शेयर बजार : नियमन निकायले यी कार्य गर्न ढिला किन गर्ने ?

नयन बास्तोला

बिगत केही समय देखि ऐक्षिक बनाइएको आस्वालाई धितोपत्रबोर्डले श्रावण एक गतेदेखि अनिवार्य बनाएको छ । यो काम सुरु गर्दा धेरै शंका उपशंकाहरु गरिएका थिए । जहासम्म कि भारतमा त यस्तो काम लागू हुन धेरै समय लागेको थियो । यहाँ कसरी यति चाडै लागू गर्न सक्छन् तर धितोपत्र बोर्डको दृढ़ संकल्पले गर्दा कार्यान्वयनमा आएको छ । गर्दा खेरी र इच्छा चाहना भएमा नहुने के नै रहेछ भन्ने कुराको पुष्ठि पनि भएको छ ।

यो system लागू भएपछि अब निम्न कुराहरुको ब्यबस्थापन गर्न नियमन निकायले ढिला गर्नु हुदैन जस्ले आम लगानिकर्तालाई नेपालको पुजिबजारमा प्रवेश गर्न सजिलो हुनेछ ।

१ आस्वा लागू भएपछी अव आइपीओ आफनो खाता रहेको बैंकबाट मात्र भर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय बैंकहरुले जुन शाखामा खाता खोलिएको छ त्यस शाखाबाट सम्बन्धि ब्यक्तिले आस्वा भर्न पाउने भनी रहेका छ्न । त्यसको लागि आस्वा सदस्य भएका कम्पनीहरुलाई एक बैंकको खाता जहाँ भएपनी त्यस बैकको जुनसुकै शाखाबाट पनि आस्वा भर्न सक्ने ब्यबस्था गर्नको लागि निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनी निरीक्षण गर्ने गराउने ।

२ कुनै बैंकबाट आस्वा भरियो । मानौ त्यो बैंकले उक्त भरिएको आस्वा फर्म कु नियत राखी वा अन्जानमा वा समयको पाबन्दीले सम्बन्धि निकायमा बुझाएन र उक्त फर्म अलोटमेन्टमा परेन भने त्यसको जिम्मा कसले लिने र त्यसको क्षतिपुर्ती कोबाट भराउने ?
३ आस्वा आम्शिक लागू हँुदा आइपीओको रकम फिर्ता आएको धेरै दिनसम्म पनि कतिपय बैंकले हामीलाई निर्देशन आएको छैन भनी पैसा फुकुवा गर्न समय लिएको सन्दर्बमा अव आइपओि बाँडफाँड भएको निश्चित समय तोकि अनिवार्य फुकुरा गर्ने ब्यबस्था गरियोस् ।

४ अर्को विकृति भनेको राइट शेयरमा नबिकेको सेयर अक्सनमा देखिएको छ यतिसम्म कि मार्केट मुल्य भन्दा २०० रुपैयाँ सम्ममा बढेर अक्सनमा सेयर खानुको पछाडी केही त होला कि अन्जानमा त्यसो गरिएको छ कि कुनै स्वार्थको लागि त्यसो गरिन्छ, त्यसले गर्दा सेकेन्डरी मार्केटमा त्यो कम्पनीको मुल्यमा फरक ल्याउँछ । यदि अनजानमा गरिएको रहेछ भने त्यो गर्न रोकिनु पर्यो । हैन भने अर्को अर्थको लागि भने झन् खतरनाक हुने भए यसको लागि कुनै पनि कम्पनीको अक्सनको सेयर मार्केट प्राइस भन्दा निश्चित प्रतिशत तल र माथी जान पाउने ब्यवस्था गरियोस् ।

५ कम्पनीहरुले दिएको राईट सेयर बोनस सेयरको बुक कोल्ज गरिसके पछि तत्काल सबै कुरा पेपरलेस अनलाइन भएपछी किन समय लगाउने ? बढिमा १५ दिनमा शेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा गर्ने ब्यवस्था गरियोस् । जसले मार्केट चलायमान बनाई कसैले खेलवाड गर्नबाट रोकिने छ ।
६ आस्वा अनिवार्य भएपछी हकप्रद सेयर भर्ने समय सिमा पनि घटाउनु प¥र्यो र राईट शेयर पनि आस्वाबाट भर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउन सके झन् सजिलो हुने थियो ।

७ अब प्रत्येक आइपीओमा कित्ता र आबेदकको संख्या मिलेसम्म बराबरी पर्ने गरि बाँडफाड गर्ने ब्यवस्थाले सानो भन्दा सानो रकमले पनि प्राथमिक सेयरमा सहभागी हुन पाउने भएको अबस्थामा अब खुल्ने आइपीओहरुमा न्युनतम १० कित्तालाई चाहिने पैसा जमा गरि सेयर भर्न सक्ने ब्यवस्था गरियोस् । किन कि पहिलाको जस्तो लाखौ रुपँैया लगाउँदा त्यसमा सेयर पनि नपर्ने र त्यसको ब्ययभार पनि धेरै हुनबाट रोकिन्छ ।
८ कम्पनीहरुले प्रत्येक त्रैमासिकमा प्रकाशित गर्ने रिपोर्टमा एकरुपता ल्याउन कोशिस गरियोस । झुटा रिपोर्ट निकाली लगानिकर्ता ठगिनबाट जोगाउने कतब्य धितोपत्र बोर्ड कै हो ।

९ कोल्ज आउट जस्तो नोक्सानी ब्यहोर्ने तरिकालाई परिमार्जन गरिनु जरुरी छ । सबैजसो यी कार्य भुलबश पनि हुन्छ । मानिस चेतनसिल प्राणी हो । अनजानमा गल्ती हुन जान्छ । यसलाई २० प्रतिशत नगद तिर्ने ब्यवस्था हटाइ त्यति नै कित्ता सेयर किनेर दिने लिने ब्यवस्था गरियोस् । जसले ब्रोकर र लगानिकर्ता दुबैलाई सहज हुनेछ ।
अन्त्यमा, कात्तिक २१ गत्तेबाट आउने अनलाइन टेनिङलाई फुलफेजमा ल्याइयोस् किन भने आंम्सिक ल्याइ लगानिकर्ता माथी खेलवाड गर्न खोजिदै छ भन्ने कुराहरु बजारमा सुनिन आएकोले उक्त अनलाईन कारोबारलाई पुर्ण रूपमा ल्याइ बजारमा चलखेललाई रोक्ने तर्फ लाग्नु राम्रो हुनेछ ।

प्रकाशित मिति २०७४-४-९