संबिधान संशोधनमा मधेसी मोर्चा कतिसम्म लचिलो ?

काठमाडौँ १० मंसिर

सरकारले मधेसी तथा थारूलगायत असन्तुष्ट पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लैजान लागेको हो । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, नागकिरता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधत्वि गरी चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। मोर्चा कतिसम्म लचिलो छ हेर्नुहोस् यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

१. अंगीकृत नागरिकता

अन्तरिम संविधानको धारा १५५ अनुसार अंगीकृत नागरिकलाई समेत संवैधानिक निकायमा पुग्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने माग मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको छ । सो धारामा अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको भएमा राज्यका सबै निकायमा पुग्ने अवसर पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको संविधानको धारा २८९ मा राज्यका उच्च १३ पदमा सबै प्रकारका अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्न बन्देज लगाइएको छ । सोही प्रावधानबाट रुष्ट मोर्चा अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, सभामुखबाहेकका पदमा खुला गर्नुपर्ने अडानमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि मोर्चा लचिलो भएको हो । तर, अन्य दल १३ पदमा लागेको बन्देज घटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

२. प्रदेशको सीमांकन

तराईमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा रहेका मोर्चाका नेता तत्काललाई झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद छोडेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईका जिल्लाको प्रदेश ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसका लागि ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीलाई निकाल्नुपर्ने अडानमा छन् । मोर्चा नवलपरासी जिल्ला टुक्र्याउने पक्षमा छैन । सीमांकन आयोगबाट झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंगो लगाउन मोर्चा सहमत देखिएको छ ।

३. राष्ट्रिय सभा गठन

राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीनजना निर्वाचित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने पक्षमा मधेसी मोर्चा छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहमत देखिएका छन् । अहिले संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको दरले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

४. भाषा

सबैभन्दा सजिलो र कम विवाद देखिएको भाषाको मुद्दामा हो । मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर कामकाजीको भाषाका रूपमा व्याख्या गर्ने सहमति भएको छ । र, यो विवादको निरूपण भने भाषा आयोगबाट गर्ने सरकार र मोर्चाबीच सहमति जुटेको छ ।