रविन्द्र मिश्रको प्रस्ताव : सहि या गलत ?

संजय प्रसाद पौडेल
अहिले सिङ्गै मुलुक रविन्द्र मिश्रको राजनैतिक प्रस्तावमा वहस चर्चा गरिरहेको छ। रविन्द्र मिश्रले यो दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो भएको संघियताको खारेजी र जनमत संग्रहको माग गरेका छन्। तर उनकै पाटीका नेताहरुले उनको यो निजि बिचार हो सिङ्गै पाटीको विचार होइन भनि खण्डन गरेका छन्। वास्तवमा उनले उठाएको कुरो एक हदसम्म सहि पनि हो। किनभने संघियता एक हदसम्म मदेस आन्दोलन पछि मात्र आएको विषय हो। कतिपयले त यो सरासर भारतले लादेको हो सम्म पनि भनेका छन्। हुन पनि त्यति खेरका राजनैतिक महानायकहरु भारतमै पालित पोषित थिए। अनि जसले पालेको हो संरक्षण गरेको हो उसको ईच्छा त मान्दिनै पर्यो। लादिएको हुनाले यसमा नेपालीको कुनै अपनत्व छैन। कुनै पनि राजनैतिक एजेन्डालाई मुलुकमा स्थापित गर्न त्यो एजेन्डालाई त्यो देशको जनताले भित्रैबाट आत्मसात गरे मात्रै त्यो एजेन्डा स्थापित हुन्छ। दुर्भाग्यबश नेपालीले यसलाई भित्रबाट आत्मासात गर्न सकेनन या चाहेनन् भन्न सकिन्छ। केहि विदेशी एजेन्टहरु , अनि विदेशीकै हण्डी खाने केहि नेताहरु अनि दिवा स्वप्न देख्ने केहि भाबुक राजनैतिक व्यक्तिहरुबाट यो नेपाल भित्रिएको हो।
मलाई के लाग्छ भने संघियता ूनचाहेको वच्चाू हो नेपालको लागि। यो धेरैले स्वीकार गरिसकेको हो अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दासम्म। ३ करोड नेपालिलाई सोधेर संघियता आएको होईन। अनि अर्को कुरो हिन्दु राज्य फालेर कुनै पनि नेपालीले धर्म निरपेक्षता चाहेका थिएनन्। यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। जहाँ ८० प्रतिसत भन्दा बढी हिन्दु छन् त्यहाँ कसरी धर्म निरपेक्षता आउन सक्छ रु त्यो त पश्चिमाहरुको चलखेलको परिणाम थियो धर्मनिरपेक्षता। अनि सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भने हामि हिन भावले यति ग्रसित छौं कि सबै कुरो विदेशीको राम्रो स उनीहरु ठुलो मान्छे हामि चाहि साना। त्यसैले गर्दा पनि हाम्रा नेताहरुले संघीयतालाई एजेन्डा बनाएर संबिधानमा ल्याए।
अलिकति म विषयान्तर हुन्छु यहाँ निर । नेताहरुको पनि आफ्नै थरिको राजनैतिक मुल्यांकन हुन्छ। सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिन्न। अथवा सबैलाई राख्ने वास्केट एउटा नहुन सक्छ। कतिपयले आफ्नो राजनीति स्वार्थ पुरा गर्न पनि संघीयतालाई संबैधानिक एजेन्डा बनाएको हुन सक्छ। त्यो सबै कुरा इतिहाँसले वताउला। लेखकहरुले लेख्लान। अनि हिजोको गल्तिहरु स्वीकार्दै नेताहरुले पनि आत्मकथा लेख्लान। यहाँ भन्न खोजिएको खाटी कुरा के हो भने संघीयताले के दियो र नेपाललाई रु बरु उल्टो लग्यो। नेपाललाई गरिब , माग्ने र थाँग्ने बनायो। आज ऋण लियर कर्मचारीको तलव तिर्नु पर्ने अवस्था छ।
संघियता आए देखि हामि झन् अस्तव्यस्त छौ। भ्रष्टाचार र ब्यथिति झन् बढेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने आज कुनै नेपालीलाई एक एक गरेर सोध्ने हो भने कसैले पनि संघियता एक दम राम्रो हो स यसले मलाई राम्रो गरेको छ स मेरो आर्थिक उन्नति गरेको छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। रविन्द्र मिश्रको भनाई त्यसैले आएको हुन सक्छ। यसमा वहस गर्न सकिन्छ बरु । दोस्रो, मिश्रको दोस्रो महत्वपुर्ण एजेन्डा जनमत संग्रह हो। कुनै पनि महत्वपुर्ण राजनैतिक एजेन्डाको छिनोफानो जनमत संग्रहबाट हुनु पर्छ भन्नु मिश्रको कुनै गल्ति म देख्दिन। अनि मिश्रले प्रस्ताव गर्दैमा संघियता सिद्धिने पनि हैन। जनमत संग्रह , धर्म निरपेक्षता, र संघियताबारे अझै वहस गर्न सकिन्छ। वहस गर्दैमा के जान्छ रु हुन सक्छ आजको सहि वह्सले मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनाबाट बचाउँछ।
धर्मनिरपेक्षता र संघियता
हिजो सबै कुरो धर्यतापुर्वक गरेको भए आज यसरी कानुनि तथा संबैधानिक जटिलता आउने थिएन। संबिधान जस्तो देशको मूल कानुनि दस्ताबेज बनाउदा अलि होस् पुर्याएर बनाएको भए यसरी आज धेरैको विरोध खेप्नु पर्दैनथ्यो। संविधानमै पनि सबैको सहमति हुन्थ्यो र आज संबैधानिक अन्योल हुदैनथ्यो। २०४७ सालको संविधान असफल भए जस्तै यो संविधान पनि उई सिट मित लाउदै छ। २०४७ सालको संविधानमा बाधा उड्काउ फुकाउने धारा थियो। त्यसैले त्यो संविधानलाई असफल बनायो। अनि २०५२ भदौ १६ गतेको फैसला पछि त्यसपछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएनन्। अहिले धारा ७६ ९५० ले संविधानलाई असफल बनाउला जस्तो देखिएको छ।
अर्को कुरा यहाँ म भन्न चाहन्छु। आज किन मुलुकभरी यसरी सर्वत्र विरोध गरेर लेखक, बुद्धिजीवीहरु खनिन्थे रु र, यदि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको हो भने कसैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा किन भन्न र लेख्न नपाउने रु लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा सबैलाई हुन्छ। हिजो आफ्नो कुरा सहि हुन्जेंल त्यो मान्छे ठिक , आफ्नो भन्दा बाहिरको कुरा गर्यो भने त्यो मान्छे बेठिक।
यस्तो छ हाम्रो संस्कार। अनि समस्या पनि यसैमा छ। मिश्रले भने जस्तै कसैले केहि भनि हाल्यो भने के त्यो मान्छे प्रतिगामी भई हाल्ने हो र रु प्रतिगामीको अर्थ के हो रु त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि सबैलाई पहिला। यदि कसैले हिजो राजा महेन्द्रले नेपाली भाषा, साहित्य र कलाकोलागि योगदान पुर्याएका थिए भनेर भने भने के त्यो मान्छे प्रतिगामी भई हाल्छ र रु पृथ्वी नारायणले नेपाल राज्यको एकीकरण गरे भन्दा के राजाबादी भई हालिन्छ रु हिजो संबिधान जारी हुने बितिक्कै जुन ढंगले मधेसी लगाएत, थारुहरुले संबिधानको विरोध गरे त्यो कार्य मुलुकको हितमा थिएन। यसको अर्थ मुलुकले जेमा पनि र जोसंग पनि सम्झौता गर्नु पर्छ भनेर भनेको होईन। अहिले नयाँ संबिधान जारी भए पछिको संघियता लागु भए पछि मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचार झन् बढेको छ। करको दाएरा यति बढेको छ कि त्यो अब सामान्य जनताको पहुँच भन्दा बाहिरको कुरो भई सक्यो। यदि जनताले तिरेको करको पैसाले कसैले महँगो गाडी चढ्छ अनि कोहि त्यसको दुरुपयोग गरेर विदेश घुम्न जान्छ भने त्यो स्वाभाविक रुपमा सामान्य जनतालाई पच्ने कुरो होइन। आफुले श्रम गरेर कमाएको पैसा, खाडीको तातो वालुमा काम गरेर कमाएको पैसाको दुरुपयोग भई राखेको छ भने कसलाई चित्त बुझ्छ र रु अहिले सारा जनतामा संघियता प्रति नमिठो दृष्टिकोण छ यिनै कारणहरुले गर्दा। रविन्द्रले त्यसको विरोधमा नयाँ राजनैतिक प्रस्ताव ल्याए त त्यसमा हङ्गामा खडा गर्नु पर्ने र यत्रो रोईलो किन रु संघियता खेप्न विदेसीसंग ऋण लिएर धान्नु पर्नेरु त्यसको कारण के हो भने संघियता कारणलेको यहाँ धेरै नेता र उपल्लो दर्जाको कर्मचारीतन्त्र मोटाई रहेका छन्। यो धेरैले स्वीकार गरिसकेको हो अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दासम्म। अथवा सबैलाई राख्ने वास्केट एउटा नहुन सक्छ। २०४७ सालको संविधान असफल भए जस्तै यो संविधान पनि उई सिट मित लाउदै छ। २०४७ सालको संविधानमा बाधा उड्काउ फुकाउने धारा थियो। त्यसैले त्यो संविधानलाई असफल बनायो। अनि २०५२ भदौ १६ गतेको फैसला पछि त्यसपछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएनन्। अहिले धारा ७६ ९५० ले संविधानलाई असफल बनाउला जस्तो देखिएको छ।
आजको संघियतामा भ्रष्टाचारीहरु मोटाई रहेका छन् पंचायत र बहुदल काल भन्दा धेरै ठुलो अनुपातले। तर जनता भने दिनहुँ दुब्लाउदै गई रहेका छन्। आज पनि खाडी जाने लाम उत्तिकै लामो छ। अनि खाडीबाट आउने कफिनको शंख्या घटेको छैन। अनि शिक्षित युवाहरु पनि युरोप ,अमेरिका उड्न उत्तिकै लाम लागेर बसेका छन्। खै त संघियताले के फरक पर्यो र रु जुन दिन हामिकहाँ खाडी जाने लाम हुदैन अनि खाडीबाट आउने कफिनको शंख्या घटेर सुन्य हुन्छ स युवाहरु विदेश पलायन हुनु पर्दैन अनि मानुला म पनि संघियता ठिक रहेछ भनि। नत्र त…

प्रकासित मिति २०७८–४–२४