र भारतको युद्ध यसकै परिणाम हो । विश्व युद्धको चपेटामा र कसैको उपनिवेसमा नपरेको नेपालमा गरिबी निवारण तथा विकास निर्माणका नाममा पश्चिमा सहायताको ओहिरो लाग्यो । तर त्यस्ता सहयोग तथा अनुदान वालुवामा पानी हाले सरह भयो । यहाँका शासक वर्ग तथा कर्मचारीहरु भ्रष्ट बन्दै गए । परनिरभताको जानकार समिर अमिनले त यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न विश्व पुँजीवादी शक्तिकेन्द्रले उक्साउने गर्दछन भनेर विश्लेषण गरेका छन् तर देस परनिर्भरतामा फस्दै जानुमा नेपालका आन्तरिक तत्व पनि जिम्मेवार छन् । शासक वर्ग तथा राज्यका संरचना भ्रस्ट वन्दै जाने, विदेसीको सहयोग तथा अनुदानमा गिद्धे नजर लाउने अनि त्यो रकम विकास निर्माणमा नलगाई आफ्नो तथा पारिवारीक संरचनाको विकास गर्ने अनि दाता राष्ट्रले शंका गर्ने ठाउँ भैहाल्छ । यसकै परिणाम स्वरुप भ्रष्टाचार न्युनिकरण,सुशासन, निर्यातमुखि अर्थतन्त्र लगायत बजार उदारीकरण जस्ता मान्यता नेपालले पनि अवलम्वन गर्नुपर्ने भयो यसलाइ संरचनात्मक समायोजन भनिन्छ ।
नेपालमा संस्थागतरुपमा डाबर कम्पनि, मोर्डन इन्डियन स्कुल, सेन्जजेभियर्स स्कुल स्थापना हुनु ,बहुराष्टिय कम्पनि खोलिनु संरचनात्मक समायोजनको परिणाम हो । पछिल्लो समय एनसेल बाट स्पेनको टेरिया कम्पनिले नेपाली जनताबाट संकलन गरिएको अर्बाैं रुपियाँ उसकै देसमा लगेको र सर्वाेच्चले पनि अनमति दिएकोले नेपालको सरचनात्मक मोडलनै दलाल विदेसीको हित अनुकुल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अजय सुमार्गी जस्ता व्यक्तिको अकुत सम्पतिले पनि पुष्टि गर्छ । नेपालमा यस्तो संरचनात्मक मोडल सहि तरिकाले अवलम्वन नगर्ने हो भने नेपाललाई अझ परनिरभर्ताको भुमरीमा फसाउदै लान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अहिले नेपालका विकासवीद, ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु केवल शासनसŒाा परिवर्तनको आधारमा नयाँ नेपाल भनेर भनिरहेका छन, । सञ्चारकर्मीले पनि नयाँ नेपाल भनेर कहिरहेका छन् । अहिलेको विश्वव्यापिकरणको युगमा कुनै पनि राष्ट्र शतप्रतिसत आत्मनिरभर्ता हुन सक्दैन । तर सामान्य उपभोग्य वस्तुमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकिरहका छैनन । नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले भारतसँग गरेको असमान सन्धी सम्झौता र राष्ट्रिय संस्थानलाई निजीकरणको नीतिलाई देसद्रोही भन्दै आम जनतासमक्ष हामी राष्ट्रवादी पार्टी हौ हामी सत्तामा गएपछि समाजवाद उन्मख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीति अवलम्वन गर्ने वाचा गरेका एमाले बजार उदारीकरण प्रक्रियामा आवद्ध, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्न पुग्यो । भारतसँग सन् १९५० को असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्छाै भन्ने माओवादी समेत बाबुराम भट्टराईले गरेका विप्पा सम्झौताबाट आलोचनामा पर्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली पछि नेपालमा आमुल विकास गर्ने ठूला राजनीतिक दल, सत्ता र पदको लोलुपता, भ्रष्टाचारमा रुमलिदै जानु, अल्पविकास, असमानता, बेरोजगार का कारक तत्वनै शासकीय स्वरुप र शासक वर्ग हुन भनेर माओवादी जनयुद्ध र सरकारको जनयुद्ध दबाउने तानाशाहि प्रवृतिले देसको अस्थिर अवस्था हुदा नेपाल झन विदेसीको गुलामी बत्र पुग्यो । शासक वर्ग, तिनका आसेपासे भरौटे, कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदाधिकारीको दिर्घकालीन सोचको अभावका कारण नेपाल, भारत र चीनको परनिरभरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ । त्यसबेलामा माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धको कारण  वि.सं २०६४ पछि संविधान निर्माण र संक्रमणकालीन भनेर देसको विकास गर्न असमर्थ भयौं भनेर जनतालाई राज्यका सरोकार पक्षले सार्वजनिकरुपमा मुख खोलीरहेका छन् ।अव संविधान निर्माण, स्थानीय तह ,प्रदेस तथा केन्द्रिय सरकारको संरचना पछि पनि देसको व्यापार घाटा बढ्दै गयो , कृषि उपजमा पनि भारत र चीनको परनिरभर्ता बढ्दै गयो , दैनिक १५ सयको दरले विदेसीने युवाको संख्या बढ्दै गयो भने कसलाइ दोष दिने ? यसको दोष यहाँको राजनीतिक तथा कर्मचारी संरचनालाई जान्छ ।
नेपालको कृषि क्याम्पस सक्षम कृषि विज्ञ उत्पादन गरेर कृषिमा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको हो । विभिन्न जातको बिउविजनलाइ क्रस गराएर नयाँ विउ निकाल्ने अनुसन्धान योग्य हुनपर्ने हो तर खोइ ? मेरा ठुलबाले भिन्न दुइ निबुवाको हाँगो काटेर कलप विधिबाट होचो रुखमा ठूला निबुवा फलाउनु भएको देख्दा स्थानीय सीप तथा प्रविधिले कतिपय बाली उच्च कोटीको निकाल्न सकिन्छ भने सरकारको तलब खाएर अनुसन्धान गर्न नसक्ने कृषि अनुसन्धान प्रतिस्थानको के काम ? नेपाल कृषि प्रधान देस जहाँ कृषिमा आमुल परिवर्तन गर्छौं भन्ने जुन हाँक दिइरहेका छन् तर कार्यशैली पुरानै ढर्राकै छ । प्राविधिक कर्मचारी घाम तापेर तलब खाइरहेका छन् । कृषि अनुसन्धान परिषदको प्राङगणमा यसो नजर लगााएको त्यहाँको वरीपरि जग्गामा कृषि बाली तथा विउविजनको उच्च किसिमको नश्ल प्रदर्शन गरेर कृषि व्यवसायीलाइ ज्ञान प्रदान गरिने हो कि भनेर सोचेको थिए तर सबैतीर धुलाम्मे तथा खाली चौर मात्र देखे । के उनिहरु तथ्य संकलन गर्न मात्र हाजिर भएका हुन् ? बाली विकास निर्देशनालयले स्वदेसी हाइब्रीड विउ उत्पादनको सट्टा भारतीय विउ विजनको विज्ञापनमा सहयोगी भूमिका खेलेका कारण यस्ता संस्था जागिर नेपाल सरकारको खाने र भारतीय विउविजन किन्न नेपालीलाइ उक्साउने गतिविधिले नेपाल झन परनिरभर्तामा फस्न सक्छ । यि तथ्य केलाउदा परनिर्भरतावादी सिद्धान्तकार ए.जी.फ्रेन्कका विश्लेषण मेल खान्छ । उनको विश्लेषण अनुसार पुँजीवादी राष्ट्रका शासक वर्गले अल्पविकसित तेस्रो विश्वका खास शासक,कर्मचारीवर्गलाई कुनै लाभको प्रलोभनमा पारी त्यस वर्गलाई मध्यस्थकर्ता बनाउछ र त्यहाँको स्थानीय अर्थव्यबस्थालाई आफ्नो पकडमा पार्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा शतप्रतिशत चाहि ठीक छैन । यहाँको त्यस्ता केही वर्ग राष्ट्र र जनता प्रति थप गिद्धेनजर लगाउछन् । कमिशनको चक्रमा नेपाली जनताको भविष्यमा खेलबहाड गरिरहेका छन् । केही नेपाली व्यवसायीहरु कति नालायक छन् एउटा प्रसङ्ग सतहमा ल्याउने जमर्काे गर्दछु । संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट करिव ६ महिना मौजदात हुने खाद्यत्र कृतिम अभाव गराएर गरिब सर्वहारा वर्गको ढाड सेक्ने काम गरायो तर सरकार मुकदर्शक भएर वस्यो । चीनबाट ल्याएको पेट्रालियम पदार्थ पनि समन्यायिक तरिकाले वितरण गर्न असक्षम भयो ।
जे होस नेपालको परनिर्भता खडा गर्न भारतीय विस्तारवाद जहिलेपनि लागिपरीरहेको छ । शासक वर्गहरुले शासन टिकाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न भारतसँग गरेको गण्डक, टनकपुर , महाकाली सन्धि सम्झोताले नेपालको दिगो र सर्वाङगीण विकासमा बाधा व्यवधान खडा गरेको देखिन्छ । म यसलाई वस्तुगत उदाहरणका साथ प्रस्ट्यायने कोशिस गर्दैछु । म आफैले २०७३ को बैशाख जेष्ठमा चितवनको टाँडी,पर्सा, भण्डारा,पिठुवा,चैनपुर,गितानगर कृषिभूमिको क्षेत्रगत भ्रमण गर्दा भुकम्पपछिको खडेरी, बढ्दो लोडसेडीङको कारण धानको भण्डार चितवनमा अधिकांश खेत बाँझै देखिएको छ । यहाँको जमिनमा नारायणीको पानीले सिंचाइ गर्न गण्डक सम्झौताले व्यवधान खडा गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने अर्बौं मूल्य बराबरको पानी तान्ने पम्प, जेनेरेटर, इन्भर्टर खरिदमा देशको पैसा बाहिरीन्छ भने अर्कोतिर कलकारखानामा अत्यावश्यक पर्ने विजुली भारतबाट निर्यात, अर्बौं मूल्यको चामल, फलफुल तथा तरकारी निर्यात गर्दा नेपाल कृषिजन्य उपभोृगमा समेत झन परनिर्भरताको भुमरीमा फस्नसक्ने देखिएको छ । उर्जा संकट न्युनीकरणका लागि सोलार प्यानल आयात गर्ने नीतिले नेपाली जनताको खर्बौ रुपियाँ विदेसीने निश्चित छ । जसबाट विकास निर्माणमा खर्च कटौती गर्नु पर्ने सिर्जना हुन्छ बेरोजगारको दर बढ्दै गएर बैदेशिक रोजगारमा खाडी राष्टको समेत परनिर्भरतामा फस्दै जान सक्ने निश्चित छ । सरकार भने दैनिक १५ सय नेपालीको राहदानीबाट उठाएको पैसा र उनिहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा दलाल गरेर गिद्धेनजर लगाइरहेको छ ।
नेपालको राजनितीक मामिलामा पनि भारतप्रति परनिर्भरता रहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । विनाशकारी महाभुकम्पमा शिथिल भएको नेपालमा संविधान निर्माणको सिलसिलामा गर्न खोजेको असफल प्रयास र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को घोषणा पश्चात गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको पारवहन हकमा अंकुश लगाएर ठाडो हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ । साथै यस्ता क्रियाकलापले नेपालमा औषधि, उपभोग्य सामानको अभाव गराएर नेपालमा मानवअधिकारमा गम्भीर सङकट उत्पन्न गरायो । नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी, कालोबजारी, महंगी, तस्करी बढाउन भारतीय हस्तक्षपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
राज्यका कतिपय प्रतिनिधिहरू राज्य सँधै असफलताकै अवस्थामा रहोस र आफु सँधै सत्ताको दुरुपयोग गरि नेपालको स्रोत साधन,नेपाली बेराजगार जनताले विदेसमा रगत पसिनाबाट पठाएको रेमिट्यान्स,जनताले तिरेको करबाट र विदसीसँग गुलामी गरेर मागिएको अनुदान तथा सहयोगबाट आफु ,परिवार तथा आसेपासेहरु लाभान्यित हुन पाइरहोस भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसकारण राष्ट्रमा विरोध गर्न खोज्नेलाइ विना सामाजिक संवादवाट प्रहरी सेनाको दुरुपयोग गरेर दवाउने क्रियाकलाप गर्ने र युद्धको अवस्था सिर्जना गरि शासन सत्ता लम्ब्याएर देशलाइ अस्थिरतातर्फ धकेली शक्ति राष्ट्रको परनिर्भताको चुङगुलमा फसाउछन् । वास्तवमा यस्ता प्रतिनिधिहरु राज्य र जनतालाई धोका दिने नियतका छन् । यसलाइ प्रष्ट उदाहरणबाट विश्लेषण गर्यौ । माआवादी पार्टीले गणतन्त्र,संविधानसभा लगायतका माग सहित जनयुद्ध गर्यो तर सरकार पक्षले राजा भक्ति प्रस्तुत गरेर वार्ताको नातकमात्र गरिरयो । माओवादी सिध्याउने नाममा सर्वसाधरण जनतापनि मार्नुको साथै चेक जाँचको बहानामा सकस दिदै गयो कारण उनिहरुलाई केवल सत्ताको मात्र लोभ थियो । राजाले १७ साल दोर्याउछन् भन्ने डर थियो । जनताको सवालमा केही थिएन । जब राजा ज्ञानेनद्रले ६१ माघ १९ गते यिनीहरुलाई घाक्रेठ्याक लगाएर सत्ता हडपेर माओवादीसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरे तवमात्र अव माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । आखिरी गणतन्त्रमा जानुपर्ने तत्कालीन बहुदलबादी दलहरुले जनयुद्धले ल्याउने गम्भीर मानवअधिकारको हनन् र विकासको उधोगतिलाई किन विश्लेषण गर्न सकेनन् ? पक्कै पनि जानकार नभएको होइनन् कारण उनिहरुलाई सत्ताको लोभ थियो ,ज्ञानेन्द्रको डर थियो । यसर्थ प्रजातन्त्रवादी दलहरुको कारण पनि नेपाल परनिर्भताको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
त्यसै गरि विदेसी शक्तिकेन्द्रहरूले अविकसित राज्यलाई असफल पार्न परिवेस अध्ययन गरि ठूला दलका नेतालाई फकाएर होस या तर्साएर , सरकारका उच्च पदका कर्मचारीलाइ लालीपप देखाएर राज्यको नीति समेत वनाउन उत्प्रेरित गर्छन । स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट कार्यन्वयन यसकै परिणाम हो ।यसबाट राष्ट्रिय पुँजी धरापमा पर्छ । शान्तिप्रक्रियापछि नेपालको विकासको पक्रियापछि विकासको अलटपलट गर्ने,कृषिमा आमुल परिवर्त, वैदशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने शक्तिशाली नेताहरुले वाचा कसम खाएका थिए तर राहदानी विभागमा नेपाली कर्मठ युवाका लाइनदेख्दा हाम्रो देश औधोगिक राष्टहरुका लागि श्रम उत्पादन गर्ने राष्ट्र भनेर सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा व्यापारघाटा बढ्दै गएर नेपालको अर्थतन्त्र धराशयमा परेको देखिन्छ । २०७४ को चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा नेपापलको निर्यातवृद्धि ६.३७ अर्व र आयात ३३६.०८ अर्व यसवाट व्यापार घाटा ३०९.७१ अर्व देखिन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि त्यसको परिणाम भने सन्तोषजनक देखिदैन ।यसरी मुलकको पैसा बाहिरिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपाल भारत र चीनमा लम्पसार पर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने नेपाली जनताहरुको रगतपसिनामा आहाल खेल्ने नेपालको शासक वर्ग ,प्रशासनिक प्रमुखहरु जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा भन्दा पनि आफ्नो सुविधामा मरिहत्ते गरिरहेका छन् । पछिल्ला समय नेपालली जनता सामु हामी लोकतन्त्र, राष्ट्रवादीको हिमायती हौ भन्ने हरुले नै सभासद, राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा भुपुहरूलाइ पनि सुविधाको नाममा खर्बौ राष्ट्रको ढुकुटीमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । यसले राज्य टाट पल्टिदै गएर भारत र चीनको बढि परनिर्भरतामा अवस्य फस्न सक्छ ।

प्रकाशित २०७४-१०२५