समृद्धिका सात सुत्रहरु

– नन्दलाल खरेल

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ वर्तमान सत्ता संघर्षको उत्कर्षमा रुमल्लिएको दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले अघि सारेको नारा हो । हिजो पञ्चायती शासन ब्यवस्थामा त्यस बेलाका शासकले मुलुकलाई एशियाली मापदण्डमा लैजाने भन्दै ३० वर्षे शासन गरे । विकास, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भन्दै तत्कालीन एमाले र नेपाली काँगे्रसले २०४७ देखि २०६२-६३ सम्म आलो–पालो शासन सत्ता संचालन गरे । ०६२-०६३ देखि २०७२ सम्म संविधान निर्माणको लागि संविधान सभा भन्दै झण्डै एक दशक नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले शासन गरे । त्यसपछि जनादेश प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले पनि समृद्धको नारा घन्काउँदै शासन गरिरहेको छ । समृद्धिका संकेतहरु अहिले सम्म देखापरेका छैनन् । तैपनि संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कद्वारा प्रकाशित रिर्पोट अनुसार कुल १० नम्बरमा हाम्रो मुलुकले ५ दशमलव १३ अंकसहित ९२ औं स्थान हासिल गरेको छ । गतवर्ष नेपाल सयौं स्थानमा थियो । देशमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि नहुँदा पनि मानिस कसरी सन्तुष्ट भए भन्ने बिषयमा प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको समृद्धि किन नभएको होला भनेर प्रश्न गर्ने हो भने विभिन्न तर्कहरु आउँछन् । विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषकहरु तथा अर्थविदहरुले आ–आफ्नो तर्क गर्ने गरेका छन् । धेरैले के भन्ने गरेका छन् भने मुलुकमा सुशासन नभएर भ्रष्टाचार बढेकोले मुलुकको समृद्धि नभएको बताउँ छन्, त कत्तिले राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता नभएकोले भन्ने तर्क दिन्छन् । कतिपय विश्लेषकहरुले चालु खर्च बढ्दै जानु पुँजीगत खर्च फुक्दै जानु र समयमै बजेटको कार्यान्वयन नगरी असारे विकासको पुनरावृत्तिले मुलुकको समृद्धिका ढोका बन्द भएको तर्क गर्छन । कतिपय अर्थविदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग नहुनु र युवालाई कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा सामेल नगर्नुले मुलुक समृद्ध नभएको जोडदार तर्क पेश गर्ने गरेका छन् । कतिपय सरकारी निकायमा बसेको ब्युरोक्रेट्सहरुले भने बढ्दो ब्यापारघाटा समृद्धिको बाधक हो भन्ने तर्क पनि पेश गरेका छन् । कतिपय प्रगतिशील लेखकहरुले भने मुलुकको स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नअपनाई झन झन गरिब भएको कुरा गर्छन् । यी सबै तर्कहरुमा आ–आफ्नो ठाउँमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न ।
यो पङ्तिकारले माथिका सबै तर्कहरुलाई ठिक ठान्दै निम्न लिखित समृद्धिका सात सुत्रहरुलाई ब्याख्या गरेका छन् । यी सुत्रहरुको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । यी सात सुत्रहरु बाहेक अन्य थुप्रै शुत्रहरु पनि हनुसक्छन् मुलुकको समृद्धिको लागि । तर पङ्तिकारले आफूलाई महत्वपूर्ण लागेका विषयलाई मात्र चर्चा गर्न खोजेका हुन् ।
सुशासन : समृद्धिको लागि सुशासन महत्वपूर्ण सर्त हो । राणा शासन कालदेखि पञ्चायती ब्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । नीति नै परिवर्तन गरेर राज्य सञ्चालकका नाइकेहरुकै इशारामा ठूला ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । यसको आयतन निकै ठूलो भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय संंस्था ट्रान्सपारेन्सि इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गर्ने विश्वब्यापी प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान हरेक वर्ष ओरालो लाग्दो छ । कारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक अंग, संसदको लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग जस्ता बलिया संरचना हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार बढीरहेको छ । यस्ता आयोग तथा केन्द्रहरुमा राज्यले अरबौं लगानी रहेको छ । कतै पनि मुलुकमा सुशासन कायम छैन । कतै उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यस्ता सरोकारवाला निकायमा प्रभाव पारेको त छैन भनी प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । यस्तो कार्यलाई कसरी दुरुत्साहन गर्न सकिन्छ ? त्यो विषयमा गम्भिर हुनु जरुरी छ ।
स्वस्थ नागरिकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास : स्वस्थ नागरिक भएमात्र मुलुमको समृद्ध सम्भव छ । अस्वस्थ नागरिकले चाहेर पनि मुलुकको विकास समृद्ध गर्न सक्दैन । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको ब्यवस्था त गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै न्यून छ । स्वास्थ्य सेवा निजीको हातमा गएको छ । दलाल तथा माफियाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र कब्जा गरेको हुनाले आम नागरिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवाबाट बञ्चित छन् । थोरै ब्यक्तिको मात्र त्यहाँ पहुँच पुग्दछ । यसलाई सरकारको विशेष ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
समयमै बजेट कार्यान्वयन : विगत एकदशक देखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । त्यसमा पनि पँुजीगत खर्चको ठूलो रकम जेठ–असारमा खर्च हुने गरेको छ । नेकपाको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार आएपछि त झन बजेटको कार्यान्वयनमा एकदमै कमजोर देखिएको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कुल बजेटको आकारमा २३ देखि २५ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च गर्न नसकी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । यसपाली त सरकारले ४० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । भौतिक पूूर्वाधार तथा अन्य विकासको लागि खर्च नगरी मुलुकको समृद्धि केवल नारामै सिमित हुनेछ ।
सडक र कृषि क्षेत्रको विकास : मुलुकमा दुई तिहाई जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् । यद्यपी कृषि उत्पादनले हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि बार्षिक डेढ खर्ब रकम कृषिजन्य वस्तु, फलफूल, माछामासु, तेल तथा घ्युमै हामीले आयात गरी सिद्धयाएका छौ । कतिपय हाम्रो उत्पादन सडकको अभावले बजारमा पु¥याउन नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ । सडकको विस्तार गर्ने हो भने कृषि उत्पादन बढाई बजारीकरण गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यतमिात्र होइन कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ । जवसम्म सडकको विकास हुँदैन तवसम्म कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुँदैन । यो क्षेत्रको विकास नगरी समृद्ध हुन सक्दैन ।
सैद्धान्तिक आचरण : मुलुकले विगत डेढ दशक देखि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ । राजनीति सबै नीतिहरुको प्रधान नीति हो । राजनीतिले नै सबैको कुराको निर्धारण गर्दछ । तसर्थ राजनीति गर्ने नेतृत्वले सैद्धान्तिक आचरणको पालन गरी मुलुकलाई सुशासनको दिशामा हिडाउने हो भने मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । राजनीतिलाई सिद्धान्तले निर्देशित गर्दछ । सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयन विधि र प्रकृयामा निर्भर हुने गर्दछ । मुलुक चलाउने विधि र प्रकृयाको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । यद्यपी, नेपाली राजनीतिमा सैद्धान्तिक आचरणको कमीले पार्टी फुटिरहने, जुटीरहने प्रकृयामै समय ब्यतित भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुक न समृद्ध हुन्छ न त जनता सुखी हुन्छन् ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन : हिजो केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्था थियो । त्यो शासन ब्यवस्थामा राज्यका स्रोत र साधनहरु निश्चित वर्गका मानिसहरुले निश्चित क्षेत्रको विकासका लागि मात्र खर्चेका थिए । त्यहि भएर त्यो केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय शासन ब्यवस्था अपनाईयो । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । तीनवटै सरकारको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र छ । तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्नको लागि बजेट बनाउने गरेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा संघीयताको मर्म अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन भएको छैन । स्थानीय तहमा झन झन भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । हिजो सिंहदरवार वरिपरी मात्र दलाल तथा माफियाको विगविगी थियो भने अहिले त्यसको नेटवर्क स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । प्रायः जनप्रतिनिधिहरु पनि कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको छिद्रहरु खोतल्न मै ब्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफूले बनाएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह पनि संघीय सरकारबाटै निर्देशित र नियन्त्रित छ । मुलुकको समृद्धिको लागि संघीयताको सफल कार्यान्वयन अति नै जरुरी छ । वर्तमान परिस्थितिमा त झन संघीयता हाम्रो अर्थतन्त्रले संघीयतालाई धान्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यद्यपी संघीयताको कारण स्थानीय निकायमा जनताको सहभागितामा थुप्रै विकासका काम भएका छन् ।
सन्तुलित वैदेशिक ब्यापार : हाम्रो असुन्तलित ब्यापारको ब्यापार घाटा बढ्दो रुपमा छ । हरेक वर्ष ब्यापार घाटा उच्च छ । निर्यात कम हुनु अयात उच्च हुनु नै ब्यापारघाटाको अवस्था हो । हाम्रो ब्यापारघाटा सबैभन्दा बढी भारत सँग छ । त्यसपछि चिनसँग छ । हाम्रो ब्यापार दुईतिहाइ भारत सँगमात्र केन्द्रित छ । ब्यापार घाटा उच्च हुँदा शोधानान्तर बचतमा कमी आउने गर्दछ । हाम्रो ब्यापार घाटा झण्डै हाम्रो बजेटको आकारमा हुने गरेको छ । कहिले काहि त बजेटको आकारलाई पनि नाघ्ने गरेको छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि ? ब्यापारघाटा सन्तुलीत अर्थात कम नगरे सम्म मुलुकको समृद्धि असम्भव छ । हाम्रो युवाहरुले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको रेमिट्यान्स उपभोगमै सिद्धिने गरेको छ । त्यसलाई हामीले उत्पादन मुलक काममा लगाउन सकेनौं र राज्यले पनि त्यस्तो नीति बनाउन सकेन । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नभएकै कारण मुलुकको ब्यापार घाटा उच्च भएका हो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नवनाई मुलुकको समृद्ध हुनै सक्दैन ।
अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिको लागि बहुआयामिक क्षेत्रको विकासको आवश्यकता पर्दछ । माथि उल्लेखित सुत्रहरुलाई इमान्दार ढंगले लागु गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र समृद्ध सम्भव छ । नत्र समृद्धिको नाममा देशलाई लुट्ने काम मात्र हुनेछ । सबैभन्दा पहिले राजनैतिक नेतृत्व इमान्दारीतापूर्वक लाग्न जरुरी छ । उनीहरु इमान्दारीपूर्वक लागेभने मात्र उनीहरु भन्दा तलका निकाय तथा कार्मचारीहरुले काम गर्नेछन् । समृद्धि भाषणमा होइन इमान्दारीता पूर्वक सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने असम्भव छैन । सबैलाई चेतना भया ।
प्रकासित मिति २०७७–४–२७