सुशासनको आँखीझ्यालबाट कुशासन

– नन्दलाल खरेल
शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले सुशासनको डम्फु बजाएको झण्डै अढाई वर्ष हुन लागेको छ । यद्यपी सुशासन संकट झन बढ्दो रुपमा छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नु भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने स्थिति छ । जहाँ हे¥र्यो त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले महामारीको संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने दावी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड – १९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तििमै आएर काम सम्पन्न गरेकै देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबै क्रियाशील छन् । तर हाम्रो सरकार महामारीमा उल्टो भयो, लकडाउन (बन्दाबन्दी) का बेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो ।
– जानेर होस् या नजानेर सरकार भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी शासनसत्तातिर उन्मुख छ । यो प्रतिपक्षि तथा अन्य दलहरुले मात्र लगाएको मिथ्या आरोप मात्र होइन, स्वयं नेकपाका माथिल्लो तहका नेताले पनि यसै भनिरहेका छन् । भर्खरै मात्र नेकपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यो सरकार र मन्त्री दुवैका काम छैन । त्यतिमात्र होइन यो महामारीका बेला मन्त्रीहरुले गरेको अनियमितताको कुरा छताछुल्ल गरेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार भ्रष्टाचारको उत्कर्ष विन्दुमा छ । नेपाली राजनीतिमा दलहरुको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ र त्यसमा पनि सत्ता संचालन गर्ने दल भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षको मिलीभगतमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारी तन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । विशेष गरेर सत्तासीन दल नै अपराधीहरुको संरक्षकको रुपमा मात्र देखिएनन् । भ्रष्टाचारको पाठशाला नै बने । भ्रष्टाचारले पार्टीको संयन्त्रलाई कब्जामा राखी क्षत विक्षत पु¥यायो । पुराना त्यागी नेता तथा कार्यकर्तालाई पछाडि पार्दै लग्यो ।
– ‘लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी’ भने भैंm समृद्धिरुपी जहाजको उडान भर्न नेपाली मतदाताले दुई विपरित ध्रुवका पाइलटहरुलाई जिम्मा दिएका थिए । तर उनीहरुले यो समृद्धि उडानलाई गन्तव्यमा नपु¥याई फोर्स ल्याण्डिङ अर्थात जवर्जस्त अवतरण गराएका छन् । आम जनतालाई थाहै छ, यो समृद्धि उडानका प्रथम पाइलट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय प्रणालीलाई उपयोग गर्न भनी उपभोगमा चुर्लुम्म डुवेका दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन छन् भने दोस्रो पाइलट सामान्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायकत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा साँस्कृतिक क्रान्तिलाई चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवाद स्थापनाका साथ जाने उद्देश्यमा होमिएका जनयुद्धका नायक क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई आपूm सत्तामा जाने र त्यसको पटक पटक स्वाद लिने प्रचण्ड छन् । आज यिनै दुई पाइलटले आफ्नो सत्ता स्वार्थको कारण मुलकलाई गन्तव्य तर्पm नपु¥याई गलत दिशा तर्पm पु¥याएका छन् ।
– झण्डै साढे दुइवर्ष यता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरुलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरुकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडवडी र न्यारोवडी जहाज खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालो धन तथा तिनको ओसार प्रसार प्रकरण, यातायात सिण्डिकेट, मेलम्ची खानेपानीमा भएको खेलवाड, बुढीगण्डकी आयोजना, ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, दरवारमार्गको सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल कर छली, मेडिकल सामाग्रीको खरिद प्रकरण जस्ता काण्ड सवैमा सरकार समर्थित दलका नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइयो । विगतका कमिशन खोर तथा दलालहरु आजका दिनमा विचौलिया भएका छन्। विना कुनै लगानी माध्यमको रुपमा प्रस्तुत भएर धन आर्जन गर्छन् विचौलियाहरु । यस्ता विचौलियाहरुलाई वर्तमान नियमक छिद्रहरुमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यास लाग्ने भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् ।
– चीनबाट ल्याएको मेडिकल सामानको खरिद प्रकरणमा सवैभन्दा बदनाम प्रधानमन्त्रीका सवैभन्दा बढी विश्वास पात्रहरु नै लागेको देखियो । यस्तो विपत्तीको बेला जनतालाई हरतहरबाट उद्वार तथा सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । उनीहरुले त्यस्ता आवश्यक सामाग्री खरिद गर्ने काम लामो समयदेखि पर सार्दै उनीहरुकै ठाडो निर्देशनमा गत १५ गते चैतमा ओम्नी प्रा.लि.सँग गरिएको सम्झौता र उसले ल्याएका गुणस्तरहीन परीक्षण किट तथा पिपिइका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया आवश्यक रुपमा लम्ब्याउनु, जेन्युन रुपमा स्वस्थ्य सामाग्रीको काम गरिरहेको अनुभवि कम्पनीलाईअवसर नदिनु, रातारात विवादस्पद कम्पनीसँग आपूर्ति सम्झौता गर्नु, दर्जनौ गुणासम्म बढी मूल्यमा सरकारलाई बेच्नु जस्ता हर्कतले भ्रष्ट चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । त्यस्ता भ्रष्ट आरोपीहरुलाई तत्काल हटाउनुको सट्टा पदमा आसिन गराइराख्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमा समेत जनस्तरबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
– काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झै लकडाउनमा गरिबीले भोकमारी भएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैचा फेर्न र बाथरुम पनि सजावट गर्न कुल बजेट एक करोड ८४ लाख छुट्याइएको छ । त्यतिमात्र होइन, मन्त्री निवासमा जिमखाना बनाउन ८२ लाख छुट्याइएको छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री यी सबै कुराको वचावट गर्दै भन्छन्, ‘यो गणतन्त्र नचाहने तत्वहरुको विरोध हो । के गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न राज्यले जे गरेपनि सहेर वस्नु पर्ने ?’ हिजो वैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगीदैन भनि गणतन्त्रको हसि मजाक गर्ने यिनै प्रधानमन्त्री होइनन् ? आज यिनै एक नम्बरका गणतन्त्रवादी बने, यो कस्तो विडम्बना ! त्यतिमात्र होइन पूर्वाधारमा निराशाजनक खर्चको परम्परा बोक्दै आएको देशले विलासिताका साधन खरिदमा भने संयम अपनाउन सकेको छैन । सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा सरकारले विगत १० वर्षमा करिब ६६ अर्ब र पाँच वर्षयता मात्र ४६ अर्ब खर्च गरेको छ । तर यसरी खरिद गरिएका गाडीमा खराबी आएपछि मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ खरिद गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी वेपर्वाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सरकारले इन्धन तथा मर्मतमा दुई अर्व नौ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ७८ करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा पञ्चायतकाललाई पुनरावृत्ति गराएको छ । नेपालमा मोटरगाडी आपूर्ति गर्दै आएका केही ब्यापारीको दवावमा परी अर्थमन्त्रीले उनीहरुको साविकको व्यवसायलाई अझ घनीभूत, अप्रतिस्पर्धी र एकलौटी जस्तै बनाइदिएको छ – विद्युतीय परिवहनमा अकल्पनीय कर थोपरेर । यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न पनि लज्जा बोध भएको छ ।
– देश अहिले दलालीको दलदलमा फसेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जति विद्वान भनेर परिचित भएपनि यीनी दलाली ब्यापारीको इसारामा नाचिरहेका छन् । उनलाई यसरी नाच्दा अरबौं रुपियाँ प्राप्त हुने गरेको छ । एभिन्युज खबरका प्रमुख केदार कोइरालाका शब्दलाई सापटी लिंदै भन्नु पर्दा आजसु प्रवृत्तिका होनहार व्यक्तित्व युवराज खतीवडा सिंगो मन्त्रीमण्डलकै शकुनी सावित हुँदैछन्, तैपनि खुल्दैन चेत भने अब राम राम भन्ने मात्रै हो काँध थाप्न सकिदैन भन्दैछन् उद्योग ब्यापारीहरु । अर्थमन्त्रीले चकलेटको राजस्वमा गरेको चकचक र बिजुली गाडीमा लुंड्याएको धनरासी उनकै लागि गलपासो सावित भयो भने अब अन्यथा नमाने हुन्छ । कम्मल ओढेर घिउ लोप्प्राउने कमरेडहरुको इमान, जमान र विश्वासको ठूलो खडेरी रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
– सरकारले एकातिर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्याएको पँुजीगत खर्च असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गते सम्मको तथ्यांक अनुसार पँुजीगत खर्चमा कुल अनुमानित खर्चको ३० दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । मुलुकमा भएको लकडाउनले मात्रै पुँजीगत खर्च कम भएको होइन । लकडाउन शुरु हुुन अघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन वितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । संघीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार पनि पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर त्यसमा तुषारापात भएको छ । प्रदेश विकास खर्च त संघीय सरकार भन्दा पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारहरुले जम्मा २७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको अवस्था पनि यस्तै छ । यी तथ्याङ्कहरुले के पुष्टि गर्छन् भने सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको प्रमाणित हुन्छ । सुशासनलाई हर्ने सवैभन्दा दह्रो प्रमाण यही हो भन्दा पनि अत्युक्ती नहोला । वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सुशासन सहितको समाजवाद उन्मुख निष्र्दिष्ट गरेपनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार उन्मुख अधिनायकबाद तर्पmको यात्रामा अघि बढेको छ । उसका कतिपय क्रियाकलापले यसको पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरु प्रयत्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसदको लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ती शुद्ध्रिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका सहकारी तथा गैह्र सरकारी विभिन्न संस्थाहरु खुलेका छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायहरुमा अरवौं रुपैया भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन खस्कदो छ । यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो । यसलाई नियन्त्रण हैन निर्मूल नै पार्नुपर्छ । आम मिडिया तथा जनताको सचेत हस्तक्षेपले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ भने भ्रष्टराजनीतिक व्यक्तिलाई भुलेर पनि मतदान गर्नु हुदैन । तव मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।
अन्त्यमा संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहका सरकार आर्थिक अनुशासनहीनतामा सक्रियपूर्वक सहभागी छन् । वेरुजु रकम वढेकोवढ्यै छ । गत आर्थिक वर्ष सम्म झण्डै पौने ७ खर्ब वेरुजी रकम पुगेको छ । त्यो रकम भनेको हालको बजेटको झण्डै आधा रकम हो । सासंदले पारित गरेको वजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्न नपाइने सामान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन गर्दै विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न रकमानतर हुनु, परामर्श सेवा खरिदका नाममा परिणाम नदेखिने काममा अरबौ खर्च हुनु तोकिएको भन्दा दसौ गुणा वढी रकम सवारी साधनमा खरिद, भत्ता र सुविधामा खर्च हुँदै जानु जनप्रतिनिधिले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दै जानु पूर्वाधार विकास र पुँजीगत खर्चमा जानुपर्ने रकम साधारण र अनावश्यक क्षेत्रमा नहुनु जस्ता विषयले सुशासनको तस्बिरलाई गीज्याइरहेको छ । सरकारले जतिसुकै सुशासनको कुरो गरेपनि कुशासनको अवस्था देखिएको छ ।
– खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

प्रकासित मिति २०७७–४–११