अझै हजारौं बिघा अतिक्रमित जग्गा खोज्न बाँकी

काठमाडौं ११ माघ। 

सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अपुरो रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरे पनि पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै चार महिना लाग्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले जानकारी दिए । देशभरमा अझै हजारांै बिघा तथा रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा रहेको भए पनि आयोगले त्यस्ता जग्गाको पहिचान गर्न सकेको छैन ।

हाल देशभरमा अतिक्रमणमा परेका ४ सय ७० बिघा सरकारी जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गर्दै संलग्न माथि भ्रष्टाचार र किर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सोहीअनुसार सरकारले अतिक्रमित जग्गा हटाउने गरी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

तीनवटा गुठीका जग्गा र सरकारीसमेतलाई जोड्दा अतिक्रमणमा परेको ४ सय ६७ बिघा ४३ रोपनी (४ सय ७० बिघा) जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक गृहकार्य थालिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय जनाएको छ । आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यापक दुरुपयोग भएको फेला पारेको छ । मालपोत, नापीका कर्मचारीकोे मिलोमतोमा भूमाफियाले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहरसमेत आयोगले गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मात्रै ३ सय ४८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा अतिक्रमण भएको आंैल्याइएको छ । त्यस्तै, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, १८ कठ््ठा १६ धुर हिनामिना भएको उल्लेख छ । लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहलनजिकको ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम, सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको ३ बिघा, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको ३ कठ्ठा ५ धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।राजधानी दैनिकबाट